Farmers’ Protest : निसर्गाचा लहरीपणा, कोसळलेले दर आणि शासनाचे दुर्लक्ष यामुळे संकटात सापडलेल्या कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचा संयम आता सुटला आहे. गेल्या अनेक दशकांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कोकणचा बळीराजा आपल्या मागण्यांसाठी मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरणार आहे. येत्या १५ मे रोजी गिरगाव चौपाटी ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानापर्यंत एक भव्य धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आंबा-काजू बागायतदारांचा हा आक्रोश आता थेट सत्तेच्या दारापर्यंत पोहोचणार आहे.
शेतकरी नेते राजू शेट्टींचा पुढाकार आणि राजकीय पाठबळ-
या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी करत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडल्यानंतर, आता शेट्टी यांनी कोकणातील बागायतदारांच्या समस्या हाती घेतल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाला राजकीय बळही लाभले असून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (यूबीटी) या मोर्चात सक्रिय सहभाग नोंदवणार आहे. यामुळे या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली असून, कोकण पट्ट्यातील हजारो शेतकरी या ऐतिहासिक मोर्चासाठी मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आंदोलनाची प्रमुख कारणे आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथा-
कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून दुहेरी संकटाचा सामना करत आहेत. हवामान बदलामुळे उत्पादनात झालेली घट आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे मिळणारे अत्यल्प दर यामुळे बागायतदार कर्जबाजारी झाला आहे. काजू बोंडावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची दुरावस्था आणि परदेशातून होणारी स्वस्त काजूची आयात यामुळे स्थानिक उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे.
“शेतकऱ्यांची थट्टा करणाऱ्या सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडू”; उद्धव ठाकरेंचा कोकणच्या बागायतदारांना खंबीर पाठिंबा-
गेल्या दोन महिन्यांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला आता मोठी राजकीय धार प्राप्त झाली आहे. राज्य सरकारने आंबा उत्पादकांसाठी जाहीर केलेली तुटपुंजी मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा असल्याची घणाघाती टीका शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. या अन्यायाविरोधात कोकणचा शेतकरी रस्त्यावर उतरला असून, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण स्वतः त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून मैदानात उतरणार असल्याचे ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे.
सरकारच्या तुटपुंज्या मदतीवर तीव्र आक्षेप-
कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेल्या हापूस आंबा आणि काजू पिकाचे हवामान बदलामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या कठीण काळात बागायतदारांना भरीव मदतीची अपेक्षा होती; मात्र राज्य सरकारने प्रति हेक्टरी अवघी २२ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. यावर तीव्र संताप व्यक्त करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “हजारो रुपयांचे भांडवल लावून वर्षभर कष्ट करणाऱ्या बळीराजाच्या हातात २२ हजार रुपये टेकवणे, हा त्यांचा अपमान आहे. हे सरकार केवळ घोषणाबाजी करण्यात धन्यता मानत असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या झोळीत मात्र निराशाच पडत आहे.”
कोकणच्या बागायतदारांचा दोन महिन्यांपासून संघर्ष
गेल्या ६० दिवसांपासून कोकणातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलने करत आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून आणि शासनाकडून या आंदोलनांची पुरेशी दखल घेतली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली आहे. उत्पादनात झालेली घट आणि उत्पादन खर्चात झालेली वाढ यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, “आता केवळ शब्दांनी काम होणार नाही, तर सरकारला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल,” अशी भूमिका ठाकरे यांनी मांडली आहे.
कोकणचा आर्थिक कणा संकटात; आंबा, काजू आणि मत्स्य शेतीला निसर्गासह प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका-
कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानले जाणारे हे तिन्ही घटक एकाच वेळी अडचणीत आल्याने संपूर्ण किनारपट्टीवर चिंतेचे वातावरण आहे. यंदाचा आंबा हंगाम तर नैसर्गिक आणि तांत्रिक कारणांमुळे पूर्णतः कोलमडल्याचे चित्र असून, बागायतदारांचे कंबरडे मोडले आहे.
हवामान बदल आणि किडींचा प्रादुर्भाव-
चालू वर्षीच्या आंबा हंगामाला सुरुवातीपासूनच निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसला. वारंवार होणारी मोहोर गळती, अकाली आलेला अवकाळी पाऊस आणि तापमानातील सातत्याने होणारी मोठी वाढ-घट यामुळे आंब्याचे उत्पादन घटले आहे. त्यातच फळमाशीचा वाढता प्रादुर्भाव आणि विविध रोगांच्या आक्रमणामुळे शेतकऱ्यांना महागड्या कीटकनाशकांची वारंवार फवारणी करावी लागली. यामुळे उत्पादनाचा खर्च कित्येक पटीने वाढला असताना, हाती येणारे उत्पन्न मात्र नगण्य असल्याने शेतकरी आर्थिक गर्तेत सापडला आहे.
