RBI Gold Reserves: मध्य पूर्वेतील अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. यामुळे भारताचे परकीय चलन वेगाने खर्च होत असून रुपयावर दबाव वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना पुढील 1 वर्षासाठी सोने खरेदी न करण्याचे किंवा ती पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले आहे. भारतात सोन्याची आयात हा परकीय चलन खर्च होण्याचा एक मोठा मार्ग आहे.
आज आपण ज्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत आहोत, तशीच पण याहूनही भयानक परिस्थिती 1991 मध्ये निर्माण झाली होती. त्यावेळी भारताकडे केवळ 1 आठवड्याचे आयात करण्यासाठी पुरेल इतकेच परकीय चलन शिल्लक होते. त्या काळात भारताने घेतलेल्या एका धाडसी आणि गुप्त निर्णयाची ही रंजक गोष्ट आहे.
RBI Gold Reserves: जेव्हा विमानाने परदेशात पाठवले 47,000 किलो सोने
8 जुलै 1991 रोजी एका आघाडीच्या इंग्रजी वृत्तपत्रात ‘रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा सोन्याची गुप्त विक्री; 21,000 किलो सोने अज्ञात ठिकाणी पाठवले’ अशी खळबळजनक बातमी पहिल्या पानावर छापून आली. मुंबईच्या सांताक्रूझ विमानतळावर विमानामध्ये सोन्याच्या पेट्या भरल्या जात असल्याचे फोटो समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती.
देश दिवाळखोरीत निघू नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत गुप्तपणे देशातील तब्बल 47 टन (47,000 किलो) सोने थेट इंग्लंडला विमानाने पाठवून गहाण ठेवले होते.
RBI Gold Reserves: कसे आणि का नियोजन केले गेले?
- पहिला टप्पा: मे 1991 मध्ये चंद्रशेखर यांच्या काळजीवाहू सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून युनियन बँक ऑफ स्विझर्लंडसोबत 20 टन जप्त केलेले सोने बदलून 215 दशलक्ष डॉलर्स उभे केले. परंतु, संकट इतके मोठे होते की एवढे पैसे पुरेसे नव्हते.
- आरबीआयचा पुढाकार: त्यानंतर आरबीआयचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर सी. रंगराजन आणि गव्हर्नर एस. वेंकिटरमनान यांच्या नेतृत्वाखाली आरबीआयने स्वतःचे राखीव सोने गहाण ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्याला सरकारने मंजुरी दिली.
- अत्यंत गुप्त मोहीम: हे सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानकडे गहाण ठेवून 405 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज घेण्यात आले. सोन्याच्या विटांची मोजणी, पॅकिंग आणि विमा अत्यंत गोपनीयतेने करण्यात आला. आरबीआयच्या वाहनांमधून चोख पोलीस बंदोबस्तात हे सोने विमानतळावर पोहोचवण्यात आले. सीमाशुल्क (कस्टम) प्रक्रियेत कोणतीही माहिती उघड होऊ नये म्हणून अर्थ मंत्रालयाकडून विशेष परवानगी घेण्यात आली होती.
RBI Gold Reserves: परकीय चलन वाचवण्यासाठी यापूर्वीही झाले प्रयत्न
भारतात सोन्याची क्रेझ शतकानुशतके आहे. स्वातंत्र्यानंतरही सोन्याच्या आयातीमुळे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 1962 मधील चीन युद्धानंतर सरकारने ‘गोल्ड कंट्रोल रूल्स’ लागू केले. पुढे 1968 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी ‘गोल्ड कंट्रोल अॅक्ट’ आणला, ज्या अंतर्गत नागरिकांना सोन्याच्या विटा किंवा नाणी ठेवण्यावर बंदी घालण्यात आली आणि सराफांना 14 कॅरेटपेक्षा जास्त शुद्धतेचे दागिने बनवण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, यामुळे सोन्याची तस्करी प्रचंड वाढली.
1991 चे संकट आणि भारताचा आर्थिक उदय
1991 मध्ये आखाती युद्धामुळे (गल्फ वॉर) कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते आणि कुवेतमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांकडून येणारा पैसा बंद झाला होता. चंद्रशेखर यांच्या सरकारने घेतलेल्या सोन्याच्या धाडसी निर्णयामुळे भारत आपली आंतरराष्ट्रीय देणी चुकवू शकला आणि देशाची पत वाचली. यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे नवीन सरकार सत्तेवर आले आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे लागू करून देशाची अर्थव्यवस्था खुली केली.
आजची परिस्थिती काय आहे?
नोव्हेंबर 1991 पर्यंत भारताने सर्व कर्ज फेडून आपले सोने परत मिळवले होते. आज भारताची स्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. मार्च 2026 च्या आकडेवारीनुसार, आरबीआयकडे आता तब्बल 880.5 टन सोने सुरक्षित आहे, ज्याची किंमत 115 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे, यातील 77 टक्के सोने (सुमारे 680 टन) आता भारताने परदेशातून आपल्या देशांतर्गत तिजोरीत परत आणले आहे. 1991 मधील त्या एका धक्क्याने भारताला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा पाया रचला होता.
हे देखील वाचा – PM Modi on Foreign Travel Tax: परदेश प्रवासावर नवीन कर लागणार? सोशल मीडियावरील ‘त्या’ चर्चेवर स्वतः पंतप्रधान मोदींनी दिले स्पष्टीकरण
