7 Hostels Across State : महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘जैन अल्पसंख्याक विकास वित्तीय महामंडळा’च्या (JMDFC) संचालक मंडळाने राज्यातील जैन समाजातील युवक आणि महिलांच्या प्रगतीसाठी काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे या दुहेरी उद्देशाने महामंडळाने राज्यात सात नवीन वसतिगृहांची स्थापना आणि महिला उद्योजकांसाठी विशेष व्याजमुक्त कर्ज योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईतील चौथ्या बैठकीत निर्णयांवर शिक्कामोर्तब
महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार, ३ जुलै रोजी मुंबईत संचालक मंडळाची चौथी अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीत महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेण्यात आला आणि जैन अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला गती देणाऱ्या नवीन प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करून त्यांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील ७ प्रमुख शहरांमध्ये सुसज्ज वसतिगृहे
उच्च शिक्षणासाठी ग्रामीण किंवा छोट्या शहरांमधून मोठ्या शहरांमध्ये जाणाऱ्या जैन समाजातील विद्यार्थ्यांची राहण्याची आणि जेवणाची मोठी गैरसोय होते. ही समस्या दूर करण्यासाठी महामंडळाने राज्यातील सात प्रमुख शैक्षणिक आणि औद्योगिक केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक वसतिगृहे (Hostels) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रस्तावित वसतिगृहे खालील शहरांमध्ये स्थापन केली जातील:
१. मुंबई
२. पुणे
३. नवी मुंबई
४. नाशिक
५. नागपूर
६. छत्रपती संभाजीनगर
७. कोल्हापूर
या वसतिगृहांच्या निर्मितीमुळे जैन समाजातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना महानगरांमध्ये राहून उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेणे अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होणार आहे.
जैन अल्पसंख्याक विकास वित्तीय महामंडळाकडून विविध कल्याणकारी योजनांना मंजुरी: महिलांसाठी १ लाखांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज; ‘मराठी जैन साहित्य ज्ञानकोश’ प्रकल्पासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय-
महाराष्ट्र शासनाच्या जैन अल्पसंख्याक विकास वित्तीय महामंडळाने (JMDFC) राज्यातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजनांची व्याप्ती अधिक विस्तारली आहे. महिलांचा स्वयंरोजगार, धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थांचे आधुनिकीकरण आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन या घटकांवर विशेष भर देत महामंडळाच्या संचालक मंडळाने अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला अंतिम मंजुरी दिली आहे.
कुटीरोद्योग आणि स्वयंरोजगारासाठी १०,००० ते १ लाखांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज-
जैन समाजातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर कुटीरोद्योगांना (Cottage Industries) चालना देण्यासाठी महामंडळाने विशेष पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत महिला उद्योजकांसाठी १०,००० रुपयांपासून ते १ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजमुक्त कर्ज योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या कर्जाच्या मदतीने महिलांना स्वतःचा गृहउद्योग किंवा लघुव्यवसाय सुरू करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढील पंधरा दिवसांत (१५ दिवस) पात्र महिलांकडून अर्ज मागवले जाणार असून, इच्छुकांनी तातडीने अर्ज करावेत, असे आवाहन महामंडळाकडून करण्यात आले आहे.
कर्ज आणि व्याज अनुदान योजनांची पुनर्रचना-
बैठकीमध्ये महामंडळामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या पारंपरिक कर्ज आणि व्याज अनुदान योजनांच्या (Loan and Interest Subsidy Schemes) सुधारित रचनेलाही मंजुरी देण्यात आली. सर्वसामान्य आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनांचा लाभ सुलभतेने पोहोचावा, तसेच प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान व्हावी, या उद्देशाने हा नवीन आराखडा (Revised Framework) मंजूर करण्यात आला आहे.
विहारधाम आणि पाठशाळांचा कायापालट होणार-
धार्मिक आणि शैक्षणिक मूल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी महामंडळाने दोन अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे:
१. विहारधाम विकास योजना (Vihardham Development Scheme): जैन साधू आणि साध्वींच्या पदविहारादरम्यानच्या निवासासाठी असणाऱ्या विहारधामांच्या विकासासाठी आणि तेथील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी हा विशेष आराखडा संमत करण्यात आला आहे.
२. पाठशाळा आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरण योजना (Pathshala Modernisation and Empowerment Scheme): जैन समाजातील पारंपरिक धार्मिक व नैतिक शिक्षण देणाऱ्या पाठशाळांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. यामध्ये डिजिटल साधनांचा वापर आणि शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.
जैन महामंडळातर्फे कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेसाठी व्यापक लोकसंपर्क मोहीम; विविध शासकीय योजनांचा मिळणार लाभ-
जैन अल्पसंख्याक विकास वित्तीय महामंडळाचे (JMDFC) लाभ समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आता थेट शासकीय विभागांच्या समन्वयाने एक व्यापक लोकसंपर्क मोहीम (Outreach Campaign) राबवली जाणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केली आहे. जैन समाजातील युवक आणि महिलांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महामंडळ राज्य शासनाच्या विविध विभागांसोबत मिळून एकत्रितपणे कार्य करणार आहे.
युवक व महिलांसाठी शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण-
अध्यक्ष ललित गांधी यांनी स्पष्ट केले की, जैन तरुणांना आधुनिक बाजारपेठेच्या मागणीनुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य कौशल्य विकास विभाग आणि उद्योग विभागाच्या सहकार्याने विशेष ‘कौशल्य प्रशिक्षण’ (Skill Training) कार्यक्रम राबवले जातील. याशिवाय, तरुणांना हक्काचा व्यवसाय सुरू करता यावा म्हणून शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा’चा (CMEGP) लाभ मिळवून दिला जाईल. तसेच, विविध शासकीय उद्योजकता विकास योजनांचा (Entrepreneurship Schemes) प्रसार या मोहिमेअंतर्गत केला जाणार आहे.
महिला सक्षमीकरणावर भर देत, महिला व बालविकास विभागाच्या सहकार्याने जैन समाजातील ‘महिला स्वयंसहाय्यता समूहांसाठी’ (Women’s Self-Help Groups) विशेष उपक्रम आणि आर्थिक साहाय्य योजना राबवण्याचा संकल्पही महामंडळाने सोडला आहे.
‘एनएमडीएफसी’ (NMDFC) कडून मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्याचा आढावा-
या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळा’कडून (NMDFC) मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्याच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जैन समाजातील गरजू लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारे कर्ज व आर्थिक साहाय्य वेळेत आणि सुलभतेने कसे उपलब्ध करून देता येईल, यावर संचालक मंडळाने चर्चा केली.
