Sunetra Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विरोधात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १५३-सी (153C) अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली सर्व कार्यवाही न्यायाधिकरणाने रद्दबातल ठरवली आहे. या निर्णयामुळे पवार कुटुंबावरील कथित आर्थिक अनियमिततेचे मोठे संकट तूर्तास टळले असून, अघोषित उत्पन्न म्हणून गणली गेलेली ३२.१४ कोटी रुपयांची रक्कमही आता करपात्रतेतून वगळण्यात आली आहे.
कायद्याच्या तांत्रिक चौकटीत अपुरा पुरावा-
हे संपूर्ण प्रकरण आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील काही कथित व्यवहारांशी संबंधित होते. प्राप्तिकर विभागाच्या दाव्यानुसार, अजित पवार हे या व्यवहारांचे लाभार्थी (Recipient) होते. मात्र, या प्रकरणाची सखोल सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ‘आयटीएटी’च्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित व्यवहारांबाबत सादर करण्यात आलेले पुरावे अत्यंत अपुरे आणि विसंगत आहेत. केवळ संशयावरून किंवा अपुऱ्या पुराव्यांच्या आधारे एवढ्या मोठ्या रकमेचा ठपका ठेवणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायाधिकरणाने ही कारवाई फेटाळून लावली.
सुनेत्रा पवार यांची ‘रेकॉर्ड’वरील भूमिका-
विमान अपघातात अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाल्यानंतर, या कायदेशीर प्रक्रियेत त्यांच्या वारसदार आणि पत्नी म्हणून सुनेत्रा पवार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचे नाव रेकॉर्डवर घेण्यात आले होते. आपल्या पतीच्या पश्चात सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत सुनेत्रा पवार यांनी न्यायाधिकरणासमोर आपली बाजू मांडली होती. अखेर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत, सुरू असलेली सर्व चौकशी आणि दंड स्वरूपातील कारवाई रद्द करण्याचा आदेश दिला.
‘डी.डी.’ (DD) म्हणजे अजित पवार नव्हेत; पुराव्याअभावी आयकर विभागाचा दावा ‘आयटीएटी’कडून फेटाळला-
प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधातील ३२ कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नाचे प्रकरण निकाली काढताना त्यांना मोठी ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. प्राप्तिकर विभागाने केवळ एका संक्षेपाच्या (Initial) आधारे लावलेला तर्क पुराव्यांच्या कसोटीवर टिकू शकला नाही. या निकालामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर संघर्षात पवार कुटुंबाला मोठा विजय मिळाला आहे.
छापा आणि संशयास्पद डायऱ्यांचे प्रकरण-
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे प्राप्तिकर विभागाने जितेन पुजारी यांच्या मालमत्तांवर टाकलेल्या छाप्यामध्ये दडलेली आहेत. या छाप्यादरम्यान तपास यंत्रणेने ‘ट्रायटन ग्रुप’शी संबंधित काही महत्त्वाच्या डायऱ्या आणि वह्या हस्तगत केल्या होत्या. या कागदपत्रांमध्ये ‘DD’ या नावाचा उल्लेख असलेल्या व्यक्तीसोबत सुमारे ३२ कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याची नोंद आढळली होती. या ‘DD’ या अक्षरांचा अर्थ ‘दादा’ म्हणजेच अजित पवार असावा, असा तर्क लावून प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्या उत्पन्नाचे फेरमूल्यांकन करण्याची आणि त्यावर कर आकारणीची कारवाई सुरू केली होती.
पुराव्यांच्या अभावामुळे विभागाची नामुष्की-
न्यायाधिकरणासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान, प्राप्तिकर विभागाने लावलेला हा तर्क पूर्णपणे निराधार असल्याचे सिद्ध झाले. ‘DD’ म्हणजे अजित पवारच आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी विभागाकडे कोणताही ठोस, परिस्थितीजन्य किंवा तांत्रिक पुरावा उपलब्ध नव्हता. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, केवळ संक्षेपाच्या साम्यावर आधारित तर्क करून एखाद्या व्यक्तीवर एवढ्या मोठ्या रकमेचा ठपका ठेवता येत नाही. आयकर विभाग ‘DD’ आणि अजित पवार यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
अजित पवारांच्या वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवारांना ‘न्यायलयीन’ दिलासा; ३२.१४ कोटींच्या अघोषित उत्पन्नाची कारवाई रद्द-
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईत, त्यांच्या कायदेशीर वारसदार म्हणून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ‘आयकर अपील न्यायाधिकरणा’ने (ITAT) मोठा दिलासा दिला आहे. प्राप्तिकर विभागाने अजित पवार यांच्या नावावर जोडलेले ३२.१४ कोटी रुपयांचे कथित अघोषित उत्पन्न आणि त्या अनुषंगाने सुरू केलेली सर्व कायदेशीर कार्यवाही न्यायाधिकरणाने पूर्णपणे रद्दबातल ठरवली आहे.
