Petrol Diesel Rate : मागील काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑईल) किमतीत सातत्याने मोठी घसरण नोंदवली जात आहे. यापूर्वी इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते. या आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचा थेट फटका भारतीय ग्राहकांना बसला असून, केंद्र सरकारने देशात तब्बल चार वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली होती. मात्र, आता जागतिक स्तरावर परिस्थिती वेगाने बदलत असून कच्च्या तेलाचे दर लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहेत. जगातील इतर अनेक देशांनी इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान वाढवलेले इंधनाचे दर आता कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कच्च्या तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची प्रमुख संघटना असलेल्या ‘ओपेक’ने (OPEC) आगामी काळात तेलाच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. पुरवठा वाढणार असल्याच्या या सकारात्मक बातमीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत आणखी घसरण झाली आहे. जागतिक बाजारात घसरणीचा हा प्रवाह सुरू असला, तरी भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी ३ जुलै २०२६ रोजी देखील देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. वास्तविक पाहता, २५ मे २०२६ नंतर केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांकडून देशातील इंधन दरांमध्ये कोणत्याही प्रकारची घट वा वाढ करण्यात आलेली नाही.
भारतातील या इंधन दरवाढीच्या अर्थकारणामागे राजकीय आणि व्यापारी गणिते दडलेली आहेत. काही महिन्यांपूर्वी देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरू असताना, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या होत्या. मात्र, राजकीय गणिते आणि निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला बसू शकणारा संभाव्य फटका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्या काळात भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी तेल कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक दबाव निर्माण झाला होता आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला होता.
निवडणुकांच्या काळात सहन करावा लागलेला हा प्रचंड आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी आता धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. सध्या जागतिक बाजारात कच्चे तेल स्वस्त होत असले, तरी तेल कंपन्या आपला जुना तोटा वसूल करण्यासाठी देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे दर कमी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर घसरूनही भारतीय ग्राहकांना मात्र पेट्रोल आणि डिझेलसाठी अजून काही दिवस खिशातील जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत.
बाजार तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, पुढच्या आठवड्यात देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु, सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या या संभाव्य कपातीबाबत केंद्र सरकार किंवा पेट्रोलियम मंत्रालयाने अद्याप कोणतेही अधिकृत भाष्य केलेले नाही. या संपूर्ण परिस्थितीचे मूळ इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षात होते. या युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्याची साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती, कारण इराणने युद्धादरम्यान आंतरराष्ट्रीय तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘होर्मुज खाडी’चा मार्ग बंद केला होता. आता अमेरिका आणि इराण यांच्यात अधिकृतपणे युद्धविराम करार झाला असला आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येत असली, तरी दोन्ही देशांकडून एकमेकांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांचे सत्र अद्यापही पडद्यामागे सुरूच आहे.
