United Nations faces Financial Crunch : जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी कार्यरत असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांना (UN) सध्या अत्यंत तीव्र आणि गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. तरलतेचे (रोख रकमेचे) संकट कमी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विविध उपाययोजना आणि कठोर आर्थिक कपात करण्यात आली असूनही, येत्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत या जागतिक संस्थेकडील संपूर्ण रोख रक्कम संपुष्टात येऊ शकते, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. सदस्य राष्ट्रांकडून वेळेवर निधी न मिळाल्यामुळे संस्थेचे दैनंदिन कामकाज चालवणे कठीण झाले आहे.
“ऑगस्टनंतर निधी शिल्लक नाही” – वित्त प्रमुख चंद्रमौली रामनाथन
संयुक्त राष्ट्रांचे वित्त प्रमुख आणि सहायक महासचिव चंद्रमौली रामनाथन यांनी संस्थेच्या या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “संस्थेकडे आगामी ऑगस्ट महिन्यानंतरचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त निधी शिल्लक नाही.” रोख रकमेचा हा तुटवडा इतका गंभीर आहे की, जर सदस्य राष्ट्रांनी त्यांचे थकीत योगदान त्वरित दिले नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणाऱ्या अनेक उपक्रमांना खीळ बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सप्टेंबरमधील वार्षिक उच्चस्तरीय बैठक होणार, परंतु…
आगामी आर्थिक नियोजनाबाबत माहिती देताना रामनाथन यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांची अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘सप्टेंबरमधील वार्षिक उच्चस्तरीय महासभा बैठक’ नियोजित वेळेनुसारच पार पडणार आहे. ही बैठक यशस्वी करण्यासाठी सध्या काही अत्यंत आवश्यक नसलेली देयके आणि खर्च तात्पुरत्या स्वरूपात पुढे ढकलण्यात आले आहेत. अंतर्गत खर्चाचे व्यवस्थापन करून सप्टेंबरमधील जागतिक नेत्यांच्या या महासभेचे आयोजन केले जाईल; मात्र या बैठकीनंतरचे संयुक्त राष्ट्रांचे पुढील सर्व कामकाज पूर्णपणे सदस्य राष्ट्रांनी त्यांच्या वाट्याची देयके आणि थकीत निधी किती लवकर जमा केला, यावरच अवलंबून असणार आहे.
अमेरिका आणि चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या थकबाकीमुळे संयुक्त राष्ट्रे आर्थिक गर्तेत; संकट निवारणासाठी आमसभेने बदलले नियम-
संयुक्त राष्ट्रांवर (UN) ओढावलेल्या अभूतपूर्व आर्थिक कोंडीची मुख्य कारणे आता समोर आली असून, या जागतिक संस्थेचे दोन सर्वात मोठे देणगीदार देश – अमेरिका आणि चीन – यांच्याकडून मिळालेल्या अपुऱ्या योगदानामुळे हे संकट अधिक गडद झाले आहे. या दोन्ही महासत्तांनी आपल्या वाट्याचा अब्जावधी डॉलर्सचा निधी अद्याप जमा न केल्याने संयुक्त राष्ट्रांची दैनंदिन यंत्रणा चालवणे कठीण झाले आहे.
अमेरिका आणि चीन: सर्वात मोठे देणगीदार, सर्वात मोठे थकबाकीदार-
संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पात अमेरिका आणि चीन या दोन देशांचा वाटा सिंहाचा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेनुसार ठरवलेल्या योगदानामध्ये:
अमेरिका: संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण निधीपैकी २२ टक्के हिस्सा एकट्या अमेरिकेकडून येतो. मात्र, सद्यस्थितीत अमेरिकेवर तब्बल २ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २०,००० कोटी रुपये) इतकी अवाढव्य रक्कम थकीत आहे.
चीन: या जागतिक मंचाला २० टक्के निधी पुरवणाऱ्या चीनकडे या चालू वर्षाचे ४३० दशलक्ष डॉलर्स (४३ कोटी डॉलर्स) येणे बाकी आहे.
या दोन देशांनी मिळून एकूण निधीच्या जवळपास ४२ टक्के वाटा उचलणे अपेक्षित असताना, त्यांच्याकडून झालेल्या या मोठ्या विलंबामुळे संस्थेची तिजोरी रिकामी झाली आहे.
आमसभेचा निर्णय: निधी परत करण्याचा नियम स्थगित-
निधीची ही तीव्र चणचण आणि आर्थिक टंचाई कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने (General Assembly) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अंतर्गत नियमांनुसार, वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्रांकडे जो निधी खर्च न होता पडून राहतो, तो सर्व सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या हिश्श्यानुसार परत करणे बंधनकारक असते. मात्र, सध्याची आणीबाणीची परिस्थिती पाहता आमसभेने हा नियम तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केला आहे. आता हा शिल्लक राहिलेला निधी सदस्य देशांना परत न करता, संस्थेचे दैनंदिन कामकाज चालू ठेवण्यासाठी वापरला जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी आमसभेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
भारताची वेळेवर मदत; ११९ राष्ट्रांनीच पाळले कर्तव्य-
या जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली जबाबदारी अत्यंत चोखपणे पार पाडली आहे. भारताने वित्तीय शिस्त राखत चालू वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यातच आपले ३५ दशलक्ष डॉलर्स (३.५ कोटी डॉलर्स) चे पूर्ण योगदान संयुक्त राष्ट्रांकडे जमा केले आहे. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण १९३ सदस्य राष्ट्रांपैकी आतापर्यंत केवळ ११९ देशांनीच आपली निर्धारित देय रक्कम पूर्णपणे भरली आहे.
