Home / देश-विदेश / Mamata banerjee : ममता बॅनर्जींवर निवडणूक आयोगाचा चाप! प्रचारातील ‘जातीय’ भाषेवरून नोटीस; ३ दिवसांत मागितला अहवाल..

Mamata banerjee : ममता बॅनर्जींवर निवडणूक आयोगाचा चाप! प्रचारातील ‘जातीय’ भाषेवरून नोटीस; ३ दिवसांत मागितला अहवाल..

Mamata banerjee : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी २३ एप्रिल रोजी अभूतपूर्व मतदान झाले. ९२ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी मतदानाचा...

By: Team Navakal
Mamata Banerjee
Social + WhatsApp CTA

Mamata banerjee : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी २३ एप्रिल रोजी अभूतपूर्व मतदान झाले. ९२ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याने ही वाढलेली टक्केवारी राज्यात परिवर्तनाची नांदी ठरणार की ममता बॅनर्जी पुन्हा सत्ता राखणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, ही उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असतानाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी एका नवीन कायदेशीर पेचात अडकल्या आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान जातीवाचक शब्दांचा वापर केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (NCSC) त्यांना नोटीस बजावली आहे.

प्रचारातील जातीवाचक वक्तव्याचा वाद-
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एका जाहीर सभेला संबोधित करताना ममता बॅनर्जी यांनी एका विशिष्ट जातीवाचक शब्दाचा प्रयोग केला होता. या वक्तव्यावरून अनुसूचित जाती समुदायामध्ये संतापाची लाट उसळली असून त्यांच्यावर या समुदायाचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. आयोगाने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांनी वापरलेला शब्द केवळ आक्षेपार्ह नसून, तो अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम कलम ३(१)(s) नुसार दंडनीय अपराध आहे.

आयोगाची आक्रमक भूमिका आणि तीन दिवसांचा अवधी-
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी या प्रकरणावर कडक भाष्य केले आहे. “आम्ही अनुसूचित जाती-जमातींच्या अधिकारांच्या आणि सन्मानाच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत समाजाचा जातीय अपमान सहन केला जाणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. आयोगाने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना याप्रकरणी नोटीस धाडली असून, पुढील ७२ तासांत (३ दिवस) सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यातील हिंसाचार आणि घटनात्मक पदाची जबाबदारी-
किशोर मकवाना यांनी चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून अनुसूचित जातींवरील अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अशा संवेदनशील काळात राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या जबाबदार व्यक्तीकडून जातीवाचक शब्दांचा प्रयोग होणे हे लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर आयोग या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर पावले उचलणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

मतदान आणि सत्तास्थापनेची गणिते-
एकीकडे वाढलेल्या मतदानामुळे राज्यात मोठ्या राजकीय फेरबदलाचे संकेत मिळत आहेत, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा तृणमूल काँग्रेसच सत्ता स्थापन करणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.

Web Title:
For more updates: , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या