Lok Sabha Seats : देशातील लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत आणि प्रादेशिक समतोल राखण्याबाबत ‘पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदे’ने (EAC-PM) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी शिफारस केली आहे. या परिषदेने सादर केलेल्या नवीन प्रस्तावानुसार, लोकसभेची विद्यमान सदस्यसंख्या थेट ८२४ जागांपर्यंत वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मतदारसंघांची आखणी करताना केवळ लोकसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता, बहु-घटकीय (multi-factor) निकषांचा आधार घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामध्ये मतदानाचा टक्का, मतदारसंघाचा भौगोलिक आकार, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींची (ST) लोकसंख्या, भाषिक विविधता तसेच सामाजिक ध्रुवीकरण यांसारख्या घटकांचा विचार करून मतदारसंघांचे विभाजन केले जावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या नव्या मॉडेलनुसार, लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवताना उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये राजकीय संतुलन साधण्याचा विशेष प्रयत्न करण्यात आला आहे. नवीन प्रस्तावानुसार सर्व मोठ्या राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ सुचवण्यात आली आहे. त्यानुसार, केरळची सदस्यसंख्या २० वरून ३०, तामिळनाडूची ३९ वरून ५९, तर उत्तर प्रदेशातील जागांची संख्या ८० वरून थेट १२० पर्यंत वाढणार आहे. या रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचा लोकसभेतील एकूण वाटा २३.६ टक्के (सध्या २३.७ टक्के) आणि उत्तर भारतातील सहा प्रमुख राज्यांचा वाटा ४५.२ टक्के (सध्या ४५.६ टक्के) राहील. यामुळे केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर उत्तर भारताला मिळणारे अतिरिक्त प्राधान्य मर्यादित राहून दोन्ही भागांतील प्रादेशिक संतुलन राखण्यास मदत होईल. तसेच, मतदारसंघांचे अशा प्रकारे योग्य विभाजन केल्यास आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या टक्केवारीत साधारण २.३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.
हा सर्वसमावेशक अहवाल वर्ष २००९ ते २०२४ दरम्यानच्या लोकसभा निवडणुकांच्या सविस्तर आकडेवारीचा आणि डेटाचा सखोल अभ्यास करून तयार करण्यात आला आहे. परिषदेने संसदेच्या विद्यमान ५४३ जागांपैकी एकूण १७० मतदारसंघांचे विभाजन करण्याची शिफारस केली आहे. यापैकी ५९ मतदारसंघांचे दोन भागांत (Two-way split), तर १११ मतदारसंघांचे तीन भागांत (Three-way split) विभाजन करण्याचे सुचवले आहे. मोठ्या राज्यांसोबतच मिझोराम, पुद्दुचेरी, सिक्कीम, लडाख, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, चंदिगढ आणि लक्षद्वीप यांसारख्या लहान राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जागांची संख्या थेट दुप्पट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. उत्तर भारतातील राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार आणि महाराष्ट्र या सहा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचा वाटा या मॉडेलमुळे संतुलित राखला जाणार आहे.
या शिफारशींमध्ये महिला मतदारांच्या सहभागावर आणि त्यांच्या हक्कांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मतदारसंघांचे विभाजन केल्यानंतरही शहरी भागांमध्ये महिलांच्या मतदानाचा टक्का अपेक्षेपेक्षा कमी राहतो, ही चिंतेची बाब अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने केवळ महिलांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र (Women-only polling booths) उभारणे आणि महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून विशेष मतदार नोंदणी मोहिमा राबवणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
