Election Commission Commissioners : राज्यसभेतील 73 विरोधी पक्ष खासदारांनी नऊ कारणे देत निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदमुक्त करण्याची नोटीस राज्यसभा सचिवालयाला दिली. ही दुसरी नोटीस आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्त्वात पहिल्यांदा दिलेली नोटीस लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींनी फेटाळून लावली होती.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत विशेष बहुमत आवश्यक आहे. आज सादर झालेल्या नोटीसवर आप पक्षाच्या खासदारांच्याही सह्या आहेत. या नोटीसबाबत माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी म्हटले की, आयुक्तांवर नऊ गंभीर आरोप आहेत, त्यांची वर्तणूक व निर्णय हे घटना विरोधी आहेत. हे आरोप नाकारता येणार नाहीत.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या तोंडाशी राबवलेली मतदार पडताळणी मोहीम आणि या एसआयआर प्रक्रियेबाबत प्रचंड गोंधळाच्या तक्रारी झाल्या. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताना भाजपावर विशेष मेहरबानी केली. पंतप्रधान मोदी यांचे प्रचाराचे भाषण होईपर्यंत थांबून निवडणूक घोषणेची पत्रकार परिषद घेण्यात आली, कोणत्या राज्यात किती टप्प्यात मतदान घ्यायचे हा निर्णयही भाजपाला फायदेशीर ठरेल या दृष्टीने घेण्यात आला. प्रचाराच्या दरम्यान काँग्रेस व तृणमूलच्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली, भाजपाने धर्मावर आधारित वक्तव्य केल्यावरही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. निवडणूक प्रचार सुरू असताना केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मतदारांवर प्रभाव पडेल असे निर्णय घेऊन ते जाहीर केल्यावरही आयोगाने आक्षेप घेतला नाही अशा तक्रारी आणि त्याचे पुरावे या नोटीसला जोडले आहेत. आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती यांनी निर्णय घ्यायचा आहे.
