Mumbai Rain Waterlogging: मुंबईत पाणी तुंबण्याला नागरिकच जबाबदार; मुंबई उच्च न्यायालयाचे अत्यंत बोचक शब्दात ताशेरे

Mumbai Rain Waterlogging: दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत जागोजागी पाणी साचणे आणि वाहतूक ठप्प होणे ही एक कायमची समस्या बनली आहे. मात्र, या गंभीर समस्येला पालिकेच्या कारभारासोबतच मुंबईतील नागरिक आणि त्यांची बेजबाबदार वृत्ती देखील तितकीच जबाबदार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईतील पाण्याचा निचरा न होणे आणि पूर परिस्थिती निर्माण होणे हे नागरिकांनी स्वतःहून ओढवून घेतलेले संकट आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने यावर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. लोक स्वतःच गटारांमध्ये कचरा टाकून ते बंद करतात, अनेक ठिकाणी अनधिकृत पार्किंग करतात आणि पदपथांवर खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स लावून जागा बळकावतात. त्यामुळे मुंबईतील रस्ते पाण्यात जाणे हे जणू काही शहराच्या नशिबातच लिहून ठेवले आहे, असा टोला न्यायालयाने लगावला.

“आपल्याच मातृभूमीला लुटण्याची आपली सवय”; न्यायालयाचे कठोर ताशेरे

हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांनी स्वतः उच्च न्यायालयाच्या बाहेरील परिस्थितीचा दाखला देत मुंबईकरांच्या वृत्तीवर बोट ठेवले:

• न्यायालयाबाहेरच अनधिकृत दुकाने: खुद्द हायकोर्टाच्या बाहेरील फुटपाथवर देखील बेकायदेशीर दुकाने थाटण्यात आली असून प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
• दुरुत्तर वृत्तीवर टीका: “आपल्याच मातृभूमीला लुटण्याची आपली वाईट सवय झाली आहे. आपण आधी बेकायदेशीरपणे जमिनी बळकावतो आणि जेव्हा महापालिकेकडून कारवाईची नोटीस येते, तेव्हाच आपल्याला कायद्याच्या पुस्तकांची आठवण होते,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने नागरिकांना सुनावले.

सायन-ट्रॉम्बे रस्ता रुंदीकरण; अणुऊर्जा विभागाला हायकोर्टाची नोटीस

याच सुनावणीदरम्यान, मुंबईतील पायाभूत सुविधा आणि रस्ते रुंदीकरणाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या नागरी समस्येवरही न्यायालयाने निर्णय घेतला. सायन-ट्रॉम्बे मार्गावरील मानखुर्द जवळील मंडाला गावातील रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या अणुऊर्जा विभागाला (DAE) अधिकृत नोटीस बजावली आहे.

या भागात वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रस्ता रुंद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र आणि स्थानिक प्रशासनातील ताळमेळ अभावामुळे हा प्रकल्प रखडला असल्याचे समोर आले आहे.

पालिका रस्त्यासाठी तयार, पण भाभा अणुशक्ती केंद्र अनुत्सुक?

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला या प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली:

1. झाडांची कपात आणि अतिक्रमण मुक्तता: पालिकेने सध्याचा 30 फुटी रस्ता व्यवस्थित राखण्यासाठी आधीच आजूबाजूची अनधिकृत बांधकामे हटवली आहेत आणि तब्बल 192 झाडे देखील कापली आहेत.
2. रस्ता ५० फुटी करण्याचे नियोजन: हा रस्ता 50 फुटांपर्यंत रुंद करण्याची पालिकेची पूर्ण तयारी आहे. परंतु, त्यासाठी लागणारी उर्वरित 20 फूट जमीन अद्याप मिळालेली नाही.
3. अणुऊर्जा विभागाची भूमिका: हा रस्ता ज्या भागातून जातो, तिथे जवळच ‘भाभा अणुशक्ती केंद्र’ (BARC) आहे. हा भूखंड अणुऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीत येत असून, ते ही अतिक्रमणमुक्त जमीन पालिकेकडे सोपवण्यास सध्या अनुत्सुक असल्याचे पालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशाच्या सुरक्षेचा विचार करता अणुऊर्जा विभागाने या जमीन हस्तांतरावर तातडीने आणि अंतिम निर्णय घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चालू महिन्याच्या अखेरीस निश्चित केली आहे.