Nasrapur Case : पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर झालेल्या अमानुष लैंगिक अत्याचार आणि अत्यंत निर्दयी हत्येच्या प्रकरणाचा आज ऐतिहासिक निकाल लागला आहे. शिवाजीनगर सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपी भीमराव कांबळे याला मरेपर्यंत फाशीची (Death Sentence) कडक शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ (Rarest of Rare) असून, या नराधमाने केलेल्या घृणास्पद आणि क्रूर कृत्यासाठी फाशीची शिक्षा देणेदेखील अपुरे वाटते, असे अत्यंत तीव्र आणि महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नोंदवले आहे. गुन्हा घडल्यापासून अवघ्या ५५ दिवसांच्या आत संपूर्ण पोलीस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल जाहीर केल्यामुळे हा खटला जलदगती न्यायालयाच्या (Fast Track Court) इतिहासातील एक संस्मरणीय आणि आदर्श वस्तुपाठ ठरला आहे.
१ मे रोजी घडले होते मन हेलावून टाकणारे हत्याकांड
या थरारक आणि वेदनादायी घटनेची पार्श्वभूमी १ मे २०२६ रोजीची आहे. आरोपी भीमराव कांबळे याने त्या निष्पाप चिमुरडीला गायीचे वासरू दाखवण्याच्या खोट्या बहाण्याने जनावरांच्या गोठ्यात नेले होते. तिथे त्याने तिच्यावर अमानुषपणे लैंगिक अत्याचार केले आणि त्यानंतर तिची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी आणि ओळख पटू नये म्हणून त्याने त्या चिमुरडीचा चेहरा दगडाने छिन्नविच्छिन्न केला. त्यानंतर तिचा मृतदेह गोठ्यातील गवऱ्यांच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून दिला होता. या घटनेचे वृत्त समोर येताच संपूर्ण महाराष्ट्रभरात संतापाची तीव्र लाट उसळली होती आणि जनक्षोभ निर्माण झाला होता.
मुख्यमंत्र्यांचे आदेश अन् अवघ्या १६ दिवसांत १२,०० पानांचे आरोपपत्र
राज्यातील वाढता जनक्षोभ लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती आणि हा खटला विशेष जलदगती न्यायालयात चालवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मुख्य तपास अधिकारी विजयमाला पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहोरात्र काम करून अत्यंत वेगाने तपास केला. गुन्हा घडल्यापासून अवघ्या १६ दिवसांच्या आत पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध तब्बल १२,०० पानांचे भक्कम आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. या आरोपपत्रात अपहरण, लैंगिक अत्याचार आणि हत्या यांसारखे सात गंभीर गुन्हे सिद्ध करणारे भक्कम तांत्रिक व परिस्थितीजन्य पुरावे जोडण्यात आले होते.
५५ जणांची साक्ष आणि २१ मेपासून दैनंदिन सुनावणी
विशेष जलदगती न्यायालयात २१ मेपासून या खटल्याची दैनंदिन (Daily Hearing) सुनावणी सुरू झाली. सरकारी पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी अभियोक्ता ॲड. अजय मिसर यांनी बाजू मांडली. या संक्षिप्त कालावधीत न्यायालयाने एकूण ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून घेतली, ज्यामध्ये दोन लहान मुलांची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची ठरली. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया २५ जून रोजी पूर्ण झाली आणि न्यायालयाने कांबळेला सर्व गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले. त्यानंतर आज या खटल्याच्या शिक्षेची सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती.
प्रत्यक्षदर्शी नसताना ‘फॉरेन्सिक’ आणि ‘सीसीटीव्ही’ पुराव्यांचे बळ
या खटल्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये एकही प्रत्यक्षदर्शी (Eye Witness) साक्षीदार नव्हता. संपूर्ण खटला केवळ परिस्थितीजन्य आणि न्यायवैद्यक (Forensic) पुराव्यांवर आधारलेला होता. घटनास्थळाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्या फुटेजमध्ये आरोपी भीमराव कांबळे हा पीडित बालिकेला घेऊन गोठ्याकडे जाताना स्पष्ट दिसला होता, जो या खटल्यातील सर्वात भक्कम तांत्रिक दुवा ठरला.
१३७ पानांचे निकालपत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ खटल्यांचे दाखले
आज सकाळी ठीक ११ वाजता न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी १३७ पानांच्या सविस्तर निकालपत्राचे वाचन सुरू केले. यामध्ये त्यांनी देशातील बाललैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या १२ मोठ्या प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालांचे दाखले दिले. यामध्ये निर्भया, कठुआ, बच्चन सिंग, बशर अली आणि वसंत दुपारे यांसारख्या प्रसिद्ध खटल्यांचा समावेश होता, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.
पीडितेच्या शवविच्छेदन (Post-Mortem) अहवालानुसार, तिच्या शरीरावर तब्बल १७ गंभीर जखमा होत्या आणि तिच्या पायावरील एक जखम २४ सेंटीमीटर खोल होती. यावरून आरोपीने अत्यंत शांत डोक्याने आणि क्रूरतेने हा गुन्हा केल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
आरोपी ‘सुधारण्यापलीकडे’; वयाची सवलत नाकारली
आरोपी भीमराव कांबळे याने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आपले वय (६५ वर्षे) ज्येष्ठ नागरिक असल्याचे सांगत सौम्य शिक्षेची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. पोलिसांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, आरोपीने वयाच्या ५३ व्या वर्षी एका वृद्ध महिलेवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि कुटुंबातील एका मुलीचा विनयभंगही केला होता. या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरून हा आरोपी सुधारण्यापलीकडे गेला असून तो समाजासाठी घातक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्याला वयाच्या आधारे कोणतीही सवलत देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
“नराधमांना समाजात राहण्याचा अधिकार नाही” – मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
या निकालानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, “अशा नराधमांना मानवी समाजात राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयाने दिलेला हा निकाल ऐतिहासिक असून मी या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत करतो.”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील या निकालाचे स्वागत करत म्हटले की, “महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे आणि येथे गुन्हेगारांना अजिबात अभय दिले जाणार नाही. नसरापूरच्या या निकालाने खऱ्या अर्थाने त्या चिमुरडीला न्याय मिळाला आहे. महिला आणि बालकांवर अत्याचार करणाऱ्या विकृत प्रवृत्तींना या निकालामुळे एक कडक आणि स्पष्ट इशारा मिळाला असून, यापुढे कोणीही असे घृणास्पद कृत्य करण्याचे धाडस करणार नाही.”
