Operation Tiger : महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादळी घडामोडींना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला संसदेत अत्यंत मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरे गटाची साथ सोडलेल्या सहा बंडखोर खासदारांनी नवी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपला स्वतंत्र गट स्थापन करत असल्याचे अधिकृत पत्र सुपूर्द केले. लोकसभा अध्यक्षांनी या कायदेशीर पत्राची शहानिशा करून बंडखोर खासदारांच्या या स्वतंत्र गटाला तात्काळ मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे दिल्लीतील संसदेच्या पातळीवर बंडखोरीची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, हा स्वतंत्र गट लवकरच अधिकृतपणे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन (Merge) होणार असल्याची खात्रीशीर माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
‘मातोश्री’ची चिंता वाढवणारी ‘ती’ गुप्त मोहीम
मंगळवार रात्रीपासूनच ठाकरे गटाचे हे फुटीर खासदार अत्यंत गोपनीय पद्धतीने एक-एक करून दिल्लीत दाखल होत होते. बंडखोर खासदारांच्या समन्वयासाठी स्वतः एकनाथ शिंदे हे देखील रात्रीच दिल्लीत पोहोचले होते. दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडू नये, यासाठी या सर्व खासदारांना एका अज्ञात आणि सुरक्षित स्थळी ठेवण्यात आले होते.
बुधवारी काही वेळापूर्वीच या सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली. लोकसभा अध्यक्षांच्या समोरच या बंडखोर खासदारांनी मूळ पक्षापासून वेगळे होत असल्याचे स्पष्ट करत पत्रावर आपल्या स्वाक्षऱ्या केल्या. सर्व तांत्रिक बाजू कायदेशीर असल्याचे पाहून अध्यक्षांनी या नवीन गटाला संसदेत मान्यता दिली.
पक्षांतरबंदी कायदा आणि संख्याबळाचे गणित
भारतीय राज्यघटनेतील पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (Anti-Defection Law), कोणत्याही पक्षात फूट पडून स्वतंत्र गट स्थापन करायचा असल्यास किंवा इतर पक्षात विलीन व्हायचे असल्यास एकूण लोकप्रतिनिधींच्या दोन-तृतीयांश (2/3) संख्याबळाची आवश्यकता असते.
आवश्यक संख्याबळ=9×२/३ =6
ठाकरे गटाचे लोकसभेमध्ये एकूण नऊ खासदार निवडून आले होते. कायद्यानुसार फूट वैध ठरवण्यासाठी किमान ६ खासदारांची आवश्यकता होती. या सहाही खासदारांनी एकत्र येऊन बंड पुकारल्यामुळे हा आकडा कायदेशीररीत्या अचूक ठरला आहे. त्यामुळे या बंडखोर खासदारांवर अपात्रतेची कोणतीही कायदेशीर टांगती तलवार राहणार नाही आणि त्यांच्या गटाला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
अमित शाह आणि पंतप्रधान मोदींचा ‘ग्रीन सिग्नल’
राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘ऑपरेशन टायगर’ची जोरदार चर्चा सुरू होती, परंतु दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून या मोहिमेला अंतिम संमती (ग्रीन सिग्नल) मिळाली नव्हती. अखेर १० जून रोजी नवी दिल्लीत पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (NDA) महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर या घडामोडींना वेग आला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी या विषयावर सखोल चर्चा केली आणि त्यानंतरच या ऑपरेशनला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या मंजुरीनंतर दिल्लीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठाकरे गटाच्या बंडखोर खासदारांची =एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एक गुप्त बैठक पार पडली, ज्यामध्ये या संपूर्ण सत्तानाट्याची अंतिम रूपरेषा ठरवण्यात आली होती.
