Priyanka Gandhi : सध्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अर्थात महिला आरक्षण विधेयकावर प्रखर चर्चा सुरू आहे. या महत्त्वपूर्ण चर्चेत सहभाग नोंदवताना काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी विधेयकातील तांत्रिक बाबींचे सखोल विश्लेषण केले. त्यांनी विधेयकाचा मूळ मसुदा सभागृहात वाचून दाखवला आणि त्यातील गुंतागुंतीच्या अटींकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. प्रियांका गांधी यांच्या मते, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने ‘जनगणना’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) यांसारख्या अटी लादून महिलांच्या हक्कांना जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकले आहे.
सरकारने आपल्या सोयीनुसार या विधेयकाची रचना केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या तरतुदींमुळे आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी अनेक वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार असून, हे विधेयक केवळ राजकीय लाभासाठी आणल्याचे त्यांनी सूचित केले. इतकेच नव्हे तर, लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याला धक्का लावून सरकारने सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्यास भविष्यात भारतीय लोकशाहीसमोर मोठे संकट उभे ठाकेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
महिला आरक्षण विधेयक: केंद्राच्या धोरणांवर प्रियांका गांधींचे परखड विश्लेषण-
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या विधेयकावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि विस्तृत भूमिका मांडली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष हा महिलांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ऐतिहासिक काळापासून कटिबद्ध आहे, असा पुनरुच्चार करत त्यांनी या विधेयकातील तांत्रिक त्रुटींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले. प्रियांका गांधी यांच्या मते, सध्या सुरू असलेली चर्चा ही केवळ महिला आरक्षणाची नसून, सरकारने ज्या स्वरूपात हे विधेयक सादर केले आहे, त्यातील क्लिष्ट अटींची आणि छुपेपणाने केलेल्या तरतुदींची आहे.
विधेयकातील तांत्रिक गुंतागुंत आणि ‘मसुद्या’चे वाचन-
प्रियांका गांधी यांनी विधेयकाच्या प्रारूपाचा हवाला देत सांगितले की, २०२९ पर्यंत संसदेत महिला आरक्षण लागू करण्याच्या मुद्द्याला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, सरकारने या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या अटी घातल्या आहेत, त्यातून या प्रक्रियेत मोठा अडसर निर्माण होऊ शकतो. विधेयकातील तरतुदीनुसार, महिला आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ असा की, लोकसभेतील जागांची संख्या सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढवली जाणार आहे.
जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची अट-
या प्रक्रियेसाठी सरकारने ‘मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग’ (Delimitation Commission) स्थापन करण्याची अट घातली आहे. हा आयोग २०११ च्या जनगणनेला आधार मानून नवीन मतदारसंघांची आखणी करणार आहे. प्रियांका गांधी यांनी यावर आक्षेप घेताना असे नमूद केले की, “वरवर पाहता या गोष्टी सामान्य वाटत असल्या तरी, त्याचे सखोल विश्लेषण केल्यास सरकारचा मूळ हेतू स्पष्ट होतो. आरक्षणासारखा संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय जनगणना आणि पुनर्रचनेच्या चक्रात अडकवून सरकारने त्याची अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली आहे.”
लोकशाही समोरील आव्हाने-
या विधेयकाच्या माध्यमातून केवळ महिलांना प्रतिनिधीत्व देणे हा उद्देश नसून, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेद्वारे देशाच्या राजकीय नकाशात मोठे बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप प्रियांका गांधी यांनी केला.
महिला आरक्षण विधेयक: सरकारच्या बदलत्या भूमिकेवर प्रियांका गांधींनी उपस्थित केले टोकदार प्रश्न-
संसदेच्या पटलावर महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले जात असताना, त्यातील राजकीय हेतू आणि विसंगतीवर काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी जोरदार प्रहार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयात राजकारण न आणण्याचे आवाहन केले असले तरी, प्रियांका गांधी यांच्या मते या विधेयकाच्या रचनेतच राजकारणाचा दर्प दडलेला आहे. सरकारच्या कृती आणि उक्तीमध्ये असलेल्या तफावतीचा पाढा वाचताना त्यांनी जुन्या आणि नव्या विधेयकातील तांत्रिक फरकांचे विश्लेषण केले.
धोरणांमधील तफावत आणि विसंगती-
प्रियांका गांधी यांनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करताना विचारले की, यापूर्वी जेव्हा याच सरकारने २०२३ मध्ये महिला आरक्षणाचे विधेयक सादर केले होते, तेव्हा त्यामध्ये दोन अत्यंत कडक अटींचा अंतर्भाव होता. त्या तरतुदीनुसार, आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘देशव्यापी जनगणना’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ होणे अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, आताच्या नव्या प्रस्तावात सरकारची भूमिका पूर्णपणे बदललेली दिसत आहे. प्रियांका गांधी यांनी सरकारला थेट सवाल केला की, “गेल्या काही काळात असे नेमके काय घडले, ज्यामुळे सरकारचे मनपरिवर्तन झाले? ज्या अटींना पूर्वी अनिवार्य मानले जात होते, त्या आता अचानक बाजूला का सारल्या गेल्या?”
घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह-
विधेयकातील बदलांवर भाष्य करताना त्या पुढे म्हणाल्या की, जर सरकार आता जुन्याच आकडेवारीचा आधार घेऊन पुढे जाण्यास तयार असेल, तर मग हा बदल आताच का केला जात आहे? यासाठी इतकी घाई का केली जात आहे, यामागचे मूळ कारण सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. प्रियांका गांधी यांच्या मते, जर हे विधेयक केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घाईघाईने मंजूर केले जाणार असेल आणि त्यातील मूळ अटींमध्ये सातत्याने बदल होणार असतील, तर महिलांना मिळणाऱ्या न्यायाबद्दल शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
राजकीय हेतूवर संशय-
पंतप्रधानांनी या विषयाला राजकीय वळण देऊ नका असे म्हटले असले तरी, प्रियांका गांधी यांनी मात्र या प्रक्रियेत राजकारण पूर्णपणे मिसळलेले असल्याचे ठासून सांगितले. सरकारने आपल्या सोयीनुसार घेतलेल्या या निर्णयामुळे विधेयकाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
जात जनगणनेशिवाय महिला आरक्षण अपूर्ण; प्रियांका गांधी यांनी आरक्षणातील त्रुटींवर डागली तोफ-
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर आपले परखड विचार मांडताना काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी ‘जात जनगणना’ (Caste Census) आणि ‘ओबीसी’ (इतर मागासवर्गीय) समुदायांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित केला. लोकशाहीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत, त्यांनी केंद्र सरकारवर या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.
जात जनगणनेची अपरिहार्यता-
प्रियांका गांधी यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले की, “देशातील प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न हा थेट लोकसंख्येच्या वास्तववादी आकड्यांशी निगडित आहे. जोपर्यंत देशात शास्त्रीय पद्धतीने जात जनगणना होत नाही, तोपर्यंत समाजातील प्रत्येक घटकाला, विशेषतः वंचित आणि मागास वर्गांना त्यांचे हक्काचे आणि योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे केवळ अशक्य आहे.” त्यामुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जात जनगणना करणे ही एक अनिवार्य अट असायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
२०११ च्या जनगणनेवर आक्षेप आणि ओबीसींचे दुर्लक्ष-
केंद्र सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या जुन्या आकडेवारीचा आधार घेत पुढे जाण्याचा जो प्रयत्न करत आहे, त्यावर त्यांनी तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला. प्रियांका गांधी यांच्या मते, २०११ च्या जनगणनेत ओबीसी समुदायाची स्वतंत्र आणि स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत, या मोठ्या लोकसंख्येला आरक्षणाच्या परिघाबाहेर ठेवणे हा त्यांच्यावर होणारा अन्याय आहे. “पंतप्रधानांनी सभागृहात अत्यंत सहजतेने सांगितले की, या वर्गाच्या आरक्षणाबाबत आपण भविष्यात विचार करू; परंतु हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नसून कोट्यवधी लोकांच्या अस्मितेचा आणि संघर्षाचा विषय आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
सरकारच्या ‘हात झटकण्याच्या’ वृत्तीवर टीका-
ओबीसी समुदायासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या प्रश्नाला ‘नंतर पाहू’ असे म्हणून बाजूला सारणे, हे लोकशाहीला मारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने या संवेदनशील विषयाला केवळ एक तांत्रिक अडचण समजून आपली जबाबदारी झटकू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. “ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाशिवाय हे विधेयक सर्वसमावेशक ठरू शकत नाही. हा या वर्गाच्या प्रदीर्घ संघर्षाचा अपमान आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
प्रतिनिधित्वाचा अधिकार आणि सामाजिक न्याय: प्रियांका गांधींचे केंद्र सरकारवर टीकास्त्र-
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या विधेयकावरील चर्चेने राजकीय वातावरण तापले आहे. या चर्चेत सहभागी होताना काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि सडेतोड भूमिका मांडली. त्यांनी असे प्रतिपादन केले की, लोकशाहीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने हे विधेयक मांडत आहे, त्यातून सामाजिक न्यायाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जात जनगणनेची अपरिहार्यता आणि तांत्रिक पेच-
प्रियांका गांधी यांनी आपल्या भाषणात ‘जात जनगणना’ (Caste Census) हा महिला आरक्षणाचा अविभाज्य घटक असल्याचे ठामपणे सांगितले. “देशातील महिलांना आरक्षण देताना आपण समाजातील सर्व स्तरांतील महिलांचा विचार करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत आपल्याकडे जातीनिहाय लोकसंख्येची अधिकृत आणि शास्त्रीय आकडेवारी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत वंचित आणि मागासवर्गीयांना सत्तेत वाटा देणे अशक्य आहे,” असे त्या म्हणाल्या. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ही जात जनगणनेच्या अटीवरच आधारित असायला हवी, असा त्यांचा आग्रह होता.
