Home / देश-विदेश / Sonam Wangchuk : सोनम वांगचूक यांच्यावर झालेली कारवाई ही २०११ मधील अमानुष दडपशाहीचीच पुनरावृत्ती?जंतरमंतरवरील पोलिसांच्या बळाचा वापर पाहून ‘काँग्रेस’ काळातील ‘त्या’ जखमा पुन्हा ताज्या…

Sonam Wangchuk : सोनम वांगचूक यांच्यावर झालेली कारवाई ही २०११ मधील अमानुष दडपशाहीचीच पुनरावृत्ती?जंतरमंतरवरील पोलिसांच्या बळाचा वापर पाहून ‘काँग्रेस’ काळातील ‘त्या’ जखमा पुन्हा ताज्या…

Sonam Wangchuk : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे स्पर्धा परीक्षांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात बेमुदत उपोषणाला बसलेले ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना दिल्ली पोलिसांनी...

By: Team Navakal
Sonam Wangchuk :
Social + WhatsApp CTA

Sonam Wangchuk : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे स्पर्धा परीक्षांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात बेमुदत उपोषणाला बसलेले ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना दिल्ली पोलिसांनी बळजबरीने ताब्यात घेऊन रुग्णालयात दाखल केले. या कारवाईमुळे देशातील लोकशाही मार्गाने होणारी आंदोलने आणि प्रशासकीय दडपशाही यावर पुन्हा एकदा नवीन वाद पेटला आहे. शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन चिरडण्याची ही देशातील पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीच्या वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांनी देखील आपल्या सत्तेला आव्हान देणारी आंदोलने अत्यंत क्रूरपणे आणि हुकूमशाही मार्गाने कशी मोडीत काढली होती, याचा एक काळा इतिहास देशाच्या राजकीय पटलावर नोंदवला गेला आहे. सोनम वांगचूक यांच्यावर झालेल्या कारवाईच्या निमित्ताने, तत्कालीन काँग्रेस प्रणित ‘युपीए’ (UPA) सरकारच्या काळातील योगगुरू बाबा रामदेव आणि मातृभूमीसाठी प्राणांची आहुती देणारे स्वामी निगमानंद यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनांच्या आठवणींना आता उजाळा मिळाला आहे.

रामलीला मैदानावरील तो मध्यरात्रीचा क्रूर थरार: जेव्हा बाबा रामदेवांचे आंदोलन चिरडले गेले
वर्ष २०११ – केंद्र आणि दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार-
देशातील काळा पैसा भारतात परत आणणे आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कायदे करणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी योगगुरू बाबा रामदेव यांनी जून २०११ मध्ये दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर लाखो समर्थकांसह बेमुदत उपोषण आणि सत्याग्रह सुरू केला होता. या आंदोलनाला देशभरातून अभूतपूर्व जनपाठिंबा मिळत होता, ज्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारचे धाबे दणाणले होते.

रात्रीच्या अंधारातील दडपशाही: ४ जून २०११ च्या मध्यरात्री, जेव्हा लाखो आंदोलक, महिला आणि लहान मुले मैदानावर गाढ झोपेत होते, तेव्हा अचानक दिल्ली पोलिसांनी संपूर्ण मैदानाचा ताबा घेतला. कोणतीही पूर्वसूचना न देता झोपलेल्या निष्पाप नागरिकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला आणि अश्रूधुराचे नळकांडे फोडण्यात आले.

महिलांच्या वेषात पलायन: या अनपेक्षित आणि हिंसक कारवाईमुळे मैदानात प्रचंड चेंगराचेंगरी झाली. पोलिसांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी आणि आंदोलन जिवंत ठेवण्यासाठी बाबा रामदेव यांना शेवटी महिलांचे कपडे परिधान करून तिथून निसटून जावे लागले होते. या अमानुष कारवाईत शेकडो आंदोलक गंभीर जखमी झाले होते, तर एका महिला कार्यकर्त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. असे देखील बोलले जाते. सत्तेच्या बळावर एका रात्रीत लाखो लोकांचे शांततापूर्ण आंदोलन कसे हुकूमशाही मार्गाने मोडीत काढता येते, याचे हे अत्यंत वेदनादायी उदाहरण होते.

गंगेच्या संरक्षणासाठी ११५ दिवसांचे बलिदान: स्वामी निगमानंद यांचा करुण अंत
वर्ष २०११ – उत्तराखंडमध्ये भाजप आणि केंद्रात काँग्रेस सरकार-
बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनापेक्षाही अधिक खडतर, पवित्र आणि प्रशासनाच्या पराकोटीच्या असंवेदनशीलतेचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ‘स्वामी निगमानंद’ यांचे आंदोलन होय. हरिद्वार येथील मातृ सदन आश्रमाचे संन्यासी स्वामी निगमानंद यांनी पवित्र गंगा नदीतील बेकायदेशीर उत्खनन (Mining), क्रशर उद्योग आणि नदीचे होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी १९ फेब्रुवारी २०११ पासून आमरण उपोषण सुरू केले होते.

११५ दिवसांचा लढा आणि दुर्लक्ष: उत्तराखंडमधील तत्कालीन भाजप सरकार आणि केंद्रातील काँग्रेस सरकार या दोन्ही शासनकर्त्यांनी स्वामी निगमानंद यांच्या उपोषणाकडे सलग तीन महिने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. ११५ दिवस अन्न पाण्याचा त्याग केल्यामुळे त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली.

संशयास्पद मृत्यूचा डाग: प्रकृती चिंताजनक झाल्यानंतर त्यांना डेहराडूनच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, आयसीयू (ICU) मध्ये उपचार सुरू असतानाच १३ जून २०११ रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आश्रमाच्या वतीने असा गंभीर आरोप करण्यात आला होता की, खाण माफियांशी संगनमत करून प्रशासनाने स्वामी निगमानंद यांना रुग्णालयात विषप्रयोग करून मारले. एका साधूने गंगेच्या पवित्रतेसाठी आपल्या प्राणांची समिधा दिली, परंतु दोन्ही स्तरांवरील सरकारांनी हे आंदोलन केवळ दडपले नाही, तर एका महान आत्म्याचा अंत होऊ दिला.

सत्ता बदलली तरी व्यवस्था तीच; आंदोलकांचा आवाज दाबण्याची जुनीच रीत
आज जंतरमंतर मैदानावर सोनम वांगचूक आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या कार्यकर्त्यांवर झालेली कारवाई ही २०११ मधील बाबा रामदेव आणि स्वामी निगमानंद यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचीच पुनरावृत्ती मानली जात आहे. काळ बदलला, सत्ताधारी बदलले, पक्षांची नावे बदलली; परंतु सत्तेचा अहंकार आणि जनतेचा आवाज दाबण्याची प्रशासनाची पद्धत आजही तीच राहिली आहे, हेच या ऐतिहासिक दाखल्यांवरून स्पष्ट होते. लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, जेव्हा-जेव्हा शासनकर्ते स्वतःच्या सोयीनुसार या अधिकारांची गळचेपी करतात, तेव्हा लोकशाहीच्या मूल्यांना मोठा तडा जातो, हाच या खडतर इतिहासाचा खणखणीत निष्कर्ष आहे.

Web Title:
For more updates: , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या