पुराव्यांची साखळी जोडण्यात अपयश-
या प्रकरणाचा निकाल देताना ‘आयटीएटी’ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायाधिकरणाने आपल्या निष्कर्षात म्हटले आहे की, “जरी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून संबंधित विभागाचे समाधान झाले असले, तरी कायद्याच्या चौकटीत ते पुरावे अपुरे आहेत.” जप्त केलेली कागदपत्रे, डायऱ्यांमधील नोंदी आणि खुद्द अजित पवार यांचा या व्यवहारांशी असलेला थेट संबंध सिद्ध करणारा कोणताही स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा दुवा (Legal Link) प्रस्थापित करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आले आहे.
तर्कापेक्षा तथ्याला महत्त्व-
न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, प्राप्तिकर विभागाची कारवाई ही केवळ तर्कावर आधारित होती. जप्त केलेल्या साहित्याचा आणि संबधित व्यक्तीचा परस्पर संबंध जोपर्यंत ठोस पुराव्यानिशी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारची मोठी आर्थिक कारवाई वैध ठरवता येत नाही. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारी असल्याचे ताशेरे ओढत, न्यायाधिकरणाने ३२.१४ कोटी रुपयांचा कर आकारणीचा निर्णय फेटाळून लावला.
अजित पवारांवरील प्राप्तिकर कारवाईचा मूळ आधार काय? जाणून घ्या ‘ट्रायटन ग्रुप’ आणि त्या ‘डायरी’चे संपूर्ण प्रकरण
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाकडून (ITAT) मिळालेला दिलासा हा एका दीर्घ कायदेशीर लढाईचा परिणाम आहे. हे संपूर्ण प्रकरण नेमके काय होते आणि प्राप्तिकर विभागाने कोणत्या आधारावर अजित पवार यांच्यावर ३२.१४ कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नाचा ठपका ठेवला होता, याची सविस्तर माहिती आता समोर आली आहे.
छापेमारी आणि ‘ट्रायटन ग्रुप’चा संबंध-
या प्रकरणाची सुरुवात जुलै २०२० मध्ये झाली, जेव्हा प्राप्तिकर विभागाने ‘ट्रायटन ग्रुप’ (Triton Group) या व्यावसायिक समूहावर मोठी छापेमारी केली होती. या कारवाई दरम्यान, तपास यंत्रणेने जितेन पुजारी नावाच्या व्यक्तीच्या मालमत्तेतून काही महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित डायऱ्या आणि डिजिटल पुरावे हस्तगत केले होते. या डायऱ्यांमध्ये अनेक आर्थिक व्यवहारांची गुप्त नोंद करण्यात आली होती, ज्यावरून प्राप्तिकर विभागाने संशयाची सुई पवार कुटुंबाकडे वळवली.
‘DD’ कोड आणि ३२ कोटींच्या व्यवहारांचा पेच-
जप्त करण्यात आलेल्या डायऱ्यांमध्ये एका विशिष्ट पानावर “DD” या नावाचा उल्लेख होता. या नावापुढील नोंदींनुसार, सुमारे ३२ कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे दिसून आले होते. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी असा तर्क लावला की, राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात अजित पवार यांना अनेकदा ‘दादा’ या नावाने संबोधले जाते; त्यामुळे या डायरीतील ‘DD’ या लघुरुपाचा अर्थ ‘अजित दादा’ असाच होतो. या केवळ एका संक्षेपाच्या तर्कावर आधारित, विभागाने अजित पवार हे या अघोषित उत्पन्नाचे लाभार्थी असल्याचे गृहीत धरले.
