No House Toilet Facilities In Telangana : तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राबवलेल्या सर्वसमावेशक जात सर्वेक्षणातून राज्याच्या सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या स्थितीबाबत अत्यंत महत्त्वाची आणि धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, राज्यातील विकासाचे चित्र उज्ज्वल असल्याचे भासविले जात असले, तरी आजही मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या प्राथमिक गरजांपासून वंचित असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. विशेषतः स्वच्छता आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत राज्यासमोर मोठे आव्हान असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
स्वच्छता गृहांची कमतरता आणि आरोग्याचा प्रश्न-
सर्वेक्षणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, तेलंगणातील सुमारे १३ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांकडे अद्यापही स्वतःच्या हक्काच्या शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वतीने ‘हागणदारी मुक्त’ गावांच्या संकल्पना राबवल्या जात असतानाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात शौचालयांचा अभाव असणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोक्याचे मानले जात आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील अनेक घरांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र असून, महिलांच्या सुरक्षा आणि सन्मानाचा प्रश्न यामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
विजेअभावी अंधारात असलेली कुटुंबे-
केवळ स्वच्छताच नव्हे, तर आधुनिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या विजेच्या बाबतीतही परिस्थिती पूर्णपणे समाधानकारक नाही. अहवालानुसार, राज्यातील जवळपास सहा टक्के घरांमध्ये आजही विजेची जोडणी पोहोचलेली नाही. डिजिटल इंडिया आणि १०० टक्के विद्युतीकरणाच्या वल्गना केल्या जात असताना, हजारो कुटुंबे अद्यापही अंधारात जीवन कंठत आहेत. शैक्षणिक प्रगती आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विजेची उपलब्धता अत्यंत आवश्यक असल्याने, हा अभाव विकासाच्या गतीला खीळ घालणारा ठरत आहे.
तेलंगणा जात सर्वेक्षण अहवाल: राज्यातील २१ टक्के कुटुंबांना अद्यापही नळ जोडणीची प्रतीक्षा; वंचित घटकांची स्थिती चिंताजनक-
तेलंगणा सरकारने राबवलेल्या सर्वसमावेशक जात सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल बुधवारी सार्वजनिक करण्यात आला असून, त्यातून राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांतील पाणीपुरवठ्याची वास्तववादी स्थिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, राज्यातील विकासकामांचे दावे होत असतानाही, अद्याप २१.२ टक्के घरांपर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचलेले नाही. पायाभूत सुविधांच्या या अभावामुळे मोठ्या लोकसंख्येला आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी नैसर्गिक स्रोतांवर किंवा सार्वजनिक विहिरींवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
वंचित घटकांसमोर पाण्याचे संकट-
या सर्वेक्षणामध्ये केवळ सर्वसाधारण आकडेवारीच नव्हे, तर सामाजिक स्तरावर पाण्याचे वितरण कसे आहे, याचीही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांसारख्या सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या घटकांमध्ये नळाच्या पाण्याची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित आहे. १९.७ टक्के अनुसूचित जाती मधील कुटुंबांना आजही नळाच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. अनुसूचित जमातींच्या बाबतीत ही परिस्थिती अधिकच बिकट असून, तब्बल २१.० टक्के अनुसूचित जमातींच्या घरांपर्यंत नळ जोडणी पोहोचलेली नाही. ही आकडेवारी सामाजिक विषमता आणि विकासाच्या असमतोलावर बोट ठेवणारी आहे.
शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आव्हानात्मक-
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने ‘हर घर जल’ सारख्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमा राबवल्या जात असतानाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबे या सुविधेपासून वंचित राहणे हे प्रशासकीय यंत्रणेपुढील मोठे आव्हान मानले जात आहे. नळाच्या पाण्याची सोय नसल्यामुळे या कुटुंबांना केवळ पाण्यासाठी वणवण करावी लागत नाही, तर दूषित पाण्यामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. विशेषतः दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी ही समस्या अधिक जटील बनली आहे.
तेलंगणा जात सर्वेक्षण अहवाल: मूलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेत सामाजिक विषमता; स्वच्छतेचा अभाव चिंतेचा विषय-
तेलंगणा सरकारने राबवलेल्या सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजकीय आणि जात सर्वेक्षण (SEEEPC)-२०२४ च्या अहवालातून राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या वितरणातील मोठी तफावत उघड झाली आहे. या अहवालानुसार, प्रगत आणि मागास वर्गातील जीवनमानाच्या दर्जात लक्षणीय फरक असून, अद्यापही लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा मूलभूत मानवी गरजांपासून वंचित असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. विशेषतः नळाचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची उपलब्धता या निकषांवर राज्याच्या मागासलेपणाचे दर्शन घडत आहे.
