PM Kisan 24th Installment: देशातील शेतकरी बांधवांना आर्थिक हातभार लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नुकताच देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 23 वा हप्ता जमा करण्यात आला होता. या यशस्वी वितरणानंतर आता सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांचे डोळे 24 व्या हप्त्याकडे लागले आहेत.
सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार दरवर्षीप्रमाणे या वेळीही ठराविक अंतराने पुढील हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करणार आहे. मात्र, हा लाभ मिळवण्यासाठी सरकारने काही कडक अटी आणि नियम लागू केले असून, ते पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्याच खात्यात पुढील पैसे जमा केले जातील.
कधी जमा होणार 24 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये?
या कल्याणकारी योजनेच्या नियमांनुसार, सरकार पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत करते. ही रक्कम प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या 3 समान हप्त्यांमध्ये, म्हणजेच दर 4 महिन्यांच्या अंतराने थेट बँक खात्यात पाठवली जाते.
पुढील हप्ता कधी येऊ शकतो, याचे गणित खालीलप्रमाणे आहे:
- योजनेचा 23 वा हप्ता नुकताच 20 जून 2026 रोजी देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता.
- नियमानुसार 4 महिन्यांचा कालावधी लक्षात घेता, 24 वा हप्ता ऑक्टोबर 2026 च्या दरम्यान जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. कृषी मंत्रालयाने अद्याप या हप्त्याची कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नसली, तरी ऑक्टोबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात हा निधी वर्ग केला जाऊ शकतो.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ? ‘या’ अटी पूर्ण करणे बंधनकारक
पीएम किसान योजनेचा लाभ केवळ त्याच शेतकऱ्यांना दिला जातो, जे सरकारच्या सर्व निकषांवर पूर्णपणे पात्र ठरतात. यासाठी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- ज्या शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या नावावर शेतीयोग्य जमिनीची नोंद (सातबारा उतारा) अधिकृतपणे नोंदवलेली आहे.
- ज्यांच्या बँक खात्याशी आधार कार्ड पूर्णपणे लिंक करण्यात आलेले आहे.
- ज्या शेतकरी बांधवांनी आपल्या खात्याची ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.
‘या’ ३ चुकांमुळे हप्ता अडकू शकतो; सरकारने सुरू केली मोठी पडताळणी
जर तुम्ही काही आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केल्या नाहीत, तर तुमच्या खात्यात येणारे 2,000 रुपये सरकारकडून रोखले जाऊ शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने ई-केवायसी न करणे, बँक खात्याला आधार कार्ड न जोडणे आणि जमिनीच्या नोंदींचे म्हणजेच लँड सीडिंगचे काम अपूर्ण असणे या चुका कारणीभूत ठरू शकतात.
अनेक अपात्र आणि बोगस लाभार्थी या योजनेचा बेकायदेशीर फायदा घेत असल्याचे समोर आल्यामुळे, केंद्र सरकार सध्या देशभरात कागदपत्रांची कडक पडताळणी करत आहे. त्यामुळे कोणत्याही त्रासाशिवाय पैसे मिळवण्यासाठी सर्व वैध कागदपत्रे अपडेट ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. यापूर्वी जाहीर झालेल्या 23 व्या हप्त्यामध्ये देशातील 9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात हजारो कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले होते.
