Supreme Court : देशातील व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नैतिकतेच्या व्याख्यांबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठे निरीक्षण नोंदवले आहे. “दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींनी लग्नापूर्वी परस्पर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध, हा कोणत्याही प्रकारे त्या व्यक्तीचे चारित्र्य वाईट किंवा संशयास्पद असल्याचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या पुरोगामी आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाच्या निरीक्षणासह न्यायालयाने तेलंगणा राज्य पोलीस भरती मंडळाला आदेश देत, एका तरुण उमेदवाराची पोलीस कॉन्स्टेबल (शिपाई) पदावरील नियुक्ती पूर्णपणे वैध ठरवली आहे. या निर्णयामुळे केवळ संबंधित उमेदवारालाच न्याय मिळाला नाही, तर अशा प्रकरणांमधील प्रशासकीय पूर्वग्रहांनाही न्यायालयाने चपराक लगावली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी तपासली असता असे दिसून येते की, संबंधित उमेदवाराची तेलंगणा पोलीस दलात कॉन्स्टेबल पदासाठी गुणवत्तेच्या आधारावर निवड झाली होती. मात्र, त्याच्या भूतकाळातील एका प्रेमसंबंधातून उद्भवलेल्या फौजदारी खटल्याची माहिती समोर आल्यानंतर, पोलीस भरती मंडळाने त्याची निवड प्रक्रिया तडकाफडकी रद्द केली होती. संबंधित उमेदवारावर पूर्वी एका तरुणीने लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. केवळ एका गुन्ह्याची नोंद झाली किंवा प्रेमसंबंधांतून असे वाद निर्माण झाले, म्हणून उमेदवाराचे चारित्र्य पोलीस सेवेसाठी अयोग्य ठरवणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका घेत या उमेदवाराने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
‘लाईव्ह लॉ’ या कायदेशीर घडामोडींचे वार्तांकन करणाऱ्या नामांकित संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार, गजुला तिरुपती नावाच्या एका तरुण उमेदवाराची तेलंगणा पोलीस दलात पोलीस कॉन्स्टेबल (शिपाई) पदासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात निवड करण्यात आली होती. मात्र, त्याच्या भूतकाळातील एका वैयक्तिक प्रकरणाची पार्श्वभूमी समोर आल्यानंतर, पोलीस प्रशासनाकडून त्याची ही निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका महिलेने गजुला तिरुपती याच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले होते. संबंधित उमेदवाराने आपल्याला विवाहाचे खोटे आमिष दाखवले आणि त्या बहाण्याने अनेक वर्षांपर्यंत आपल्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले; मात्र नंतर विश्वासघात करत त्याने दुसऱ्याच एका महिलेशी विवाह केला, असा दावा त्या महिलेने आपल्या तक्रारीत केला होता.
या तक्रारीनंतर गजुला तिरुपती याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांनुसार कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये फसवणुकीसाठी कलम ४१७, गंभीर फसवणूक व अप्रामाणिकपणासाठी कलम ४२० आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या धमक्या देण्यासाठी कलम ५०६ या कलमांचा समावेश होता. दरम्यानच्या काळात, म्हणजेच सन २०१५ मध्ये, हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेबाहेर आपसांतील संमतीने मिटवण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला. त्यानुसार, अधिकृत ‘लोकअदालती’मध्ये हा कौटुंबिक व वैयक्तिक वाद सामोपचाराने सोडवण्यात आला आणि संबंधित महिलेने गजुला याच्याविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी तक्रार कायदेशीररित्या मागे घेतली. हा वाद लोकअदालतीत मिटला आणि गुन्हा अधिकृतपणे मागे घेतला गेला असला, तरी पोलीस प्रशासनाच्या चारित्र्य पडताळणी प्रक्रियेत हा पूर्वेतिहास अडथळा ठरला.
या प्रकरणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायदेशीर बाजू भक्कम करणारा मुद्दा म्हणजे, संबंधित उमेदवाराने पोलीस भरती प्रक्रियेदरम्यान सादर केलेल्या आपल्या चारित्र्य पडताळणी अर्जात भूतकाळातील त्या फौजदारी गुन्ह्याची संपूर्ण माहिती स्वतःहून आधीच दिली होती. त्यामुळे प्रशासनाची दिशाभूल करणे किंवा कोणतीही महत्त्वाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवणे, असा कोणताही आरोप उमेदवारावर ठेवण्यात आला नव्हता. त्याने अत्यंत पारदर्शकपणे आपली पार्श्वभूमी विभागासमोर मांडली होती. असे असूनही, संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन ठेवत, हा उमेदवार “नैतिक अधःपतन” (मॉरल टर्पिट्युड) असलेल्या गंभीर गुन्ह्यात सामील होता, असे नमूद केले आणि तो पोलीस दलातील सेवेसाठी पूर्णपणे अपात्र असल्याचे घोषित केले.
प्राधिकरणाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात उमेदवाराने सुरुवातीला तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने (सिंगल बेंच) उमेदवाराच्या बाजूने निकाल दिला होता. संबंधित उमेदवाराची ‘स्टिपेंडरी कॅडेट ट्रेनी पोलीस कॉन्स्टेबल’ (SCTPC) या पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयावर भरती मंडळाने पुन्हा एकदा सकारात्मक विचार करावा, असा स्पष्ट आदेश एकल खंडपीठाने दिला होता. मात्र, या निर्णयाला जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठासमोर (डिव्हिजन बेंच) आव्हान देण्यात आले, तेव्हा मुख्य खंडपीठाने एकल खंडपीठाचा तो दिलासादायक आदेश रद्द ठरवला आणि प्राधिकरणाची अपात्रतेची कारवाई कायम ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाकडून लागोपाठ फटका बसल्यानंतर, हताश झालेल्या उमेदवाराने शेवटी न्यायाच्या आशेने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल देताना नियुक्ती प्राधिकरणाच्या अधिकारांवर आणि त्यांच्या मर्यादांवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकाश टाकला आहे.
या प्रकरणाच्या मूळ स्वरूपाचे विश्लेषण करताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन परिपक्वतेचे दर्शन घडवले. खंडपीठाने नमूद केले की, प्रस्तुत प्रकरणात संबंधित पुरुष उमेदवार आणि तक्रारदार महिला हे दोन्ही कायदेशीररित्या प्रौढ (सज्ञान) होते. ते एकमेकांच्या शेजारी राहत असल्यामुळे त्यांच्यात परिचय होता आणि सुमारे चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीपर्यंत त्यांच्यामध्ये परस्परांच्या संमतीने प्रेमसंबंध होते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणात उमेदवारावर जबरदस्ती किंवा बलात्काराचा (रेप) कोणताही आरोप लावण्यात आलेला नव्हता. यासोबतच, सन २०१५ मध्ये लोकअदालतीसमोर झालेली तडजोड आणि समझोता हा कोणत्याही प्रकारच्या बाह्य दबावाखाली, भीतीच्या छायेत किंवा धमक्यांना बळी पडून झालेला नव्हता, तर तो दोन्ही पक्षांनी अत्यंत स्वेच्छेने व सामोपचाराने केला होता. तेलंगणा राज्य पोलीस भरती मंडळाने घेतलेल्या आक्रमक कायदेशीर भूमिकेवर आणि त्यांच्या संकुचित मानसिकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अत्यंत तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.
