30 Weeks Pregnancy Abortion : सर्वोच्च न्यायालयाने एका अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात आपला पूर्वीचा निर्णय बदलत, एका १४ वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपातासाठी दिलेली परवानगी गुरुवारी रद्द केली. ३० आठवड्यांची ही गर्भधारणा संपुष्टात आणल्यास आपल्या मुलीच्या जिवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, ही पालकांची आर्त हाक आणि त्यांची मुलाचे संगोपन करण्याची तयारी लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
२२ एप्रिलच्या निर्णयाला स्थगिती-
यापूर्वी, २२ एप्रिल २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेच्या कोवळ्या वयाचा आणि परिस्थितीचा विचार करून तिला वैद्यकीय सल्ल्यानुसार गर्भपात करण्याची अनुमती दिली होती. मात्र, या प्रक्रियेतील वैद्यकीय गुंतागुंत आणि त्यानंतर उद्भवू शकणाऱ्या धोक्यांची जाणीव झाल्यानंतर पालकांनी न्यायालयात फेरविचारासाठी धाव घेतली. ३० आठवड्यांचा काळ हा गर्भपातासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या अतिशय नाजूक असतो, हे ओळखून न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशाला स्थगिती देत तो पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला.
पालकांची भूमिका आणि जिवाचा धोका-
न्यायालयात सुनावणी दरम्यान पीडितेच्या पालकांनी अत्यंत भावनिक आणि व्यवहार्य बाजू मांडली. “आमची मुलगी अवघ्या १४ वर्षांची असून या शस्त्रक्रियेमुळे तिचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, अशी आम्हाला भीती वाटते,” असे त्यांनी नमूद केले. शस्त्रक्रियेतील संभाव्य जोखीम स्वीकारण्यापेक्षा, जन्माला येणाऱ्या बाळाची जबाबदारी स्वीकारणे आम्हाला अधिक योग्य वाटते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. “आम्ही त्या बालकाचे संगोपन करण्यास पूर्णपणे तयार आहोत,” या पालकांच्या आश्वासनाने न्यायालयाच्या निर्णयावर मोठा प्रभाव पाडला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा संवेदनशील न्यायनिवाडा: पीडितेच्या प्राणांचे रक्षण आणि पालकांच्या विनंतीला मान; गर्भपाताचा आदेश मागे-
१४ वर्षीय बलात्कार पीडितेच्या गर्भपाताबाबतच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या कायदेशीर पेचात सर्वोच्च न्यायालयाने माणुसकी आणि बालकाच्या कल्याणाला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पीडितेच्या पालकांशी थेट संवाद साधल्यानंतर, सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी “मुलाचे कल्याण आणि पीडितेचे प्राण सर्वोपरी आहेत” असे नमूद करत पूर्वीचा गर्भपाताचा निर्णय रद्द केला. या प्रकरणातील वैद्यकीय गुंतागुंत आणि पालकांनी व्यक्त केलेली भीती लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.
२२ एप्रिलचा ‘असाधारण’ आदेश आणि वैद्यकीय निकष-
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, २२ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हा ‘असाधारण मामला’ असल्याचे स्पष्ट केले होते. मुंबईतील लोकमान्य टिळक रुग्णालयाला (सायन हॉस्पिटल) तातडीने गर्भपाताची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश देताना खंडपीठाने म्हटले होते की, “पीडित मुलीसाठी प्रत्येक तास महत्त्वाचा आहे.” वैद्यकीय अहवालाचा आधार घेत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, गर्भधारणा तशीच पुढे सुरू ठेवल्यास पीडितेच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर आणि दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.
