Maharashtra Farmers Loan Waiver: महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत वेगाने सुरू असून आगामी 30 जूनपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ दिला जाणार आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती दिली. विशेष म्हणजे, या मोहिमेत 2019 च्या योजनेतील राहिलेल्या वंचित शेतकऱ्यांचाही समावेश करून त्यांना दिलासा दिला जाणार आहे.
या संदर्भातील बहुतांश प्रशासकीय प्रक्रिया जूनअखेरीस किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर पात्र असलेल्या सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर कर्जमाफीचा अधिकृत मेसेज पाठवला जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत नियम 230 अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना दिली.
दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ; प्रोत्साहनपर योजनेचे नियम पुढीलप्रमाणे:
शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा बँकांकडून नवीन कर्ज मिळण्यास पात्र बनवण्यासाठी सरकारने खालीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत:
- या कर्जांचा समावेश: शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. यामध्ये अल्पमुदत, पुनर्गठित आणि पुनर्रचित अशा सर्व प्रकारच्या कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- नियमित कर्ज भरणारांना 50 हजारांचा लाभ: जे शेतकरी आपल्या कर्जाची नियमितपणे परतफेड करत आहेत, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारकडून 50,000 रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
- वन टाईम सेटलमेंट योजना: ज्या शेतकऱ्यांवर 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना लागू केली आहे. व्यापारी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना याविषयी आवश्यक ते आदेश देण्यात आले आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांचे आंदोलन अन् सत्ताधाऱ्यांचे उत्तर
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून जोरदार राडा पाहायला मिळाला. शिवसेना (उबाठा) आमदार आदित्य ठाकरे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी “शेतकऱ्यांचे ७/१२ उतारे निर्दोष करा” अशा घोषणा देत विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले.
विरोधी पक्षाच्या या गदारोळाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी कर्जमाफी हा आमच्यासाठी कोणताही राजकीय स्टंट किंवा साधन नसून, बळीराजाला पुन्हा एकदा संस्थात्मक कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी उचललेले एक प्रामाणिक पाऊल आहे. एकूण 36,585 कोटी रुपयांचे हे कर्जमाफी पॅकेज महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उपक्रम ठरणार आहे.
महात्मा जोतिराव फुले योजनेतील शेतकऱ्यांनाही अतिरिक्त दिलासा
या महाकर्जमाफी योजनेचा थेट फायदा राज्यातील साधारण ५६ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने 2009, 2017 आणि 2019 मध्येही कर्जमाफी लागू केली होती. मात्र, चालू योजनेत महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरित 12.71 लाख शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा दिला जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या बैठकीत यावर सखोल चर्चा झाली असून, उर्वरित तक्रारींवर तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री आणि सहकारमंत्री यांचा समावेश असलेला एक विशेष मंत्रिगट काम करत आहे. या प्रक्रियेची अंतिम घोषणा लवकरच केली जाईल, असे कृषीमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.
