Kangana Ranaut on CJP : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीत जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या तीव्र विद्यार्थी आंदोलनाचे आणि लाठीमाराचे पडसाद उमटत असतानाच, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नवनिर्वाचित खासदार आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणौत (Kangana Ranaut) हिने आंदोलकांवर तोफ डागली आहे. या वेळी तिने जंतरमंतरवरील निदर्शनांचा संदर्भ देत, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे आणि त्याद्वारे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारवर दबाव आणणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.
‘झाशीच्या राणी’चा बाणा साकारणाऱ्या अभिनेत्रीची आंदोलनावर टीका
सिनेमॅटिक पडद्यावर ‘मेरी झाशी नही दूंगी’ (Meri Jhansi Nahi Dungi) अशी सिंहगर्जना करत जुलमी ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध अटीतटीचा लढा देणाऱ्या आणि शौर्याचा इतिहास जिवंत करणाऱ्या झाशीच्या राणीची भूमिका कंगनाने साकारली होती. मात्र, आज प्रत्यक्ष राजकीय भूमिकेत वावरताना तिने आंदोलनाद्वारे दबाव गट तयार करण्याच्या प्रवृत्तीचा कडाडून निषेध केला.
“जनतेने निवडून दिले म्हणजे मालकी हक्क मिळाला का?”खासदार कंगना राणौतच्या विधानातील विसंगतीवर जनमानसातून खोचक उपरोधाचा वर्षाव
आपल्या पडद्यावरील अभिनयापेक्षा पडद्याबाहेरील ‘बेधडक’ आणि अनेकदा ‘अति-धाडसी’ विधानांसाठी प्रसिद्ध असलेली बॉलिवूड अभिनेत्री आणि खासदार कंगना राणौत (Kangana Ranaut) हिने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुन्हा एकदा आपल्या अगाध राजकीय ज्ञानाचे प्रदर्शन घडवले आहे. संसद भवन परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधताना तिने लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांची एक अत्यंत अनोखी व काहीशी सोयीस्कर व्याख्या देशासमोर मांडली. मात्र, तिच्या या विधानातील अति-आत्मविश्वास पाहून आता राजकीय वर्तुळातून आणि प्रगल्भ जनतेमधून तिच्या राजकीय सुजाणतेवर अत्यंत खोचक आणि उपरोधात्मक शब्दांत टीका केली जात आहे.
“सरकार कसे चालवायचे, हा आमचा अधिकार!” – कंगनाच अजब विधान
संसद भवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यांसमोर अत्यंत आत्मविश्वासाने उभी राहत कंगना म्हणाली, “संसदेमध्ये अधिवेशन याच कारणासाठी आयोजित केले जाते, जेणेकरून आपण देशातील विविध आणि महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करू शकू. आमची देखील हीच प्रामाणिक इच्छा आहे की, संसदेचे हे अधिवेशन कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत सुरू राहिले पाहिजे, जेणेकरून आम्हाला आमचे प्रश्न आणि मुद्दे सभागृहात मांडता येतील. परंतु, जर काही लोक केवळ गोंधळ घालणार असतील आणि कामकाजात जाणीवपूर्वक त्रास देणार असतील, तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने अजिबात योग्य नाही. कारण, देशातील जनतेने ज्या सरकारला बहुमताने निवडून दिले आहे, ते सरकार नेमके कसे चालवायचे, हा सर्वस्वी आमचा अधिकार आहे.”
जनतेने नेता बनवले, मग जनतेला हक्कच उरला नाही का?
कंगनाच्या “सरकार चालवणे हा आमचा अधिकार आहे” या वाक्याने लोकशाहीतील एका अत्यंत विनोदी आणि विसंगत वास्तवावर प्रकाश टाकला आहे. तिच्या या विधानावर आता जनतेमधून जी प्रतिक्रिया उमटत आहे, ती लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यालाच एक उपरोधाचा आरसा दाखवणारी ठरली आहे.
सोयीस्कर विस्मरण: सत्ताधारी नेते अनेकदा स्वतःच्या सोयीनुसार कायदे आणि नियम बदलत असतात, हा इतिहास आहे. ज्या जनतेने मतदान करून, रांगेत उभे राहून तुम्हाला सामान्य नागरिकाचे ‘नेते’ आणि ‘मंत्री’ बनवले, त्या जनतेला निवडून दिल्यानंतर थेट प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच उरत नाही का, असा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
अन्यायाविरुद्ध फक्त वाट पाहायची?: कंगनाच्या युक्तिवादामधून असा उपरोधात्मक संदेश निघतो की, जर देशातील तरुणांवर किंवा व्यवस्थेवर एखादा मोठा अन्याय झाला, तर जनतेने रस्त्यावर न उतरता, कोणतीही तक्रार न करता, केवळ डोळे मिटून सरकारच्या पुढील आदेशाची किंवा दयेची वाट पाहत शांत बसले पाहिजे.
बेधडक वक्तव्य की निरर्थक बडबड?
