Latur News : वृद्ध माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ न करता त्यांची मालमत्ता हडप करणाऱ्या कलियुगी नातेवाईकांना चपराक देणारी एक मोठी घटना महाराष्ट्रात समोर आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील कारसा गावात राहणाऱ्या 89 वर्षांच्या हौसाबाई लहाडे यांनी आपल्या हक्कासाठी दिलेल्या कायदेशीर लढाईत मोठा विजय मिळवला आहे. नातवाने आणि पणतवाने फसवणूक केल्यानंतर, प्रशासनाने ऐतिहासिक निर्णय देत आजींची 7.5 एकर शेतजमीन पुन्हा त्यांच्या नावावर केली आहे.
हौसाबाई यांनी वृद्धापकाळात आपली योग्य काळजी घेतली जाईल, औषधोपचार आणि जेवणाची आबाळ होणार नाही, या अटीवर आपली सात एकरपेक्षा जास्त शेती नातू आणि पणतवाच्या नावावर एका नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे (गिफ्ट डीड) करून दिली होती. मात्र, जमिनीची मालकी हातात येताच या दोघांनी आजीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यास सुरवात केली आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडले.
आजींनी न्यायाधिकरणाचे ठोठावले दरवाजे; ‘या’ कायद्याने दिला आधार
आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच हौसाबाई यांनी खचून न जाता कायदेशीर मार्गाने लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ‘माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे संगोपन व कल्याण अधिनियम 2007’ अंतर्गत स्थापन केलेल्या विशेष न्यायाधिकरणाकडे (ट्रिब्युनल) धाव घेतली आणि न्याय मागितला.
न्यायाधिकरणाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. तपासात असे स्पष्ट झाले की:
- मालमत्ता हस्तांतरित करताना जे आश्वासन देण्यात आले होते, ते नातवाने पूर्ण केले नाही.
- कायद्यानुसार, जर काळजी घेण्याच्या अटीवर वृद्ध व्यक्तीकडून मालमत्ता घेतली असेल, तर ती अट पाळणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
या महत्त्वाच्या निरीक्षणानंतर न्यायालयाने नातू आणि पणतवाच्या नावावर असलेले बक्षीसपत्र तातडीने रद्द ठरवले आणि या 7.5 एकर जमिनीची मालकी पुन्हा एकदा हौसाबाई यांच्याकडे सोपवण्याचा आदेश दिला.
महसूल प्रशासनाला जमिनीचे रेकॉर्ड बदलण्याचे आदेश
न्यायालयाने केवळ बक्षीसपत्र रद्द केले नाही, तर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना थेट आदेश दिले आहेत की, सातबारा आणि इतर जमिनीच्या सरकारी कागदपत्रांवरून नातवाचे नाव काढून तिथे पुन्हा हौसाबाईंचे नाव लावण्यात यावे. तसेच भविष्यात या जमिनीवरून आजींना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाला दिले आहेत.
संपत्ती हडप करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे मोठा धडा!
कायद्याच्या तज्ज्ञांनुसार, हा निर्णय महाराष्ट्रातील अशा अनेक वृद्ध आई-वडिलांसाठी आशेचा किरण ठरेल, ज्यांची मुले किंवा नातेवाईक संपत्ती नावावर करून घेतल्यावर त्यांना वृद्धाश्रमात किंवा रस्त्यावर सोडून देतात. हा निर्णय स्पष्ट करतो की, जर तुम्ही मोठ्यांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर कायदा तुमच्याकडून ती संपत्ती कधीही काढून घेऊ शकतो.