कठोर कर आकारणी आणि कायदेशीर पेच-
या निष्कर्षाच्या आधारे, प्राप्तिकर विभागाने अजित पवार यांच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नात ३२.१४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त भर टाकली. केवळ इतकेच नव्हे, तर या अघोषित उत्पन्नावर ७० टक्क्यांहून अधिक दराने कर आणि दंड आकारण्याची कठोर कार्यवाही सुरू करण्यात आली. यामुळे पवार कुटुंबासमोर मोठे कायदेशीर आणि आर्थिक संकट उभे राहिले होते.
न्यायाधिकरणाने का फेटाळला तपास यंत्रणेचा दावा?
सुनेत्रा पवार यांनी या कारवाईला ‘आयटीएटी’मध्ये आव्हान दिले होते. सुनावणी दरम्यान, प्राप्तिकर विभाग हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला की, ‘DD’ ही अक्षरे खरोखरच अजित पवार यांच्यासाठी वापरली गेली होती. केवळ नावातील साम्यावर किंवा जनमानसातील संबोधनावर आधारित एवढा मोठा आर्थिक ठपका ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ ‘DD’ नावाच्या संक्षेपावरून कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही; न्यायाधिकरणाने ओढले ताशेरे
न्यायालयीन सदस्य अमित शुक्ला आणि लेखा सदस्य मकरंद वसंत महादेवकर यांच्या खंडपीठाने सुनेत्रा पवार यांनी मांडलेली बाजू कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरली असून, प्राप्तिकर विभागाने लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. या निकालात न्यायाधिकरणाने मांडलेले तात्विक आणि कायदेशीर निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. जप्त साहित्याशी अजित पवारांचा संबंध नाही
न्यायाधिकरणाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, ज्या डायऱ्या आणि हस्तलिखित कागदपत्रे प्राप्तिकर विभागाने पुराव्या म्हणून सादर केली होती, ती मुळात अजित पवार यांनी लिहिलेली नव्हती. तसेच, ही कागदपत्रे त्यांच्या मालकीच्या जागेतून किंवा त्यांच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आलेली नव्हती. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ज्या व्यक्तीने (डायरीचा लेखक) त्या नोंदी केल्या होत्या, त्याने ‘DD’ या अक्षरांचा अर्थ ‘अजित पवार’ असा होतो, असा उल्लेख किंवा स्पष्टीकरण संपूर्ण डायरीत कुठेही दिलेले नाही. त्यामुळे परक्या व्यक्तीने लिहिलेल्या मजकुराचा भार दुसऱ्यावर टाकणे अयोग्य आहे.
२. ‘DD’ संक्षेपाचा तर्कहीन वापर
प्राप्तिकर विभागाने केवळ ‘DD’ (डी.डी.) या इंग्रजी अध्याक्षरांचा आधार घेऊन ही व्यक्ती म्हणजेच ‘अजित दादा’ असा तर्क लावला होता. यावर खंडपीठाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायाधिकरणाने म्हटले की, “केवळ नावातील साम्यावरून किंवा एखाद्या टोपणनावावरून तो व्यक्ती अमूक एक राजकीय नेताच आहे, असा निष्कर्ष काढणे कायदेशीररीत्या पूर्णपणे चुकीचे, निराधार आणि तर्कहीन आहे.” पुराव्यांची साखळी जोडल्याशिवाय अशा प्रकारे केलेली कर आकारणी कायद्याच्या चौकटीत टिकू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
३. डिजिटल पुराव्यांची कमतरता
विभागाने व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून मिळालेल्या माहितीचा संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सुनावणी दरम्यान असे दिसून आले की, डायरीतील संशयास्पद व्यवहार आणि उपलब्ध डिजिटल माहिती यांचा कोणताही ठोस व स्पष्ट संबंध (Direct Correlation) आढळलेला नाही. न्यायाधिकरणाने यावर स्पष्ट भूमिका घेतली की, ठोस आणि पडताळणीयोग्य पुराव्याशिवाय केवळ त्रोटक डिजिटल माहितीच्या आधारे कोणत्याही नागरिकावर कराचा बोजा लादता येत नाही.