कंगना राणौत तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते, यात शंका नाही. परंतु, कधीकधी स्वतःच्या राजकीय पदाच्या नशेत ती इतकी निरर्थक आणि जनभावनांचा अनादर करणारी विधाने करते की, तिची ही विधाने हास्यास्पद ठरू लागतात. “जनतेने आम्हाला निवडले म्हणजे आता पाच वर्षे आम्ही काहीही करू, हा आमचा अधिकार आहे,” हा तिचा आविर्भाव लोकशाहीतील ‘लोक’ (जनता) या घटकालाच थेट बाद करणारा ठरला आहे. त्यामुळे, अभिनयाच्या पडद्यावर ‘झाशीची राणी’ होऊन अन्यायाविरुद्ध लढणारी कंगना प्रत्यक्ष राजकारणात मात्र जनतेच्याच सनदशीर हक्कांवर गदा आणू पाहत आहे, हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा वैचारिक विरोधाभास म्हणावा लागेल.
“कोणाला ठेवायचे अन् काढायचे, हे ठरवण्यासाठी सरकारचे हात पिरगळू नका”; खासदार कंगना राणौतचा आंदोलकांवर घणाघात
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीत परीक्षा गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून आंदोलनाचा भडका उडालेला असताना, भारतीय जनता पक्षाची नवनिर्वाचित खासदार आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणौत (Kangana Ranaut) हिने आंदोलक आणि विरोधकांवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या तीव्र निदर्शनांवर भाष्य करताना, केवळ रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारचे ‘हात पिरगळणे’ (दबाव आणणे) पूर्णपणे चुकीचे आहे, अशी आक्रमक भूमिका कंगनाने घेतली आहे. संसद भवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना तिने आंदोलकांच्या दबाव तंत्राचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
चर्चा जनतेच्या प्रश्नांवर की खासदारांच्या खाजगी आयुष्यावर?
संसद भवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी, “संसदेत अधिवेशन याच कारणासाठी आयोजित केले जाते, जेणेकरून आपण देशातील विविध आणि महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करू शकू,” असे सुजाण वक्तव्य केले होते. मात्र, या विधानानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच त्यांनी आंदोलक जनतेला लक्ष्य करत, “सरकार चालवणे आणि निर्णय घेणे हा फक्त आमचा (लोकप्रतिनिधींचा) अधिकार आहे,” असा जो पवित्रा घेतला, त्यावरून आता त्यांच्या लोकशाहीविषयक समजावर आणि विधानातील ढोंगीपणावर तीव्र विसंगती उघड झाली आहे.
संसदेतील मुद्दे जनतेचे की लोकप्रतिनिधींच्या खाजगी आयुष्याचे?
कंगना राणौत यांच्या या विधानातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे, ज्या संसदेत देशातील विविध आणि महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्याची अपेक्षा त्या व्यक्त करत आहेत, ते सविस्तर मुद्दे केवळ कंगना राणौत किंवा इतर कोणत्याही खासदाराच्या खाजगी आयुष्याबद्दलचे (Private Life) चहापानावरील खेळ नव्हेत. संसदेच्या पवित्र सभागृहात चर्चिले जाणारे आणि मांडले जाणारे सर्व प्रश्न हे या देशातील अठरापगड जातींच्या, कष्टकरी, शेतकरी आणि तरुण विद्यार्थ्यांच्या म्हणजेच थेट ‘सामान्य जनते’च्या भवितव्याशी निगडित असतात. जर संसदेचे संपूर्ण अस्तित्वच सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांच्या निवारणासाठी निर्माण झाले असेल, तर त्याच लोकशाही प्रक्रियेत अंतिम मालक असलेल्या सामान्य जनतेलाच आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याचा किंवा सरकारवर दबाव आणण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार असू नये, हा विचार अत्यंत आश्चर्यकारक आणि अनाकलनीय आहे.
लोकशाहीचा संकोच करणारे खासदारांचे ‘अविचारी’ विधान-
खासदार कंगना राणौत यांनी आंदोलकांना उद्देशून केलेले हे विधान राजकीयदृष्ट्या अत्यंत अपरिपक्व आणि वैचारिकदृष्ट्या ‘अविचारी’ (Thoughtless) स्वरूपाचे ठरते. लोकशाहीत जनता केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करून आपले कर्तव्य संपवत नाही, तर पाच वर्षे सरकारच्या प्रत्येक चांगल्या-वाईट धोरणावर लक्ष ठेवणे आणि अन्याय झाल्यास रस्त्यावर उतरून आपल्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे, हा जनतेचा संविधानाने दिलेला सर्वोच्च अधिकार आहे. “जनतेने आम्हाला निवडले म्हणजे आता जनतेने गप्प बसावे आणि आम्ही सांगू तोच कायदा मानावा,” हा लोकप्रतिनिधींचा अहंकार लोकशाहीच्या मूळ आत्म्यालाच नख लावणारा आहे.
जनभावनांचा अनादर आणि सत्तेचा अति-आत्मविश्वास
नेहमीच स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवून बेधडक वक्तव्ये करणाऱ्या कंगना राणौत या कदाचित हे विसरल्या आहेत की, ज्या ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशातील तरुण आज दिल्लीत पोलिसांच्या लाठ्या झेलत आहेत, तो लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील राष्ट्रीय समस्येवर संसदेत चर्चा व्हावी म्हणून जर बाहेर आंदोलने होत असतील, तर त्याला ‘सरकारचे हात पिरगळणे’ किंवा ‘अवाजवी दबाव तंत्र’ म्हणणे म्हणजे जनभावनांचा क्रूर अनादर करण्यासारखे आहे.
