Maharashtra School Fee Regulatory : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय विभागांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असणे ही बाब नवी नाही. अनेकदा महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी अन्य अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभाराच्या स्वरूपात सोपवली जाते. मात्र, आता हाच प्रकार राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्क नियंत्रणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘विभागीय शुल्क नियामक समित्यांच्या’ (DFRC) बाबतीतही घडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पालकांच्या तक्रारींचे निवारण होण्यास विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नेमका प्रश्न काय?
राज्यात खासगी शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध विभागांमध्ये शुल्क नियामक समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या चार विभागीय शुल्क नियामक समित्यांकडे, त्यांच्या मूळ जबाबदारीव्यतिरिक्त राज्यातील इतर चार विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, एका विशिष्ट विभागातील शुल्काच्या शेकडो तक्रारींचा निपटारा करण्याचा ताण आधीच समितीवर असताना, आता त्यांना दुसऱ्या विभागातील गुंतागुंतीची प्रकरणेही हाताळावी लागणार आहेत.
तक्रारींचे निवारण लांबणीवर पडण्याची भीती-
एकाच समितीकडे दोन-दोन विभागांची जबाबदारी सोपवल्यामुळे कामाचा बोजा दुप्पट झाला आहे. खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीसंदर्भात पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यातील वाद सोडवणे ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि तांत्रिक असते. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि कायद्यानुसार निकाल देणे यासाठी पुरेसा वेळ आणि मनुष्यबळ आवश्यक असते. मात्र, अतिरिक्त कार्यभारामुळे या प्रक्रियेत दिरंगाई होऊन पालकांना न्याय मिळण्यास मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे.
पालक संघटनांकडून तीव्र संताप
राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर विविध पालक संघटनांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “एकीकडे शासन शुल्क नियंत्रणाचे दावे करते आणि दुसरीकडे तक्रारी सोडवणाऱ्या समित्यांची ही अवस्था करते, हा पालकांशी चालवलेला थट्टाप्रकार आहे,” अशी भावना पालक व्यक्त करत आहेत. समित्यांवर कामाचा ताण वाढल्याने शाळांच्या मनमानीला मोकळे रान मिळेल आणि शुल्काबाबतच्या तक्रारी धूळ खात पडतील, अशी भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शाळा शुल्क नियामक समित्यांच्या कार्यकक्षेत विस्तार; चार प्रमुख विभागांकडेच आठ विभागांची जबाबदारी-
महाराष्ट्र राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११’ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समित्यांच्या रचनेत मोठे फेरबदल केले असून, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे काही समित्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
विभागीय समित्यांची पुनर्रचना-
१८ मार्च रोजी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सुरुवातीला मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या चार प्रमुख शैक्षणिक विभागांसाठी स्वतंत्र विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नियमानुसार, राज्यातील प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र समिती असणे अपेक्षित होते. त्याअनुषंगाने अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोल्हापूर या उर्वरित चार विभागांसाठीही स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर होता. मात्र, प्रशासकीय कारणास्तव या विभागांसाठी स्वतंत्र समित्या नियुक्त न करता, त्यांचा कार्यभार विद्यमान समित्यांकडेच सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अतिरिक्त कार्यभाराचे स्वरूप-
नवीन निर्णयानुसार, मुंबई समितीकडे नाशिक विभागाची, पुणे समितीकडे कोल्हापूर विभागाची, नागपूर समितीकडे अमरावती विभागाची, तर छत्रपती संभाजीनगर समितीकडे लातूर विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यामुळे आता राज्यातील केवळ चार विभागीय समित्यांना संपूर्ण आठ महसूल विभागांमधील शाळांच्या शुल्काबाबतच्या तक्रारी आणि विवादांचे निवारण करावे लागणार आहे.
अंमलबजावणी आणि आव्हाने-
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय सोय झाली असली, तरी समित्यांवरील कामाचा ताण दुपटीने वाढणार आहे. एकाच वेळी दोन विभागांमधील तक्रारी हाताळताना न्यायदानाची प्रक्रिया संथ होण्याची शक्यता शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अपूर्ण समित्या आणि कामाचा अतिरिक्त डोंगर; शिक्षण विभागाच्या कारभारावर पालक संघटनांचा तीव्र प्रहार-
राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय शुल्क नियामक समित्या (DFRC) सध्या स्वतःच अनेक समस्यांच्या विळख्यात अडकल्या आहेत. एकीकडे या समित्यांमध्ये अद्याप सर्व सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही, तर दुसरीकडे असलेल्या समित्यांवर इतर विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. या गोंधळामुळे त्रस्त झालेल्या पालक संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेत शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
समित्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह-
पुणे पेरेंट्स असोसिएशनच्या प्रतिनिधी जयश्री देशपांडे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्या म्हणाल्या की, “शासकीय नियमांनुसार या समित्यांमध्ये सर्व सदस्यांची नेमणूक होणे अनिवार्य आहे, मात्र प्रत्यक्षात या समित्या अद्याप अपूर्ण आहेत. अशा परिस्थितीत या समित्यांचे कामकाज नेमके कधी आणि कसे सुरू होणार, याबाबत पालकांमध्ये मोठी साशंकता आहे. शाळांकडून पालकांकडे वाढीव शुल्कासाठी सातत्याने तगादा लावला जात आहे, परंतु शिक्षण विभागाकडे यावर कोणतेही ठोस उत्तर नाही. आधीच अपूर्ण असलेल्या समित्यांवर आता अतिरिक्त कार्यभार सोपवून शासन नेमके काय साध्य करू इच्छिते, हाच मोठा प्रश्न आहे.”
कालबद्ध कामकाजाचा अभाव-
आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनीही या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या मते, “विभागीय शुल्क नियामक समित्यांच्या कामकाजात आधीच अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी आहेत. समित्यांकडून होणारे निर्णय वेळेत मिळत नसल्यामुळे सामान्य पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. आता एका समितीकडे दोन-दोन विभागांची जबाबदारी दिल्यास या अडचणींमध्ये अधिकच भर पडणार आहे. जर समितीचे कामकाज कालबद्ध पद्धतीने होणार नसेल आणि पालकांना वेळेत न्याय मिळणार नसेल, तर अशा समित्यांच्या केवळ अस्तित्वाचा उपयोग काय?”
प्रशासकीय अनास्था आणि पालकांचा संघर्ष-
राज्यातील नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती आणि लातूर यांसारख्या मोठ्या विभागांचा कार्यभार अनुक्रमे पुणे, मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील समित्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित विभागातील पालकांना आता शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून सुनावणीसाठी जावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया केवळ वेळखाऊच नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही पालकांना परवडणारी नाही.
