Mumbai High Court : सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर थुंकणे आणि कचरा टाकणे यांमुळे मुंबई शहरात निर्माण होणाऱ्या अस्वच्छतेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रवृत्तीवर कडक प्रहार करताना न्यायालयाने, ‘उघड्यावर थुंकणे हा आता लोकांचा राष्ट्रीय छंद बनला आहे’ असे मर्मभेदी निरीक्षण नोंदवले. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांना थेट निर्देश दिले असून, रस्त्यांवर व सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर वॉर्ड अधिकाऱ्यांची (प्रभाग अधिकारी) वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याचे आणि दंडात्मक कारवाई अधिक कठोर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आता उघड्यावर थुंकणे आणि अस्वच्छता पसरवणे मुंबईकरांना चांगलेच महागात पडणार आहे.
बुधवारी, १५ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने मुंबईतील स्वच्छतेच्या दुरवस्थेवर पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. केवळ नागरिकांना दोष न देता, प्रशासकीय स्तरावर शिस्त आणण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. सार्वजनिक जागा, रस्ते आणि पदपथांवर (Footpaths) कचरा टाकल्याचे आढळल्यास, संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, सद्यस्थितीत थुंकणाऱ्यांवर आकारण्यात येणारा २५० रुपयांचा नाममात्र दंड वाढवून तो थेट २००० रुपये करण्याबाबत विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचनाही न्यायालयाने केली. दंड वाढवल्याशिवाय अशा बेजबाबदार प्रवृत्तींना आळा बसणार नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे.
शहराची स्वच्छता राखणे ही केवळ अशक्य गोष्ट नाही, हे पटवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने देशातील ‘सर्वात स्वच्छ शहर’ ठरलेल्या इंदूरचे आणि तिथल्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षम कार्यपद्धतीचे उत्तम उदाहरण पालिकेसमोर ठेवले. मुंबई महानगरपालिकेकडे अफाट संसाधने, मनुष्यबळ आणि आर्थिक ताकद उपलब्ध आहे. त्यामुळे जर प्रशासनाकडे “साध्य करण्याची दृढ इच्छाशक्ती” असेल, तर आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेल्या मुंबईसारख्या महानगराचे रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणे चकाचक राखणे अजिबात कठीण नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवले.
या सुनावणीदरम्यान बीएमसीच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अनिल सखारे यांनी न्यायालयाला आश्वस्त केले की, महापालिका संपूर्ण मुंबईत ‘म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मॅनेजमेंट अँड हँडलिंग) क्लीनलीनेस अँड सॅनिटेशन बाय-लॉज, २०२५’ (महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी स्वच्छता व आरोग्यविषयक उपविधी) या नवीन नियमावलीची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