संशोधन संस्थांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह-
अशा कठीण प्रसंगी आंबा संशोधन केंद्रे, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ शास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्ष बागांमध्ये जाऊन संशोधन करणे आणि शेतकऱ्यांना तातडीने उपाययोजना सुचवणे अपेक्षित होते. बदलत्या हवामानानुसार पिकांचे संरक्षण कसे करावे, याबाबतचे मार्गदर्शन करण्यात या संस्थांना अपेक्षित यश आलेले नाही. शास्त्रज्ञांचे संशोधन केवळ प्रयोगशाळेपुरतेच मर्यादित राहिल्याने, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ बांधावरील शेतकऱ्याला मिळाला नाही, अशी खंत यावेळी शेतकरी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
प्रशासकीय उदासीनता आणि कागदी उपाययोजना-
सर्वात खेदाची बाब म्हणजे राज्यातील कृषी, फलोत्पादन आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाची कार्यक्षमता केवळ कागदोपत्रीच दिसून येत आहे. शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या विविध योजना आणि मदतीचे धोरण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या स्तरावर अत्यंत संथ आहे.
कोकणच्या न्याय्य हक्कांसाठी मुंबईत सर्वपक्षीय एल्गार; १५ मे रोजी गिरगाव चौपाटीवरून निघणार धडक मोर्चा-
गिरगाव चौपाटी येथून सायंकाळी ठीक ४ वाजता या ऐतिहासिक मोर्चाला प्रारंभ होईल आणि हा जनसागर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानाकडे कूच करणार आहे. या आंदोलनाच्या नियोजनासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, कोकणच्या बळीराजाचा आवाज सत्ताधाऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
अभूतपूर्व राजकीय एकजूट-
या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याला लाभलेले व्यापक राजकीय समर्थन. कोकणच्या हितासाठी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष एका छताखाली आले आहेत. या मोर्चामध्ये शिवसेना (यूबीटी) सोबतच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) यांसारख्या प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. विविध सामाजिक संघटनांनीही या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केल्याने, हा मोर्चा केवळ राजकीय न राहता तो एक व्यापक लोकचळवळ बनणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महत्त्वाच्या नेत्यांची उपस्थिती आणि बैठकीतील चर्चा-
आंदोलनाची रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी पार पडलेल्या या बैठकीला राजकारणातील आणि शेतकरी चळवळीतील अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते. यामध्ये खासदार अरविंद सावंत, माजी खासदार विनायक राऊत, माजी आमदार बाळ माने, आमदार वैभव नाईक यांच्यासह गणेश गावकर, किरण टेंभुलकर, सुशांत नाईक, अजय तेली आणि उमेश वाळके यांचा समावेश होता. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांतील आंबा बागायतदार आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी बैठकीत हजेरी लावून आपल्या समस्या मांडल्या. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्याला आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, अशा भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.
“भांडवलदारांचे खिसे भरणारे सरकार बळीराजाला विसरले”; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर प्रखर हल्ला-
कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या ज्वलंत समस्या मांडण्यासाठी आणि आगामी आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने ‘मातोश्री’ या निवासस्थानी शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान कोकणच्या बागायतदारांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. “हे सरकार केवळ धनदांडग्यांचे हित जपण्यात मग्न असून, कष्टकरी शेतकऱ्याला मात्र त्यांनी वाऱ्यावर सोडले आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
पन्नास वर्षांतील अभूतपूर्व संकट-
उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले की, गेल्या पाच दशकांच्या कालखंडात कोकणचा स्वाभिमानी आंबा बागायतदार आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच सरकारी उदासीनतेने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. “ज्या हातांनी देशाला हापूसची गोडी चाखवली, तेच हात आज मदतीसाठी पुढे येत असतील, तर हे लोकशाहीचे अपयश आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
उद्योजकांना झुकते माप, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष-
सरकारच्या पक्षपाती धोरणांचा पाढा वाचताना ठाकरे यांनी थेट आरोप केला की, विद्यमान राज्य सरकार उद्योगपतींचे हजारो कोटींचे कर्ज माफ करण्यासाठी तत्परता दाखवते; मात्र शेतकरी जेव्हा हेक्टरी मदतीची मागणी करतो, तेव्हा तिजोरी रिकामी असल्याचे कारण पुढे केले जाते. मोठ्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करण्याचा सपाटा लावणाऱ्या या सरकारने शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र केवळ आश्वासने आणि तुटपुंजी मदत टाकली आहे. सरकारची ही भूमिका पूर्णतः शेतकरीविरोधी असून ती कदापि सहन केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
