Delimitation vs Women’s Reservation: सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मंजूर केला, ज्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण मिळणे अनिवार्य झाले. मात्र, या कायद्यात एक कळीची अट घालण्यात आली, आरक्षणाची अंमलबजावणी केवळ नवीन जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच केली जाईल. 16 एप्रिल 2026 पर्यंत हा कायदा अमलात न आल्याने सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
जनगणनेचा पेच आणि पुनर्रचना विधेयक
भारताची 2021 ची जनगणना कोविड-19 आणि प्रशासकीय कारणांमुळे रखडली होती, जी अखेर एप्रिल 2026 मध्ये सुरू झाली. या विलंबाचा थेट परिणाम महिला आरक्षणावर झाला. हा तिढा सोडवण्यासाठी सरकारने 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक 2026’ सादर केले. यामध्ये 2011 च्या जुन्या जनगणनेच्या आधारे प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रस्ताव होता.
लोकसभेचा विस्तार: 850 जागा आणि दक्षिणेचा विरोध
या प्रस्तावात लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवून ती 850 पर्यंत नेण्याचे नियोजित होते. मात्र, राज्यानुसार या जागांचे वाटप कसे असेल, हे स्पष्ट नव्हते. मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम निवडणूक आयोगाऐवजी सरकारने नियुक्त केलेल्या आयोगाद्वारे केले जाते, ज्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. याच मुद्द्यावरून राजकीय गैरवापराची भीती व्यक्त करत विरोधकांनी टीका केली.
विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांनी याला तीव्र विरोध केला. “लोकसंख्या नियंत्रणात आम्ही यशस्वी झालो, ही आमच्यासाठी शिक्षा ठरेल का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जरी गृहमंत्री अमित शाह यांनी जागांमध्ये 50% वाढ होईल असे आश्वासन दिले असले तरी, विधेयकात तशी कायदेशीर तरतूद नसल्याने संशय कायम राहिला.
विरोधकांचा सवाल: “आरक्षण आताच का नाही?”
प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पुनर्रचनेची वाट न पाहता सध्याच्या 543 जागांवरच आरक्षण लागू करावे. सध्या लोकसभेत केवळ 74 महिला खासदार (14%) आहेत. जर 33% आरक्षण लागू झाले, तर ही संख्या 181 वर जाईल. मात्र, पुनर्रचनेमुळे जागा वाढल्यास पुरुष खासदारांची असुरक्षितता कमी होईल, असा एक तर्क यामागे असल्याचे बोलले जाते.
घटनादुरुस्ती विधेयक का फेटाळले गेले?
या घटनादुरुस्तीसाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज होती. 528 खासदार उपस्थित असताना, विधेयकाच्या बाजूने केवळ 298 मते पडली. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 352 मतांचा आकडा सरकार गाठू शकले नाही. ‘डीएमके’ आणि ‘तृणमूल काँग्रेस’ यांसारख्या पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला, ज्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला गेला.
पंतप्रधानांचा आरोप आणि राजकीय संघर्ष
प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. “विरोधकांनी या विधेयकाला अडवून एक प्रकारे राजकीय भ्रूणहत्या केली आहे,” असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. यावर पलटवार करताना विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या विधानाला “पक्षपाती” आणि “चिखलफेक” असे संबोधले आहे. यामुळे महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना हा मुद्दा आता देशाच्या राजकारणात संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