जोखीम आणि पालकांचा फेरविचार-
सुरुवातीच्या वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, गर्भपाताच्या प्रक्रियेत काही प्रमाणात जोखीम असली तरी, ३० आठवड्यांची ही गर्भधारणा तशीच सुरू ठेवण्यात अधिक मोठा धोका आहे. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष प्रक्रियेची वेळ आली, तेव्हा १४ वर्षीय मुलीच्या कोवळ्या शरीरावर होणाऱ्या परिणामांनी पालक हादरून गेले. शस्त्रक्रियेदरम्यान किंवा त्यानंतर मुलीच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, ही जाणीव होताच पालकांनी निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली. त्यांनी न्यायालयाला कळवले की, “आम्ही परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार केला असून, जन्माला येणाऱ्या बालकाचे संगोपन करण्यास आम्ही तयार आहोत, पण मुलीचा जीव धोक्यात घालू इच्छित नाही.”
कायदेशीर लढा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप: मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत पीडितेच्या आरोग्यावर दिला होता भर-
१४ वर्षीय अत्याचारग्रस्त पीडितेच्या गर्भपाताचे प्रकरण सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) प्रलंबित होते. मात्र, तिथे पीडितेच्या मातेने दाखल केलेली याचिका ४ एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन परिस्थितीत अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती. या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या पीडितेच्या आईने न्याय मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून १९ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय फेटाळून लावला आणि या प्रकरणाला एक नवे वळण दिले.
उच्च न्यायालयाच्या वैद्यकीय मूल्यांकनावर ताशेरे-
सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १९ एप्रिलच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढले होते. खंडपीठाने नमूद केले की, “लैंगिक अत्याचाराच्या या दुर्दैवी घटनेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालात पीडितेच्या शारीरिक आणि विशेषतः मानसिक स्थितीचे सखोल मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. केवळ गर्भाच्या स्थितीवर लक्ष केंद्रित करून पीडितेच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य आहे.” या निरीक्षणासह सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील तज्ज्ञ वैद्यकीय मंडळाकडून (Medical Board) पीडितेच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर मत मागवले होते.
कायदेशीर चौकट आणि ‘पॉक्सो’ अंतर्गत कारवाई-
हे प्रकरण केवळ वैद्यकीय गुंतागुंतीचे नसून ते एका भीषण गुन्ह्याशी संबंधित आहे. पीडितेवर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७६ आणि ‘पॉक्सो’ (POCSO – लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करण्याचे अधिनियम) कायद्याच्या कडक तरतुदींनुसार आधीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत पीडितेला मिळणारा न्याय हा तिच्या भविष्यातील पुनर्वसनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा तातडीचा तपास आदेश
१९ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. “एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराचे परिणाम केवळ शारीरिक नसून ते तिच्या मनावर खोलवर परिणाम करणारे असतात,” असे नमूद करत न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाला पीडितेच्या मानसिक आरोग्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
वैद्यकीय अहवाल आणि कायदेशीर सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ‘एमटीपी’ कायद्यातील तरतुदींवर प्रकाश-
१४ वर्षीय पीडितेच्या प्रकरणातील गुंतागुंत पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ वैद्यकीय नव्हे तर तिच्या सुरक्षिततेच्या बाजूचाही गांभीर्याने विचार केला होता. सुनावणी दरम्यान, खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले होते की, याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला पूर्ण सुरक्षिततेसह रुग्णालयात नेण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडावी. या प्रक्रियेत पीडितेच्या गोपनीयतेचे आणि शारीरिक सुरक्षेचे उल्लंघन होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या होत्या.
वैद्यकीय मंडळाचे निर्णायक मत-
न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष वैद्यकीय मंडळाला दोन प्रमुख प्रश्नांवर आपले मत मांडण्यास सांगितले होते. पहिला प्रश्न पीडितेच्या सध्याच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा होता, तर दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, “अल्पवयीन मुलीच्या जिवाला कोणताही धोका न पोहोचवता हा गर्भपात करणे शक्य आहे का?” या संदर्भात तज्ज्ञांनी सखोल तपासणी करून आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. ३० आठवड्यांची गर्भधारणा ही वैद्यकीयदृष्ट्या प्रगत मानली जाते, त्यामुळेच तज्ज्ञांच्या या अहवालाला निकालात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. याच अहवालातील तांत्रिक बाबी आणि त्यानंतर पालकांनी व्यक्त केलेली भीती या आधारे न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला.
काय म्हणतो ‘एमटीपी’ (MTP) कायदा?
