Gokul Milk Controversy: कोल्हापूरची भाग्यलक्ष्मी समजल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या उत्पादनांना मिळालेल्या एका प्रमाणपत्रामुळे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नवा वाद उफाळून आला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि सप्टेंबर महिन्यात होणारी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक यांच्या तोंडावर या मुद्द्याला मोठे राजकीय वळण मिळाले आहे.
मुंबईतील ‘जुहूफ सर्टिफिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ (जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट) कडून गोकुळच्या दूध, तूप, लोणी आणि दूध पावडर या उत्पादनांना हे प्रमाणपत्र मिळाले असून, ते 18 मार्च 2028 पर्यंत वैध आहे. हे वृत्त समोर आल्यानंतर काही ग्राहक आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी सोशल मीडियावर यावर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्णपणे शाकाहारी असलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांना अशा प्रमाणपत्राची काय गरज, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
Gokul Milk Controversy: हसन मुश्रीफ यांच्या मुलावर विरोधकांचे लक्ष्य
या वादाला राजकीय रंग मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्षपद सध्या राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे सुपुत्र साजिद मुश्रीफ यांच्याकडे आहे. त्यांच्याच कार्यकाळात हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधी गटांकडून केला जात आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनभावना चिथावण्यासाठी विरोधक या मुद्द्याचा वापर करत असल्याचा प्रतिआरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.
Gokul Milk Controversy: गोकुळ प्रशासनाचे स्पष्टीकरण: हा धार्मिक नाही, तर व्यापाराचा भाग!
वाढता वाद पाहून गोकुळ प्रशासनाने अधिकृत पत्रक काढून यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार:
- परकीय व्यापार: गोकुळ मोठ्या प्रमाणावर आपले तूप, लोणी आणि दूध पावडर आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यात करते.
- आखाती देशांची अट: अझरबैजान, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कतार, कुवेत, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया आणि बांगलादेश या देशांमध्ये दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
- फक्त शाकाहारी असण्याचा पुरावा: हे प्रमाणपत्र म्हणजे एफएसएसएआय किंवा आयएसओ मानांकनासारखेच एक व्यावसायिक मानक आहे. यामध्ये कोणत्याही मांसयुक्त किंवा प्रतिबंधित घटकांचा वापर केलेला नाही, याचीच खात्री दिली जाते.
- इतर ब्रँड्सचे उदाहरण: अमुल आणि मदर डेअरीसारखे देशातील इतर मोठे ब्रँड्सही आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी याच नियमांचे पालन करतात.
प्रशासनाने पुढे सांगितले की, या निर्यातीमुळे देशाला परकीय चलन मिळते आणि याचा थेट फायदा ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला खरेदी दर मिळण्यात होतो.
Gokul Milk Controversy: २०२२ पासूनचा जुना निर्णय: मंत्री हसन मुश्रीफ
या वादावर पडदा टाकताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे प्रमाणपत्र काही आता घेतलेले नाही, तर 2022 पासून ते गोकुळकडे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी गोकुळच्या निवडणुकीत जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी विरोधक एका जुन्या आणि केवळ व्यावसायिक असलेल्या विषयाला जाणीवपूर्वक धार्मिक रंग देत असल्याचा आरोप मुश्रीफांनी केला. नागरिकांनी याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टीने पाहावे, असे आवाहन शेवटी गोकुळ प्रशासनाने केले आहे.