पाणीपुरवठ्यातील सामाजिक तफावत-
सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, मागासवर्गीयांच्या तुलनेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील कुटुंबांची स्थिती अधिक समाधानकारक असल्याचे दिसून येते. मागास प्रवर्गातील सुमारे २० टक्के कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची प्रतीक्षा असताना, सर्वसाधारण जातींमधील हा आकडा केवळ १२.८ टक्के इतका मर्यादित आहे. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांचा लाभ सर्व स्तरांतील जनतेला समान पद्धतीने मिळालेला नाही. विकासाची गंगा समाजाच्या शेवटच्या पायरीपर्यंत पोहोचवण्यात असलेल्या तांत्रिक आणि नियोजनात्मक त्रुटी यातून स्पष्ट होतात.
शौचालयांचा अभाव: आरोग्य आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न-
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, घरात वैयक्तिक शौचालयाची सुविधा नसणे हे वंचनेचे आणि मागासलेपणाचे सर्वात प्रमुख निर्देशक मानले जाते. तेलंगणामध्ये तब्बल १३.३ टक्के कुटुंबांनी त्यांच्याकडे शौचालयाची सोय नसल्याची कबुली दिली आहे. ही बाब केवळ स्वच्छतेपुरती मर्यादित नसून ती थेट सार्वजनिक आरोग्य आणि व्यक्तीच्या, विशेषतः महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेशी आणि प्रतिष्ठेशी निगडित आहे.
तेलंगणा जात सर्वेक्षण: स्वच्छतेच्या सुविधेत सामाजिक विषमता उघड; अनुसूचित जमातींची स्थिती सर्वाधिक चिंताजनक-
तेलंगणा सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जात सर्वेक्षणाच्या (SEEEPC-2024) निष्कर्षांनी राज्यातील स्वच्छतेच्या पायाभूत सुविधांमधील एक विदारक वास्तव समोर आणले आहे. या अहवालानुसार, राज्यामध्ये शौचालयांच्या उपलब्धतेबाबत विविध सामाजिक समुदायांमध्ये तीव्र विषमता असल्याचे दिसून येते. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील स्वच्छतेचा अभाव हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी गंभीर धोका निर्माण करणारा ठरत असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील स्वच्छतेचे विदारक वास्तव-
सर्वेक्षणातील सांख्यिकी माहितीनुसार, अनुसूचित जमातींमधील (ST) स्थिती सर्वाधिक भीषण आहे. या समुदायातील तब्बल ३२.५ टक्के कुटुंबांकडे अद्यापही स्वतःच्या हक्काच्या शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. अनुसूचित जातींच्या (SC) बाबतीतही ही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही; या प्रवर्गातील १८.८ टक्के कुटुंबांनी स्वच्छतेच्या या मूलभूत सुविधेचा अभाव असल्याचे मान्य केले आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या या समाजाला उघड्यावर शौचास जावे लागल्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, जे राज्याच्या विकासाच्या दाव्यांना छेद देणारे आहे.
विविध समुदायांमधील तुलनात्मक विषमता-
स्वच्छतेच्या या सुविधांची उपलब्धता सामाजिक स्तरावर कशा प्रकारे विभागली गेली आहे, हे अहवालातील तुलनेवरून स्पष्ट होते. इतर मागासवर्गीयांमध्ये (BC) शौचालयांचा अभाव असलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण १०.८ टक्के इतके आहे. याउलट, सर्वसाधारण प्रवर्गातील (OCs) जातींची स्थिती या बाबतीत अत्यंत प्रगत असल्याचे दिसून येते. या प्रवर्गातील केवळ ४.५ टक्के कुटुंबांकडे शौचालयाची सोय नाही. याचाच अर्थ असा की, सर्वसाधारण जातींना मूलभूत स्वच्छतेची उपलब्धता इतर समुदायांच्या तुलनेत कैक पटीने चांगली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाचे यश आणि वास्तव: तेलंगणातील ८,९९० गावे ‘ओडीएफ’ घोषित; मात्र लाखांहून अधिक कुटुंबे आजही विजेविना-
तेलंगणा राज्यातील ग्रामीण भागातील स्वच्छतेच्या बाबतीत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण प्रगती केल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून समोर आले आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १२ जुलै २०२४ पर्यंतच्या अहवालानुसार, तेलंगणातील सुमारे ८,९९० गावांनी ‘ओडीएफ प्लस’ (उघड्यावर शौचमुक्त) हा मानाचा दर्जा प्राप्त केला आहे. राज्याने स्वच्छतेच्या क्षेत्रात केलेल्या या कामगिरीचे कौतुक होत असतानाच, दुसरीकडे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाने पायाभूत सुविधांच्या वाटपातील तीव्र विषमतेवर पुन्हा एकदा बोट ठेवले आहे.