ओबीसी समुदायाच्या हक्कांची पायमल्ली-
केंद्र सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन हे विधेयक लागू करू पाहत आहे, यावर प्रियांका गांधी यांनी तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, २०११ च्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) बांधवांची स्वतंत्र गणना झालेली नाही. “ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाशिवाय हे संपूर्ण विधेयक अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारे आहे. कोट्यवधी लोकांच्या संघर्षाचा हा विषय केवळ ‘तांत्रिक अडचण’ म्हणून बाजूला सारणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधानांनी या विषयावर ‘नंतर विचार करू’ अशी भूमिका घेणे हे अनाकलनीय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
संसदेची पुनर्रचना आणि राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न; प्रियांका गांधी यांनी व्यक्त केली ‘घटनात्मक पेचप्रसंगाची’ भीती-
महिला आरक्षण विधेयकातील गुंतागुंतीच्या तरतुदींवर भाष्य करताना काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी एका अत्यंत धक्कादायक आणि तांत्रिक बाबीकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे. संसदेच्या सदस्यसंख्येत ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा जो प्रस्ताव या विधेयकाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे समोर येत आहे, त्याबाबत प्रियांका गांधी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, इतका मोठा आणि पायाभूत बदल घडवून आणण्यासाठी नेमकी कोणती प्रक्रिया अवलंबली जाणार, याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख या विधेयकाच्या मसुद्यात नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
१९७१ च्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन?
भारतीय संघराज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची संसदेतील भागीदारी निश्चित करण्यासाठी १९७१ च्या जनगणनेला आधार मानून जागांची संख्या गोठवण्यात आली होती. विविध प्रदेशांमधील प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक होते. मात्र, आताच्या विधेयकामुळे ही अनेक दशकांपासूनची व्यवस्था मोडीत निघण्याची भीती प्रियांका गांधी यांनी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, “१९७१ मध्ये निश्चित केलेल्या आणि त्यानंतर बंदी घातलेल्या या नियमांमध्ये बदल करणे, हे देशाच्या प्रादेशिक समतोलासाठी घातक ठरू शकते. या बदलामुळे कोणत्या राज्यांचे महत्त्व वाढणार आणि कोणत्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व घटणार, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.”
लोकशाहीच्या भविष्याबाबत चिंता-
जुन्या लोकसंख्येच्या निकषांना छेद देऊन नवीन पद्धतीने मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे, हा केवळ तांत्रिक विषय नसून तो लोकशाहीच्या मूलभूत संरचनेशी निगडित आहे. केंद्र सरकार घाईघाईने असे बदल करून भारताच्या राजकीय नकाशात फेरबदल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
लोकशाही अस्तित्वाचा संघर्ष: मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून प्रियांका गांधी यांचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप-
महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून केंद्र सरकार देशाच्या संघराज्य रचनेवर आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालत असल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केला आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडून दिली जाणारी आश्वासने ही केवळ ‘पोकळ शब्दच्छल’ असून, या विधेयकाच्या माध्यमातून संसदेत राज्यांच्या असलेल्या अधिकारांमध्ये मूलभूत फेरबदल करण्याचा सरकारचा छुपा अजेंडा असल्याचे त्यांनी परखडपणे मांडले.
प्रस्थापित लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन-
प्रियांका गांधी यांनी भारतीय लोकशाहीच्या नियमावलीचा दाखला देत सांगितले की, आपल्या देशात कोणताही मोठा घटनात्मक बदल करण्यासाठी एक विहित आणि पारदर्शक प्रक्रिया अस्तित्वात आहे. परंतु, वर्तमान सरकारचा हेतू ही सर्व प्रक्रिया धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने कारभार करण्याचा आहे. “ज्याप्रमाणे आसाममध्ये लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासून, मतदारसंघांची पुनर्रचना केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी करण्यात आली, तोच प्रयोग आता संपूर्ण देशभरात राबवण्याचा सरकारचा डाव आहे,” अशी तीव्र टीका त्यांनी यावेळी केली.
पुनर्रचना आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह-
मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या रचनेवर आक्षेप घेताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, सरकारद्वारे नियुक्त केलेले केवळ तीन सदस्य संपूर्ण देशातील विविध राज्यांचे राजकीय भवितव्य आणि अस्तित्व निश्चित करणार आहेत. ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असून, यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्याऐवजी ती एकाच केंद्रस्थानी एकवटली जाईल. राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वाचा समतोल बिघडवून आपल्या सोयीचे राजकीय वातावरण निर्माण करण्यासाठीच हा सर्व खटाटोप सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाही संपुष्टात येण्याचा इशारा-
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना प्रियांका गांधी यांनी अत्यंत गंभीर इशारा दिला. त्यांनी नमूद केले की, “हे विधेयक जर सध्याच्या गुंतागुंतीच्या आणि संशयास्पद स्वरूपात पारित झाले, तर भारतीय लोकशाहीचा अंत झाला आहे असेच समजावे.” हा केवळ महिलांच्या आरक्षणाचा प्रश्न उरला नसून, तो या देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर झालेला थेट प्रहार आहे.
