ISRO: गेल्या वर्षभरात गगनयानसह विविध महत्त्वाच्या मोहिमांवर कार्यरत असलेल्या जवळपास 120 शास्त्रज्ञांनी इस्रोचा राजीनामा दिल्याने केंद्र सरकारने स्वेच्छानिवृत्ती आणि राजीनाम्यांबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत. आता अशा सर्व प्रस्तावांना संबंधित केंद्र स्तरावर मंजुरी न देता अंतराळ विभागाच्या मुख्यालयाची अंतिम मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
14 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अंतर्गत परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, गगनयान आणि इतर महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मोहिमांशी संबंधित ‘ग्रुप ए’ वैज्ञानिक व तांत्रिक अधिकार्यांचे स्वेच्छानिवृत्ती किंवा राजीनाम्याचे अर्ज नियमित प्रक्रियेप्रमाणे स्वीकारले जाणार नाहीत. अलीकडील राजीनाम्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर गंभीर परिणाम झाल्याचेही त्यात म्हटले आहे. या परिपत्रकानुसार, संबंधित केंद्रांचे संचालक अशा अर्जांना थेट मंजुरी देणार नाहीत. त्याऐवजी आपल्या शिफारसींसह प्रत्येक प्रस्ताव अंतराळ विभागाकडे पाठवावा लागेल. अंतिम निर्णय विभागाकडून घेतला जाईल. अंतराळ विभागाने अधिकृतपणे राजीनाम्यांची संख्या जाहीर केलेली नसली, तरी विविध सूत्रांच्या माहितीनुसार गेल्या वर्षभरात 100 ते 120 शास्त्रज्ञांनी इस्रो सोडले आहे. एलव्हीएम-3 प्रकल्प संचालक व्हिक्टर जोसेफ, स्पॅडेक्स प्रकल्प संचालक, चांद्रयान-3 मोहिमेचे सिम्युलेशन प्रकल्प व्यवस्थापक आदित्य रल्लापल्ली यांनी नुकताच राजीनामादिला आहे.
इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी राजीनाम्यांच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मात्र, त्यामुळे प्रकल्पांवर मोठा परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, प्रत्येक संस्थेत काही कर्मचारी नोकरी सोडतात. मात्र, महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर अचानक परिणाम होऊ नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एखादा अधिकारी गेला तरी त्याची जबाबदारी दुसरा अधिकारी स्वीकारेल. इस्रोमध्ये सध्या 14600 हून अधिक कर्मचारी आहेत. त्यापैकी यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटरमध्ये 1339 कर्मचार्यांपैकी सुमारे 80 जणांनी, तर इस्रोच्या सर्वात मोठ्या विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्रातून किमान 20 शास्त्रज्ञांनी मागील आर्थिक वर्षअखेर राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याची कारणे त्यांनी सांगितली नाहीत.
