Muslim reservation : सरकारी नोकर्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेल्या पाच टक्के आरक्षणासंबंधीचा 2014 मधील अध्यादेश त्या वर्षीच कालबाह्य झाला असून, यावर्षी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे मुस्लीम समाजाचे कोणतेही आरक्षण रद्द केलेले नाही, असा दावा राज्य सरकारने हायकोर्टात केला. यावर्षी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे मुस्लीम समाजाचे कोणतेही आरक्षण रद्द केलेले नाही, असा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या शासन निर्णयानुसार विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लीम गटासाठी सरकारी, निमसरकारी नोकर्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित मागील सर्व निर्णय आणि अध्यादेश रद्द केले. तसेच 2014 पासूनचे पूर्वीचे निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करून विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना जात आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्रे देणे बंद केले. याला आक्षेप घेत अॅड.सय्यद एजाज अब्बास नक्वी यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेत न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून जोरदार आक्षेप घेतला आहे. याचिकेत करण्यात आलेले आरोप हे निराधार तथ्यहीन आणि बेफिकेट असून राज्य सरकारने यावर्षी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे (ॠठ) मुस्लीम समाजाचे कोणतेही आरक्षण रद्द केलेले नाही, असा दावा करून याचिका सुनावणीला घेण्यायोग्य नसल्याने फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. या याचिकेवर 4 मे रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
आरक्षण वैधानिक आधाराशिवाय चालू राहू शकत नाही. 2014 चा अध्यादेश डिसेंबर 2014 मध्ये कालबाह्य झाला आणि त्यानंतर त्याला पर्याय म्हणून कोणतेही कायदे करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे त्या अध्यादेशावर आधारित कोणताही हक्क अस्तित्वात राहत नाही. तसेच, भारतीय संविधान केवळ धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद करत नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
याचिकेतील मुद्दे
राज्य सरकारचा हा निर्णय संविधानाचे उल्लंघन करणारा आणि मुस्लीम समुदायाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. मुस्लिमांना सरकारी नोकर्या आणि शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये कायम ठेवले होते. या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही.
सरकारचा नेमका निर्णय
नव्या शासन निर्णयानुसार विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लीम गटासाठी सरकारी, निमसरकारी नोकर्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित मागील सर्व निर्णय आणि अध्यादेश रद्द करण्यात आले आहेत. सरकारने 2014 पासूनचे पूर्वीचे निर्णय आणि परिपत्रके रद्द केली आहेत आणि विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना जात आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्रे देणे बंद केले आहे, असे नवीन आदेशात म्हटले आहे.
