Rahul Gandhi : भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या परदेश दौर्यांवरून जोरदार हल्लाबोल करत प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी दावा केला की, राहुल गांधींनी गेल्या 22 वर्षांत तब्बल 54 परदेश दौरे केले असून, त्यावर सुमारे 60 कोटी रुपये खर्च झाले. याशिवाय गेल्या दहा वर्षांत राहुल गांधींचे घोषित उत्पन्न फक्त 11 कोटी रुपये आहे. मात्र त्यांचा खर्च 60 कोटी झाला. त्यामुळे कमाईपेक्षा इतका मोठा खर्च नेमका कुणाच्या पैशातून झाला, असा सवाल उपस्थित केला.
संबित पात्रा म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी इटली, युनायटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, व्हिएतनाम, कंबोडिया, सिंगापूर, बहरीन, मालदीव, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि मस्कतसह अनेक देशांना भेटी दिल्या. काही दौरे जाहीर झाले. मात्र अनेक दौरे अघोषित झाले. 3 मे 2026 रोजी व्हायरल झालेल्या फुटेजमध्ये राहुल गांधी मस्कत आणि ओमान दौर्यावर असल्याची माहिती आहे. हा दौरा अधिकृत नव्हता. याशिवाय 2013-14 ते 2022-23 या दहा वर्षांत राहुल गांधी यांचे घोषित उत्पन्न सुमारे 11 कोटी रुपये होते. मात्र, त्यांच्या परदेश दौर्यांवर जवळपास 60 कोटी रुपये खर्च झाला. राहुल गांधींनी कमाईपेक्षा जास्त खर्च केला. मग या दौर्यांचा खर्च नेमका कोणी केला? परदेश दौर्यांचा खर्च एखाद्या परदेशी संस्थेने उचलला असेल, तर एफसीआरएच्या तरतुदी लागू होतात. तो वैयक्तिक खर्च असेल तर त्याची आयकर विवरणात नोंद असणे आवश्यक आहे.
जंतरमंतर रोडवरील बंगला
आमचा! काँग्रेसची याचिका
नवी दिल्लीतील 7, जंतरमंतर रोड या बंगल्याच्या मालकीसाठी काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. 1947 ते 1971 पर्यंत हा बंगला काँग्रेस पक्षाचे मुख्यालय होता. काँग्रेसने याचिकेद्वारे असा दावा केला आहे की, भारत सरकारने 1956 मध्ये 7, जंतरमंतर रोड हा बंगला काँग्रेसला 6 लाख 10 हजार 700 रुपयांना विकला. पूर्ण पैसे दिले असताना गेली सहा दशके या बंगल्याचे अभिहस्तांतरण सरकारने केलेले नाही.
काँग्रेसच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा बंगला अन्य कोणाला देण्यापासून सरकारला रोखावे, अशी विनंती केली. तथापि न्यायाधीश पुरुषैंद्र कुमार कौरव यांनी या रिट याचिकेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला. याचिका सुनावणीस पात्र आहे याची न्यायालयाला खात्री पटवून दिल्याशिवाय आम्ही सरकारला कोणताही आदेश देणार नाही, असे न्या. कौरव यांनी सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सप्टेंबरमध्ये होणार आहे.
