Government Hostel : राज्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावरून राजकीय आणि सामाजिक वाद सुरू असतानाच सामाजिक न्याय विभागाने वसतिगृह प्रवेशासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. या जाहिरातीत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जागांचे ‘मांग’, ‘मेहतर’ आणि ‘इतर एससी’ (अनुसूचित जाती)अशा स्वतंत्र वर्गवारीत विभाजन केले आहे. त्यावर विविध संघटनांनी आक्षेप नोंदवून राज्य सरकारने अद्याप उपवर्गीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नसताना अशा प्रकारचे वर्गीकरण कोणत्या कायदेशीर आधारावर केले, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणार्या शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. 2026-27 शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना 30 जूनपर्यंत, तर इयत्ता अकरावी व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना 15 जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. मात्र, प्रवेशाच्या जाहिरातीत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जागांचे विभाजन ‘मांग’, ‘मेहतर’ आणि ‘इतर एससी’ अशा प्रकारे केले आहे. राज्यात अनुसूचित जातींच्या 13 टक्के आरक्षणाचा लाभ सर्व 59 जातींपर्यंत समतोल पद्धतीने पोहोचविण्यासाठी न्या. अनंत बदर समितीने ‘अ, ब, क, ड’ अशा उपवर्गीकरणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असला तरी या अहवालावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसताना शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेत वर्गीकरण केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
हा प्रकार अत्यंत गंभीर, भेदभावपूर्ण आणि सामाजिक सलोखा बिघडविणारा असल्याचा आरोप ‘युवा ग्रॅज्युएट फोरम’ने केला. या संदर्भात युवा ग्रॅज्युएट फोरमने सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांना निवेदन सादर करून जाहिरात व प्रवेश प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली. ‘युवा ग्रॅज्युएट फोरम’चे अतुल खोब्रागडे यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातींना एकत्रित संवैधानिक संरक्षण दिलेले असताना अशा प्रकारे जातनिहाय विभागणी करणे सामाजिक ऐक्याला धक्का देणारे आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधींमध्ये अशाप्रकारे भेदभावपूर्ण वर्गीकरण करणे हे सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच हरताळ फासणारे आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक समाजकल्याण उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी आणि सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी या जाहिरातीचे समर्थन करत म्हटले की, जाहिरातीत कोणतीही चूक नसून शासनाच्या विद्यमान परिपत्रकांनुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 1984, 2014 आणि 2025 मधील शासन निर्णयांमध्ये यासंदर्भात स्पष्ट तरतुदी असून, मागील वर्षीही याच पद्धतीने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे यावेळी विभागाची कोणतीही वेगळी भूमिका किंवा भावना जाहिरातीमागे नाही.