भारतात गर्भपाताशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेसाठी ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ (MTP) हा कायदा लागू आहे. या कायद्यांतर्गत काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये गर्भपाताची मुभा देण्यात आली आहे. प्रामुख्याने बलात्कार पीडित महिला, अल्पवयीन मुली, दिव्यांग महिला आणि विवाहित महिला यांच्यासाठी २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. मात्र, जर गर्भधारणेचा काळ २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त झाला असेल, तर अशा परिस्थितीत थेट परवानगी मिळत नाही. अशा वेळी संबंधित प्रकरणातील धोके तपासून वैद्यकीय मंडळाचा सल्ला घेणे आणि न्यायालयाची अनुमती मिळवणे अनिवार्य असते.
कायद्यातील बदल आणि सद्यस्थिती-
गर्भपाताशी संबंधित हा कायदा मूळतः १९७१ मध्ये तयार करण्यात आला होता. मात्र, बदलत्या काळाची गरज आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगती लक्षात घेऊन २०२० मध्ये यामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. जुन्या कायद्यात गर्भपाताची मर्यादा २० आठवड्यांपर्यंत होती, ती नवीन दुरुस्तीनुसार २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. गंभीर प्रकरणांमध्ये, जिथे आईच्या जिवाला धोका आहे किंवा गर्भातील बाळाला गंभीर जन्मजात व्याधी आहेत, तिथे २४ आठवड्यांची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही विशेष परवानगीने गर्भपात करता येतो.
कायद्याची मर्यादा आणि वैयक्तिक अधिकार: २६ आठवड्यांच्या गर्भपाताची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती-
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या अधिकारांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून मैलाचा दगड ठरेल असा निकाल दिला होता. १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एका २६ आठवडे आणि ५ दिवसांच्या गर्भवती विवाहित महिलेने केलेली गर्भपाताची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली होती. कायद्याने आखून दिलेल्या कालमर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय-
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. खंडपीठाने ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ (MTP) कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत हा निकाल दिला. खंडपीठाने प्रामुख्याने असा युक्तिवाद केला की, गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेली २४ आठवड्यांची कमाल मुदत आधीच उलटून गेली आहे. अशा स्थितीत, विशेष वैद्यकीय कारणांशिवाय किंवा जीविताला धोका नसताना गर्भपाताची परवानगी देणे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘अपघाती गर्भधारणा’ आणि अधिकारांचा युक्तिवाद-
महिलेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, ही गर्भधारणा पूर्णपणे ‘अपघाती आणि अनियोजित’ (Accidental and Unplanned Pregnancy) आहे. संबंधित महिलेची मानसिक आणि शारीरिक स्थिती पुढील तीन महिने ही गर्भधारणा सहन करण्यासारखी नाही, असा दावा वकिलांनी केला. “स्त्रीला तिच्या शरीरावर पूर्ण अधिकार आहे आणि तिला नको असलेली गर्भधारणा पुढे नेण्याची सक्ती करणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे,” असेही त्यांनी खंडपीठासमोर नमूद केले होते.
