FSSAI Rules: सोशल मीडियावर अन्नाची गुणवत्ता आणि भेसळीबाबत वाढणाऱ्या तक्रारींची केंद्र सरकारच्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. अन्न व्यवसाय करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनी ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ न करता अन्न सुरक्षेचे नियम कठोरपणे पाळावेत, असा कडक इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे.
फिक्की (FICCI) द्वारे आयोजित एका परिषदेत बोलताना FSSAI चे सल्लागार आणि वरिष्ठ अधिकारी सत्येन कुमार पांडा यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई केली जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत उत्पादनांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसह अनेक फूड कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
एनर्जी ड्रिंक्स आणि दारू उत्पादकांवर आधीच कारवाई
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि चुकीच्या लेबलिंगबाबत प्राधिकरनाने आधीच कठोर भूमिका घेतली आहे:
- दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवर चाप: एनर्जी ड्रिंक्स आणि मद्य उत्पादक कंपन्यांवर चुकीची माहिती देऊन ग्राहकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी यापूर्वीच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
- पारदर्शक संवादाचे आदेश: कंपन्यांनी ग्राहकांशी संवाद साधताना उत्पादनातील घटकांविषयी पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवीन डिजिटल सिस्टीम येणार; अन्नातील विषबाधेचे मूळ शोधणे होणार सोपे
अन्नपदार्थांमधून होणारी विषबाधा किंवा संसर्ग रोखण्यासाठी FSSAI एक मोठी डिजिटल क्रांती घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे:
- फूड सेफ्टी इमर्जन्सी रिस्पॉन्स (FSER): प्राधिकरण सध्या FSER ही विशेष यंत्रणा विकसित करत आहे, ज्याद्वारे अन्न सुरक्षेशी संबंधित आपत्कालीन परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले जाईल.
- डिजिटल ट्रेसिबिलिटी प्रणाली: या नव्या प्रणालीमुळे बाजारात विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांचे मूळ मूळ (Source) कुठे आहे, हे डिजिटल ट्रॅकिंगद्वारे त्वरित शोधता येईल. यामुळे विषबाधेसारख्या घटना घडल्यास त्वरित कारण शोधून योग्य पावले उचलणे शक्य होईल.
परपेच्युअल लायसन्स आणि २१ नवीन वैज्ञानिक समित्यांची स्थापना
अन्नप्रक्रियेतील कचरा कमी करणे, शेतीनंतर होणारे पिकांचे नुकसान रोखणे आणि भारतीय उत्पादनांची परदेशात निर्यात वाढवणे यासाठी उद्योग जगताने संशोधनावर भर दिला पाहिजे, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
याशिवाय, अन्न सुरक्षेचे नियम वैज्ञानिक आणि आधुनिक बनवण्यासाठी FSSAI ने 21 नवीन वैज्ञानिक पॅनेल आणि तज्ज्ञ समित्यांची पुनर्रचना केली आहे. तसेच परवाना, सुधारित लेबलिंग नियम आणि राज्य सरकारांना प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी निधी देऊन अन्न चाचणीची पायाभूत सुविधा बळकट केली जात आहे.
