Ethanol Cooking Fuel Policy: गाड्यांच्या इंधनात यशस्वीरित्या मिसळले जाणारे इथेनॉल आता लवकरच भारतीय स्वयंपाकघरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर म्हणजेच एलपीजीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय एका विशेष धोरणावर काम करत आहे.
या प्रस्तावित धोरणाचा मुख्य उद्देश एलपीजीला पूर्णपणे हटवणे नसून, त्याला एक सक्षम आणि स्वच्छ पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढवणे हा आहे. हे नवीन धोरण सप्टेंबर 2026 पर्यंत तयार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
खास इथेनॉल शेगडी आणि अनुदानाचा मिळणार लाभ
इथेनॉल हे साखर आणि अन्नधान्यांच्या आंबवण्यापासून तयार होणारे एक नूतनीकरणक्षम इंधन आहे. स्वयंपाकात याचा सहज वापर करता यावा यासाठी सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत:
- विशेष शेगड्यांची चाचणी: चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारने इथेनॉलवर चालणाऱ्या विशेष शेगड्यांची चाचणी पूर्ण केली असून त्यांचे यश तपासले आहे.
- अनुदानाचा विचार: ग्राहकांना इथेनॉलवर चालणारी ही उपकरणे सहज खरेदी करता यावीत, यासाठी सरकार शेगडी खरेदीवर एकरकमी भांडवली अनुदान (सबसिडी) किंवा नियमित आर्थिक सवलत देण्याचा विचार करत आहे.
- इंधन केंद्रांवर उपलब्धता: सरकारी तेल कंपन्या या तंत्रज्ञानावर अभ्यास करत असून, भविष्यात पेट्रोल पंपांवर इथेनॉल मिळण्याची सोय केली जाऊ शकते. ग्राहक तेथून डब्यात इथेनॉल आणून शेगडीत वापरू शकतील.
देशात इथेनॉलचे अतिरिक्त उत्पादन; शेजारील देशांना निर्यातीची संधी
सध्या भारताची वार्षिक इथेनॉल उत्पादन क्षमता 20 अब्ज लिटरपेक्षा जास्त आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात त्यात आणखी 4 अब्ज लिटरची भर पडणार आहे.
- सध्याचा वापर: सध्या ‘E20’ उपक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वर्षाला सुमारे 11 अब्ज लिटर इथेनॉल वापरले जाते. तसेच दारू, औषध निर्मिती आणि रसायन उद्योगात 3 ते 3.5 अब्ज लिटर वापरले जाते.
- शिल्लक साठा: एवढा वापर होऊनही देशात तब्बल 7 अब्ज लिटर उत्पादन क्षमता अतिरिक्त शिल्लक राहते.
- निर्यातीची शक्यता: या अतिरिक्त क्षमतेचा वापर देशांतर्गत स्वयंपाकासाठी करता येईल. तसेच नेपाळ, बांगलादेश आणि इंडोनेशियासारख्या शेजारील देशांना इथेनॉल निर्यात करण्याचे नवे मार्ग खुले होतील.
परदेशी संकटांचा फटका टाळण्यासाठी आणि अनुदानाची बचत करण्यासाठी पाऊल
भारत सध्या आखाती देशांमधून मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी आयात करतो. मध्यपूर्वेतील राजकीय तणावामुळे होणाऱ्या पुरवठा खंडिततेचा धोका टाळण्यासाठी स्वदेशी पर्यायांची गरज निर्माण झाली आहे. यासोबतच, सरकार सुमारे 30 दिवसांच्या राष्ट्रीय गरजेसाठी एलपीजीचा राखीव साठा तयार करण्याची योजना आखत आहे.
एका अहवालानुसार, भारताने विजेवरील स्वयंपाक आणि बायोगॅससोबत इथेनॉलसारख्या स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवल्यास 2050 पर्यंत देशाच्या तब्बल 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एलपीजी अनुदानाची बचत होऊ शकते.