स्वच्छतेचे निकष आणि गावांमधील सुधारणा-
राज्य सरकारच्या अहवालानुसार, स्वच्छतेच्या मोहिमेत गावांचे वर्गीकरण त्यांच्या कामगिरीनुसार करण्यात आले आहे. यात ८,३७९ गावांना ‘ओडीएफ प्लस मॉडेल’ हा सर्वोच्च दर्जा मिळाला असून, तीन गावांनी ‘ओडीएफ प्लस रायझिंग’ श्रेणीत स्थान मिळवले आहे. उर्वरित गावांनाही ‘ओडीएफ प्लस’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या निकषांवर आधारित हे मानांकन दिले जाते, जे ग्रामीण महाराष्ट्राप्रमाणेच तेलंगणातील सुधारित स्वच्छतेचे चित्र अधोरेखित करते.
विद्युतीकरणातील अडथळे आणि सामाजिक विषमता-
स्वच्छतेच्या क्षेत्रात राज्याने आघाडी घेतली असली, तरी वीज पुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधेबाबत अद्यापही मोठे आव्हान उभे आहे. ताज्या सर्वेक्षणानुसार, तेलंगणातील एकूण घरांपैकी तब्बल ६.५६ लाख (५.८ टक्के) कुटुंबांकडे अद्यापही विजेची सोय नाही. डिजिटल क्रांतीच्या युगातही लाखो कुटुंबे अंधारात जीवन कंठत असणे, हे राज्याच्या समतोल विकासापुढील मोठे अडथळे मानले जात आहेत. ही आकडेवारी केवळ तांत्रिक त्रुटी दर्शवत नसून, विविध जाती आणि समुदायांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेत असलेली ‘तीव्र विषमता’ स्पष्ट करते.
तेलंगणा जात सर्वेक्षण: प्रगत आणि वंचित घटकांमधील विकासाची दरी रुंदावली; पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेत तीव्र सामाजिक तफावत-
तेलंगणा सरकारने राबवलेले ‘सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजकीय आणि जात सर्वेक्षण (SEEEPC)-२०२४’ हे केवळ आकडेवारीचे संकलन नसून, राज्यातील ३.५५ कोटी जनतेच्या वास्तव स्थितीचा, त्यांच्या भावनांचा आणि अपेक्षांचा आरसा ठरले आहे. या सर्वेक्षणातून समोर आलेली माहिती ‘तेलंगणा समाजाच्या आरोग्या’बद्दल सखोल अंतर्दृष्टी प्रदान करते. मात्र, या अहवालाने राज्यातील विविध समुदायांमध्ये असलेल्या मूलभूत सुविधांच्या विषमतेवर अत्यंत परखड भाष्य केले असून, प्रगत जाती आणि वंचित घटकांमधील विकासाची दरी अधोरेखित केली आहे.
विद्युतीकरणातील विषमता: अंधारात चाचपडणारे वंचित घटक-
आधुनिक जीवनशैलीसाठी वीज ही एक अनिवार्य गरज मानली जाते; परंतु सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष या बाबतीत एक खेदजनक चित्र मांडतात. अहवालानुसार, अनुसूचित जमातींमधील (ST) ११.० टक्के आणि अनुसूचित जातींमधील (SC) ८.३ टक्के कुटुंबांकडे आजही विजेची जोडणी उपलब्ध नाही. याउलट, इतर मागासवर्गीयांमध्ये (OBC) हे प्रमाण ४.७ टक्के, तर सर्वसाधारण प्रवर्गात (OC) केवळ २.७ टक्के इतके नगण्य आहे. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कुटुंबांना आजही ग्रामीण आणि सामाजिक स्तरावर मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीला खीळ बसत आहे.
आर्थिक संपन्नतेचे निर्देशक: वाहनांच्या मालकीतील तफावत-
कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मोजण्यासाठी ‘चारचाकी वाहन’ (कार) हा एक महत्त्वाचा निकष मानला जातो. या निकषावरही सामाजिक विषमता स्पष्टपणे दिसून येते. सर्वेक्षणात असे आढळले आहे की, सर्वसाधारण किंवा इतर जातींच्या कुटुंबांकडे कार असण्याचे प्रमाण हे ओबीसींच्या तुलनेत तिप्पट आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या संदर्भात ही तुलना केल्यास, प्रगत जातींकडे कार असण्याचे प्रमाण तब्बल पाचपट अधिक आहे. ही तफावत राज्यातील संपत्तीचे वितरण आणि आर्थिक संधींच्या उपलब्धतेतील असमानता दर्शवते.
सर्वेक्षणाचे व्यापक स्वरूप आणि सखोल अंतर्दृष्टी-
हे सर्वेक्षण, ज्याला बोलीभाषेत ‘जात जनगणना’ म्हणून ओळखले जाते, अत्यंत व्यापक पद्धतीने राबवण्यात आले आहे. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीची माहिती गोळा करण्यासाठी ७५ विविध निकषांचा (Parameters) आधार घेण्यात आला. सुमारे ३.५ कोटी लोकांचे अनुभव आणि त्यांच्या जीवनातील संघर्षांची नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे.
