Vertical Property Card: महाराष्ट्रातील फ्लॅट धारकांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत फ्लॅट मालक हे केवळ त्यांच्या चार भिंतींच्या घराचे मालक समजले जात होते, मात्र आता व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड मुळे त्यांना इमारतीखालील जमिनीमध्येही त्यांचा अधिकृत हिस्सा मिळणार आहे. म्हणजेच, आता फ्लॅट मालक हा ‘जमीन मालक’ म्हणूनही ओळखला जाईल.
काय आहे ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आतापर्यंत सरकारी महसूल दप्तरी केवळ जमिनीचा मालक (बिल्डर किंवा सोसायटी) यांचीच नोंद असायची. वैयक्तिक फ्लॅट धारकाचे नाव जमिनीच्या रेकॉर्डवर नसायचे. व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड हे एक असे डिजिटल दस्तऐवज असेल जे प्रत्येक फ्लॅट मालकाचा जमिनीतील नेमका हिस्सा किती आहे, याची नोंद करेल. हे कार्ड एका विशिष्ट ओळख क्रमांकासारखे असेल, ज्यामध्ये फ्लॅटचा नंबर, मजला, चटईक्षेत्र (Carpet Area) आणि जमिनीतील हिस्सा यांची स्पष्ट माहिती असेल.
फ्लॅट मालकांना काय फायदा होईल?
- मालकी हक्काची सुरक्षा: फ्लॅट मालकाचे नाव थेट सरकारी जमिनीच्या रेकॉर्डवर (Property Register) येईल.
- कर्ज मिळणे सोपे: बँकेतून गृहकर्ज घेताना मालकी हक्काचा हा एकच अधिकृत पुरावा ग्राह्य धरला जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान होईल.
- पुनर्विकासात फायदा: इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या वेळी (Redevelopment) जमिनीतील हिस्सा स्पष्ट असल्याने बिल्डरसोबत व्यवहार करताना पारदर्शकता येईल.
- फसवणुकीला लगाम: क्यूआर कोड आणि डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या या कार्डमुळे मालमत्तेच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक थांबेल.
कधी मिळणार हे कार्ड आणि किती असेल खर्च?
- नवीन फ्लॅटसाठी: 1 जानेवारी 2026 पासून महाराष्ट्रात नवीन नोंदणी होणाऱ्या प्रत्येक फ्लॅटसाठी हे कार्ड अनिवार्य असेल. बिल्डरांना हे कार्ड आपोआप उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
- जुन्या फ्लॅटसाठी: राज्यातील सुमारे 2 कोटी फ्लॅट मालक या कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. डिसेंबर 2027 पर्यंत गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या माध्यमातून यासाठी अर्ज करता येईल.
- शुल्क: जुन्या फ्लॅट धारकांना या कार्डसाठी केवळ 500 रुपये इतके नाममात्र शुल्क द्यावे लागेल.
महत्त्वाचे बदल
या निर्णयामुळे आता शहरी भागातील मालमत्तेच्या नोंदीही ग्रामीण भागातील 7/12 उताऱ्याप्रमाणे स्पष्ट होणार आहेत. सरकारी महसूल विभागाच्या ’17 व्या उताऱ्यावर’ आता फ्लॅट धारकांच्या नावांची नोंद होईल. यामुळे वारसाहक्क किंवा मालमत्तेची विक्री करताना होणारे कायदेशीर वाद कायमचे मिटण्यास मदत होईल.
हे देखील वाचा –
