Anil Parab : राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत आज विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार अनिल परब यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) ठेकेदारीतील कथित गैरव्यवहार, मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) विकास निधी वाटपात होणारा दुजाभाव आणि पुण्यात घडलेले विषारी दारूकांड या गंभीर विषयांवरून राज्य सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. या सर्व मुद्द्यांवरून त्यांनी शासकीय यंत्रणेच्या कारभारावर तीव्र आक्षेप नोंदवले.
नाशिक कुंभमेळा टेंडर प्रक्रियेत ‘रिंग’ करून भ्रष्टाचाराचा आरोप
आमदार अनिल परब यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण पुराव्यांसह सभागृहासमोर आणले. नाशिक येथे आगामी २०२७ मध्ये आयोजित होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोठ्या प्रमाणावर टेंडर प्रक्रिया राबवली आहे. या कुंभमेळ्यासाठी केवळ नाशिक जिल्ह्यामध्ये विविध रस्त्यांच्या कामांकरिता तब्बल २ हजार २७० कोटी रुपयांची निविदा (टेंडर्स) काढण्यात आली आहेत.
परब यांनी आरोप केला की, या अवाढव्य रकमेची टेंडर्स ठराविक लोकांनाच मिळावीत, यासाठी शासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी मिळून एक मोठी साखळी निर्माण केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी आणि ‘हर कन्स्ट्रक्शन’चे कंत्राटदार विलास बिरारी यांनी संगनमत करून एकूण १६ नामांकित कंपन्यांची एक ‘रिंग’ (सिंडिकेट) तयार केली. या रिंगच्या माध्यमातून निरोगी स्पर्धेला बाजूला सारून कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे आपापसात वाटून घेण्याचा आणि शासकीय निधीचा अपहार करण्याचा मोठा कट रचला गेला आहे, असा थेट आरोप परब यांनी केला.
मुंबई महापालिकेतील निधी वाटपावर आक्षेप आणि पुण्याच्या दारूकांडावर प्रहार
कुंभमेळ्यातील भ्रष्टाचारासोबतच अनिल परब यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावरही तीव्र असंतोष व्यक्त केला. मुंबई महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकामार्फत मनमानी पद्धतीने निधीचे वाटप सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विकासकामांसाठी निधी देताना सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या प्रभागांना प्राधान्य दिले जात असून, विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघाबाबत जाणीवपूर्वक दुजाभाव (भेदभाव) केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा मुंबईकरांच्या करातून गोळा झालेल्या पैशांचा घोर अपमान आहे, अशी तोफ त्यांनी डागली.
नाशिक कुंभमेळा निविदा घोटाळा: सरकारी नियम धाब्यावर बसवून मर्जीतील कंत्राटदारांना खिरापत; आमदार अनिल परब यांची थेट ‘SIT’ चौकशीची मागणी-नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या रस्ते विकास कामांच्या कंत्राटांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सरकारी नियम व निकष पूर्णपणे धाब्यावर बसवल्याचा खळबळजनक खुलासा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत केला. आपल्या मर्जीतील आणि पूर्वनियोजित कंत्राटदारांनाच कोट्यवधी रुपयांची कामे मिळावीत, यासाठी शासकीय नियमांची उघडपणे मोडतोड करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी सभागृहात कागदपत्रांच्या पुराव्यांसह केला. या संपूर्ण गैरव्यवहाराची तात्काळ विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याची आक्रमक मागणी त्यांनी केली आहे.
पात्रतेचे सरकारी नियम धाब्यावर; मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी अधिकारांचा गैरवापर
आमदार अनिल परब यांनी विधीमंडळात राज्य सरकारच्याच २०१८ मधील एका महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाचा (GR) दाखला दिला. या सरकारी नियमानुसार, जर एखादा कंत्राटदार एका निविदा प्रक्रियेत (Tender) तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरत असेल, तर त्याला त्याच स्वरूपाच्या दुसऱ्या निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरवता येत नाही. मात्र, नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी आणि ठराविक कंत्राटदारांना झुकते माप देण्यासाठी या नियमाला हरताळ फासला.
एका निविदेत कायदेशीररीत्या पात्र ठरलेल्या सक्षम कंत्राटदाराला दुसऱ्या निविदेच्या प्रक्रियेतून हेतुपुरस्सर आणि जाणीवपूर्वक अपात्र ठरवण्यात आले. यामागील मुख्य हेतू हाच होता की, स्पर्धा संपुष्टात यावी आणि आधीच ठरवून ठेवलेल्या (पूर्वनियोजित) कंत्राटदारालाच ते काम विनासायास मिळावे. या पक्षपाती कारभारामुळे प्रामाणिक कंत्राटदारांवर अन्याय झाला असून शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे परब यांनी स्पष्ट केले.
“देवाच्या पैशांवर डल्ला”; काम पूर्ण होण्यापूर्वीच रस्त्यांना तडे
भ्रष्टाचाराच्या या गंभीर स्वरूपावर तीव्र संताप व्यक्त करताना आमदार अनिल परब म्हणाले, “हा अत्यंत संतापजनक प्रकार असून तुम्ही थेट देवाच्या पैशांवर डल्ला मारत आहात.” कुंभमेळा हा लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा विषय असताना, त्याच्या पूर्वतयारीच्या निधीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होणे दुर्दैवी आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकल्पांतर्गत रस्ते विकासाची कामे अद्याप पूर्णपणे संपलेलीही नाहीत, तोवरच नवनिर्मित रस्त्यांना जागोजागी मोठे तडे गेले आहेत. यामुळे या कामांच्या निकृष्ट दर्जाचे आणि ठेकेदारांच्या ढिसाळ कारभाराचे पितळ उघडे पडले आहे. रस्त्यांच्या या दुरवस्थेमुळे आणि निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्यामुळे संतप्त झालेल्या अनिल परब यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे थेट आणि अत्यंत कडक कारवाईची मागणी केली.
