Maharashtra Assembly Session: राज्यातील महायुती सरकारने सर्वसामान्य नागरिक आणि बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची तयारी पूर्ण केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभे करण्यासाठी सरकारने ऐतिहासिक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी कोणत्याही आगामी निवडणुकांचा संबंध नसून, हा निव्वळ शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, यासाठी 36,585 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी ठरणार आहे. यासोबतच, महिला शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रात कायदेशीर दर्जा देणारे एक विशेष विधेयकही या अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. कर्जमाफीच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची एक विशेष उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
Maharashtra Assembly Session: पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी येणारी ‘ही’ १० महत्त्वाची विधेयके:
चालू अधिवेशनात राज्य शासनाकडून प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांशी संबंधित खालील 10 विधेयके मंजुरीसाठी सभागृहासमोर ठेवली जाणार आहेत:
- १. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2026: अनुसूचित जाती आयोगामध्ये ‘उपाध्यक्ष’ हे नवीन पद निर्माण करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे.
- २. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2026: आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसूचित जमाती आयोगातही ‘उपाध्यक्ष’ पदाची निर्मिती करण्यासाठी यात तरतूद आहे.
- ३. शासकीय कर्मचारी बदली विनिमय आणि विलंब प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2026: शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन अधिक कडक करणे आणि कामातील विलंब टाळण्यासाठी कलम 4 मध्ये सुधारणा केली जाईल.
- ४. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2026: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत विद्यापीठांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी कलम 109 च्या उपकलमांमध्ये बदल सुचवण्यात आले आहेत.
- ५. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026: उद्योग आणि कामगार विभागांतर्गत एमआयडीसी (MIDC) मंडळाची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्यासाठी कलम 22(2) मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.
- ६. महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा) विधेयक, 2026: विकसित भारत जी.रामजी कायदा 2025 च्या कलम 30 नुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी कायद्यात आवश्यक ती सुसंगतता आणण्यासाठी हे विधेयक आहे.
- ७. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026: महानगरपालिकेचे सदस्य, महापौर आणि अध्यक्ष यांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबत हे विधेयक असेल.
- ८. महाराष्ट्र खाजगी कौशल्यविद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक: राज्यात नवीन ‘आय.ई.एस. कौशल्य विद्यापीठ’ स्थापन करण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाकडून हे विधेयक आणले जात आहे.
- ९. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा (सुधारणा) विधेयक, 2026: केंद्रीय जीएसटी (GST) कायद्याशी सुसंगती राखण्यासाठी कर, जमापत्र आणि परतावा या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडले जाईल.
- १०. महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2026: चालू आर्थिक वर्षातील अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवश्यक रकमेच्या खर्चास मान्यता मिळवण्यासाठी हे वित्त विधेयक सादर केले जाईल.
प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि प्रलंबित अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करणे हा या विधेयकांचा मुख्य उद्देश आहे.
हे देखील वाचा – Sanjay Raut Target Rebels: “तुमच्या हिंमत असेल तर …”; बंडखोर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात
