Donald Trump : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संबंध कमालीच्या टोकाला पोहोचले असून, संभाव्य कराराबाबतची अनिश्चितता अधिकच गडद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला अत्यंत कठोर शब्दांत निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. इराणच्या युरेनियम समृद्धीकरणाच्या कार्यक्रमावर भाष्य करताना ट्रम्प यांनी थेट शब्दात ‘अल्टिमेटम’ दिला असून, “इराणने तात्काळ अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करावी, अन्यथा सर्वनाश ओढवून घेण्यास तयार राहावे,” असे ठणकावून सांगितले आहे. ट्रम्प यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
दोहा येथे शांतता चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेचे हल्ले
विशेष म्हणजे, गेल्या तीन महिन्यांपासून अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. कतारची राजधानी दोहा येथे तेहरानचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कतारचे पंतप्रधान यांच्यात संभाव्य करारावर चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिकेने दक्षिण इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ले चढवले आहेत. शांतता चर्चा सुरू असतानाच करण्यात आलेल्या या लष्करी कारवाईमुळे राजनैतिक वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी इराणवरच असल्याचे संकेत अमेरिकेने दिले आहेत.
आत्मसंरक्षणाच्या नावाखाली इराणच्या लष्करी तळांना लक्ष्य
अमेरिकन लष्कराने दक्षिण इराणमधील इराणच्या क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण स्थळांवर आणि समुद्रात सुरुंग पेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इराणी बोटींवर जोरदार प्रहार केला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने या कारवाईचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, ही कृती पूर्णतः ‘आत्मसंरक्षणासाठी’ करण्यात आली आहे. इराणकडून अमेरिकेच्या हितसंबंधांना आणि नौदलाला असलेल्या धोक्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी हे लष्करी पाऊल उचलणे अनिवार्य होते, असा दावा अमेरिकेने केला आहे.
युरेनियम समृद्धीकरण आणि अण्वस्त्रांचा धोका
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र सज्ज होऊ दिले जाणार नाही, ही अमेरिकेची भूमिका त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. कराराच्या वाटाघाटी करण्यापूर्वी इराणने आपल्या अणूविषयक हालचाली पूर्णतः थांबवाव्यात, ही अट अमेरिकेने घातली आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे इराणवर मोठा आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण झाला आहे.
आखाती प्रदेशात युद्धाचे ढग गडद
इराणने अद्याप अमेरिकेच्या या नव्या हल्ल्यांवर आणि ट्रम्प यांच्या विधानावर कोणतीही अधिकृत सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, या हल्ल्यांमुळे दोहा येथील शांतता चर्चेला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकन लष्कराची इराणमध्ये मोठी कारवाई; ‘आत्मसंरक्षणा’साठी क्षेपणास्त्र तळांवर प्रहार, युद्धविरामादरम्यान वाढला तणाव-
आखाती प्रदेशात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या लष्कराने दक्षिण इराणमधील महत्त्वाच्या तळांवर हवाई हल्ले चढवले आहेत. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) एका अधिकृत निवेदनाद्वारे या कारवाईची पुष्टी केली असून, हे हल्ले पूर्णतः ‘आत्मसंरक्षणासाठी’ आणि अमेरिकन सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे.
लष्करी कारवाईचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे-
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनुसार, दक्षिण इराणमधील विशिष्ट लष्करी लक्ष्यांवर हा प्रहार करण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने इराणची क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण स्थळे आणि समुद्रात सुरुंग पेरण्याचा (Mine-laying) प्रयत्न करणाऱ्या संशयास्पद बोटींचा समावेश होता. अमेरिकन सैन्यावर इराणी सैन्याकडून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांना वेळीच थोपवण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत. विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर वसलेल्या आणि इराणच्या नौदल तळाचे मुख्य केंद्र असलेल्या बंदर अब्बास शहराजवळील क्षेत्राला अमेरिकेने लक्ष्य केले आहे.
‘युद्धविरामादरम्यान संयम आणि संरक्षण’-
सेंट्रल कमांडचे प्रवक्ते टिम हॉकिन्स यांनी या लष्करी हालचालींमागची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “सध्याच्या युद्धविराम स्थितीचा आदर करत अमेरिकन सैन्य कमालीचा संयम बाळगून आहे. मात्र, आमच्या सैनिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्यास आम्ही मूकप्रेक्षक राहणार नाही. हे हल्ले म्हणजे आक्रमकता नसून, आमच्या दलांचे संरक्षण करण्यासाठी केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई आहे.” ‘न्यूॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने अत्यंत अचूकपणे या लक्ष्यांचा वेध घेतला असून इराणी नौदलाच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले आहे.
