RBI Mobile Financing Loan Rules 2026 : मोबाईल फोन फायनान्स करून घेणाऱ्या आणि वेळेवर कर्जाचे हप्ते न भरणाऱ्या ग्राहकांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक नवीन नियमावली प्रस्तावित केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने मोबाईल लोनचे हप्ते वारंवार थकवले, तर कर्ज देणाऱ्या बँका किंवा फायनान्स कंपन्यांना त्या मोबाईलचे काही फीचर्स बंद करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
डिजिटल कर्ज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या आणि फिनटेक कंपन्यांच्या रिकव्हरी पद्धतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आरबीआयने हा मसुदा तयार केला आहे. मात्र, कंपन्या या अधिकाराचा गैरवापर करू नयेत म्हणून आरबीआयने ग्राहकांच्या बाजूने अनेक कडक अटी आणि नियम देखील घातले आहेत.
RBI Mobile Financing Loan Rules 2026 : बँकेला थेट फोन ब्लॉक करता येणार का?
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकाने हप्ता चुकता केला नाही म्हणून बँका लगेचच फोन लॉक किंवा बंद करू शकत नाहीत. त्यासाठी खालील प्रक्रिया पाळणे अनिवार्य असेल:
- 90 दिवसांची मुदत: कर्जाचा हप्ता थकून 90 दिवस पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही फोनवर तांत्रिक निर्बंध घालता येणार नाहीत.
- नोटीस देणे बंधनकारक: फोनवर कारवाई करण्यापूर्वी कर्ज देणाऱ्या कंपनीला ग्राहकाला दोन वेळा नोटीस द्यावी लागेल. पहिली नोटीस 60 दिवस हप्ता न भरल्यास दिली जाईल, ज्यानंतर ग्राहकाला पैसे भरण्यासाठी 21 दिवसांचा वेळ मिळेल. त्यानंतर दुसरी नोटीस देऊन आणखी 7 दिवसांची मुदत दिली जाईल.
- करारामध्ये उल्लेख आवश्यक: मोबाईल खरेदी करतानाच कर्जाच्या कागदपत्रांमध्ये अशा प्रकारच्या कारवाईची तरतूद, नियम आणि अटी स्पष्टपणे लिहिलेल्या असणे गरजेचे आहे.
RBI Mobile Financing Loan Rules 2026 : ‘या’ अत्यावश्यक सेवा कधीही बंद होणार नाहीत
आरबीआयने ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत कंपन्यांवर मोठे निर्बंध घातले आहेत. फोनवर निर्बंध आणले तरीही खालील सेवा कोणत्याही परिस्थितीत बंद करता येणार नाहीत:
- येणारे फोन कॉल्स (इनकमिंग कॉल्स)
- इंटरनेट सेवा
- आपत्कालीन सेवा (इमर्जन्सी एसओएस)
- सरकारी आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे अलर्ट्स
RBI Mobile Financing Loan Rules 2026 : चुकीच्या कारवाईवर बसणार 250 रुपयांचा दंड
जर एखाद्या ग्राहकाने आपली सगळी थकबाकी पूर्ण केली, तर फायनान्स कंपनीला पुढील 1 तासाच्या आत मोबाईलचे सर्व फीचर्स पुन्हा सुरू करावे लागतील. जर कंपनीने सेवा सुरू करण्यास उशीर केला किंवा चुकीच्या पद्धतीने कोणाचा फोन ब्लॉक केला, तर कंपनीला संबंधित ग्राहकाला दर तासाला 250 रुपये या दराने भरपाई द्यावी लागेल.
बँका खाजगी डेटाला हात लावू शकत नाहीत
नवीन नियमांनुसार कर्ज वसुली करणाऱ्या एजंट्सच्या दादागिरीलाही चाप बसणार आहे:
- गोपनीयतेचा अधिकार: फायनान्स कंपन्यांना ग्राहकाच्या फोनमधील वैयक्तिक फोटो, व्हिडिओ किंवा डेटा तपासण्याचा कोणताही अधिकार नसेल.
- बदनामीवर बंदी: ग्राहकाला सोशल मीडियावर ट्रोल करणे, त्याचे फोटो किंवा रेकॉर्डिंग शेअर करून त्याची सार्वजनिक बदनामी करण्यावर पूर्ण बंदी असेल.
- वेळेचे बंधन: रिकव्हरी एजंट्सना ग्राहकांशी संपर्क साधण्यासाठी सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 अशी वेळ निश्चित करून देण्यात आली आहे. तसेच वसुलीसाठी ग्राहकाच्या घरी जाण्यापूर्वी त्यांना पूर्वकल्पना देणे आवश्यक असेल.
हा नवा नियम सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशभरात लागू होण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा – Cockroach Janta Party : ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ नक्की काय आहे? कोणी केली या पक्षाची स्थापना? जाणून घ्या