कायदेशीर चौकट विरुद्ध वैयक्तिक स्वातंत्र्य-
या खटल्यादरम्यान वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याची मर्यादा यावर मोठी चर्चा झाली. जरी महिलेने तिच्या हक्कांचा आणि मानसिक ओझ्याचा हवाला दिला असला, तरी न्यायालयाने गर्भाच्या वाढीचा टप्पा आणि कायद्यातील २४ आठवड्यांची मर्यादा याला अधिक महत्त्व दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मानवतावादी निर्देश-
खंडपीठाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (AIIMS) वैद्यकीय अहवालाचा आधार घेत स्पष्ट केले की, संबंधित महिलेच्या गर्भाशयात वाढणारा गर्भ पूर्णपणे निरोगी आहे आणि गर्भधारणा पुढे चालू ठेवल्यास मातेच्या जिवालाही कोणताही धोका नाही. अशा परिस्थितीत, न्यायालयाने निर्देश दिले की, ‘एम्स’ने या महिलेची सुरक्षित प्रसूती करावी आणि त्या प्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च सरकारने उचलावा. प्रसूतीनंतर जन्माला येणाऱ्या बालकाचा सांभाळ करायचा की त्याला दत्तक द्यायचे, याचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य पालकांना असेल. जर त्यांनी मुलाला दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला, तर सरकार त्यांना सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्वासनही न्यायालयाने दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा जानेवारी २०२४ मधील निकाल-
याच पार्श्वभूमीवर, जानेवारी २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका २९ आठवड्यांच्या गर्भवती विधवेच्या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निकाल दिला होता. संबंधित महिला पतीच्या निधनानंतर गंभीर मानसिक आजाराने ग्रस्त होती. अशा परिस्थितीत ५ जानेवारी २०२४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिला गर्भपाताची अनुमती दिली. गर्भधारणा सुरू ठेवणे हे त्या महिलेच्या आधीच खालावलेल्या मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
‘पुनरुत्पादक निवडीचा अधिकार’ आणि स्वायत्तता-
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ‘पुनरुत्पादक निवडीच्या अधिकारावर’ (Right to Reproductive Choice) विशेष भर दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्त्रीच्या स्वतःच्या शरीरावर असलेल्या अधिकारांमध्ये केवळ मूल जन्माला घालण्याचाच नव्हे, तर ‘मूल न होण्याचा’ (Right not to carry a child) अधिकारही अंतर्भूत आहे.
मानसिक आघात आणि कायदेशीर मर्यादा: २९ आठवड्यांच्या गर्भवती विधवेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली-
पतीचे निधन आणि त्यानंतर ओढवलेले मानसिक संकट अशा कठीण परिस्थितीतून जाणाऱ्या एका महिलेच्या गर्भपाताच्या याचिकेवर भारतीय न्यायव्यवस्थेने अत्यंत गुंतागुंतीचा पण कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्ट असा निर्णय दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास करणाऱ्या या प्रकरणात, कायद्याने ठरवून दिलेली कालमर्यादा आणि गर्भाचे जगण्याचा अधिकार या बाबी केंद्रस्थानी राहिल्या.
उच्च न्यायालयाचे सुरुवातीचे निरीक्षण आणि कौटुंबिक परिस्थिती-
या प्रकरणातील पीडित महिलेने १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आपल्या पतीला गमावले होते. या भीषण धक्क्यातून सावरत असतानाच, ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तिला ती गर्भवती असल्याचे समजले. पतीच्या निधनामुळे निर्माण झालेली पोकळी आणि आर्थिक-मानसिक अनिश्चितता यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी नमूद केले की, “संबंधित महिलेच्या वैवाहिक स्थितीत अचानक झालेला बदल आणि ‘एम्स’च्या (AIIMS) अहवालानुसार पतीच्या निधनामुळे तिची मानसिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे.” या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला तिला सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दिलासा देण्याचे संकेत मिळाले होते.
उच्च न्यायालयाचा स्वेच्छा निर्णय आणि यू-टर्न-
मात्र, या प्रकरणातील वैद्यकीय अहवालांची सखोल तपासणी केल्यानंतर २३ जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वतःहून आपला निर्णय बदलला. वैद्यकीय चाचण्यांनुसार, गर्भाशयातील बाळ पूर्णपणे निरोगी आणि विकसित असल्याचे स्पष्ट झाले. “जेव्हा गर्भ पूर्णपणे सक्षम आणि निरोगी असतो, तेव्हा इतक्या प्रगत टप्प्यावर (२९ आठवडे) गर्भधारणा संपुष्टात आणणे हे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या न्याय्य ठरणार नाही,” असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि अंतिम निकाल
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १ फेब्रुवारी रोजी जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली, तेव्हा ती महिला ३२ आठवड्यांची गर्भवती होती. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय अहवालांचा पुन्हा एकदा बारकाईने अभ्यास केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “बाळ पूर्णपणे निरोगी असताना आम्ही अशा प्रकरणांमध्ये गर्भपाताचा आदेश देऊ शकत नाही.