बंदर अब्बास आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व-
ज्या बंदर अब्बास क्षेत्रात ही कारवाई झाली, ते भौगोलिक आणि लष्करी दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानले जाते. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल व्यापाराचा मुख्य मार्ग असून, इराणचा प्रमुख नौदल तळ याच ठिकाणी आहे. या भागात क्षेपणास्त्रे तैनात करणे किंवा सुरुंग पेरल्यास जागतिक सागरी वाहतुकीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच अमेरिकेने या हालचालींना त्वरित प्रत्युत्तर दिल्याचे लष्करी विश्लेषकांचे मत आहे.
‘अब्राहम करारा’साठी ट्रम्प यांची आक्रमक मुत्सद्देगिरी; मध्य-पूर्व आणि आशियाई राष्ट्रांच्या प्रमुखांना ऐतिहासिक करारासाठी साद-
इराणसोबतचा तणाव कमी करण्यासाठी आणि मध्य-पूर्व आशियात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता ‘अब्राहम करारा’चे (Abraham Accords) अस्त्र उपसले आहे. इराणशी संबंधित गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ अमेरिका आणि इराणचा करार पुरेसा नसून, प्रादेशिक शक्तींनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात त्यांनी विविध देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी संवाद साधून सर्वांनी एकाच वेळी या करारावर स्वाक्षरी करावी, असे आवाहन केले आहे.
जागतिक नेत्यांशी महत्त्वपूर्ण संवाद
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतीच जगातील प्रभावशाली मुस्लिम राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी सविस्तर चर्चा केली. यामध्ये सौदी अरेबियाचे मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, संयुक्त अरब अमिरातीचे मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान, कतारचे अमीर तमीम बिन हमद आणि तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अल-सिसी, जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय आणि बहरीनचे राजे हमद बिन ईसा अल खलिफा यांच्याशीही त्यांनी संवाद साधला. विशेष म्हणजे, या चर्चेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आणि फील्ड मार्शल सय्यद आसिम मुनीर अहमद शाह यांचाही सहभाग होता, ज्याकडे राजनैतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
‘अब्राहम करारा’वर सामूहिक स्वाक्षरीचे आवाहन
या चर्चेचा तपशील मांडताना ट्रम्प म्हणाले की, “इराणचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अमेरिकेने आतापर्यंत केलेले परिश्रम आणि राजकीय गुंतवणूक पाहता, सहभागी सर्व राष्ट्रांनी किमान एकाच वेळी ‘अब्राहम करारा’वर स्वाक्षरी करणे ही काळाची गरज आहे.” हा करार केवळ कागदोपत्री नसून तो या संपूर्ण प्रदेशाचे भवितव्य बदलणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कराराद्वारे इराणला मुख्य प्रवाहात आणतानाच इतर देशांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे हा ट्रम्प यांचा मुख्य उद्देश आहे.
ऐतिहासिक करारासाठी ‘बहुमता’चा आग्रह
ट्रम्प यांनी आपल्या प्रस्तावात वास्तववादी भूमिका मांडताना सांगितले की, सौदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान आणि कतार यांसारख्या राष्ट्रांपैकी एखाद्या देशाकडे या करारात सहभागी न होण्यासाठी काही ठोस कारणे असू शकतात. अशी कारणे अमेरिका नक्कीच स्वीकारेल. मात्र, बहुसंख्य देशांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणे अनिवार्य आहे. जर हे सर्व देश एकत्र आले, तर इराणसोबत होणारा हा करार मानवी इतिहासातील सर्वात प्रभावी आणि ‘ऐतिहासिक’ करार ठरेल, असे ट्रम्प यांनी ठामपणे नमूद केले.
इराण-अमेरिका संबंध: नजीकच्या काळात कराराची शक्यता इराणने फेटाळली-
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संबंधांबाबत सध्या जागतिक स्तरावर विविध तर्कवितर्क लावले जात असतानाच, इराणने या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेसोबत तूर्तास कोणताही करार होण्याची चिन्हे नसल्याचे इराणने सोमवारी अधिकृतपणे जाहीर केले. दोन्ही देशांमधील चर्चेत काही प्रमाणात प्रगती झाली असल्याचे मान्य केले तरी, प्रत्यक्ष करार होण्यासाठी अद्याप अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली नसल्याचे इराणचे मत आहे.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाकी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, “वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरू असली आणि त्यामध्ये काही सकारात्मक पावले उचलली गेली असली, तरी तातडीने कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचणे शक्य नाही.” इराणच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे, कारण नुकतेच अमेरिकेच्या वतीने सकारात्मक संकेत देण्यात आले होते.
पार्श्वभूमी आणि अमेरिकेचा दावा-
ही घडामोड अशा वेळी समोर आली आहे जेव्हा अमेरिकेचे नवनियुक्त परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या कराराबाबत आशावाद व्यक्त केला होता. रुबियो यांनी अलीकडेच एका निवेदनात म्हटले होते की, दोन्ही देशांमधील तणाव निवळण्यासाठी आणि अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी एक नवा करार करणे शक्य आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडूनही या प्रक्रियेला गती देण्याचे संकेत दिले जात होते.
