Anil Ambani : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या (ADAG) दोन माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध मोठी कारवाई करत त्यांना अटक केली आहे. यामध्ये रिलायन्स समूहाचे अत्यंत विश्वासू मानले जाणारे अमिताभ झुंझुनवाला आणि अमित बापना यांचा समावेश आहे. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड या कंपन्यांच्या कर्ज वितरण प्रक्रियेत झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कारवाई आणि कोठडी-
अमिताभ झुंझुनवाला आणि अमित बापना यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या दोघांनाही अटक केल्यानंतर दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू येथील विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. तपास यंत्रणेने या गैरव्यवहाराच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी आरोपींची चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयात नमूद केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दोघांनाही ५ दिवसांच्या ईडी कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
कर्ज वितरणातील अनियमिततेचा आरोप-
हे संपूर्ण प्रकरण रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सद्वारे वाटप करण्यात आलेल्या कर्जांमधील अनियमिततेशी संबंधित आहे. आरोपानुसार, या कंपन्यांनी नियम धाब्यावर बसवून काही विशिष्ट संस्थांना कर्जे दिली, ज्याचा वापर पुढे मनी लॉन्ड्रिंगसाठी करण्यात आला. या कथित आर्थिक घोटाळ्यामुळे गुंतवणूकदार आणि बँकांचे मोठे नुकसान झाले असून, या व्यवहारांमध्ये झुंझुनवाला आणि बापना यांची भूमिका कळीची असल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे.
रिलायन्स समूहाचा स्पष्टीकरण आणि खुलासा-
या अटकेनंतर रिलायन्स समूहाने अधिकृत निवेदन जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कंपनीने या वादापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असे म्हटले आहे की, “अमिताभ झुंझुनवाला आणि अमित बापना यांनी बऱ्याच काळापूर्वीच कंपनीतील आपल्या पदांचा राजीनामा दिला असून ते आता समूहाचा भाग नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक कारवाया किंवा कायदेशीर प्रकरणांशी कंपनीचा कोणताही संबंध नाही.” रिलायन्सने या कारवाईचा परिणाम चालू कामकाजावर होणार नसल्याचाही दावा केला आहे.
तपासाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता-
झुंझुनवाला आणि बापना हे दीर्घकाळ अनिल अंबानींच्या निकटवर्तीयांपैकी मानले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या अटकेमुळे आणि ५ दिवसांच्या कोठडीत होणाऱ्या चौकशीमुळे या प्रकरणाचे धागेदोरे आणखी कुणापर्यंत पोहोचतात, याकडे कॉर्पोरेट जगताचे लक्ष लागले आहे.
कॉर्पोरेट कर्जाच्या नावाखाली निधीचे पद्धतशीर अपहार; अमिताभ झुंझुनवाला आणि बापना यांच्या भूमिकेवर ‘ईडी’चा शिक्कामोर्तब-
अनिल अंबानी समूहाच्या दोन माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयात धक्कादायक खुलासे केले आहेत. हे केवळ कर्ज वितरणातील तांत्रिक दोष नसून, अत्यंत विचारपूर्वक आखलेला एक ‘पूर्वनियोजित कट’ असल्याचे ईडीने विशेष न्यायालयात नमूद केले आहे. कॉर्पोरेट कर्जाच्या गोंडस नावाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अनेक बनावट कंपन्यांमध्ये (शेल कंपन्या) मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.
गुंतागुंतीची व्यवहार साखळी आणि डिजिटल पुरावे-
बँकेच्या दस्तऐवजांची आणि व्यवहारांच्या नोंदींची तपासणी केल्यानंतर, निधीच्या प्रवासाची एक अत्यंत गुंतागुंतीची साखळी समोर आली आहे. बँका, वित्तीय संस्था, सामान्य भागधारक आणि गुंतवणूकदार यांच्या विश्वासाला तडा देऊन हा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला. या प्रकरणातील मूळ सूत्रधार आणि अंतिम लाभार्थी (Ultimate Beneficiary) शोधण्यासाठी ‘ईडी’ आता केवळ कागदोपत्री पुरावेच नव्हे, तर ई-मेल आणि इतर डिजिटल संवादांचा सूक्ष्म अभ्यास करत आहे. या डिजिटल पुराव्यांमुळे निधीच्या हालचालीची रचना कोणी आणि कशी केली, हे स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
अमिताभ झुंझुनवाला: आर्थिक नियोजनाचे केंद्रस्थान-
अमिताभ झुंझुनवाला यांनी २००७ ते २०१९ या प्रदीर्घ काळात रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडमध्ये मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) म्हणून काम पाहिले असून, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडमध्ये ते संचालक पदावरही कार्यरत होते. त्यांच्या वरिष्ठ पदामुळे समूहाच्या संपूर्ण आर्थिक धोरणांवर त्यांचे नियंत्रण होते. तपासात असे आढळले आहे की, संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या बनावट कंपन्यांना कर्ज मंजूर करणे आणि प्रत्यक्ष निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. समूहातील निधीची रचना आणि त्याची हालचाल याबद्दल त्यांना पूर्ण कल्पना होती किंवा त्यासाठी ते थेट जबाबदार होते, असा ‘ईडी’चा दावा आहे.
अमित बापना: अंमलबजावणी आणि वितरणातील भूमिका-
या प्रकरणातील दुसरे आरोपी अमित बापना यांनीही समूहात वरिष्ठ वित्तीय पदांची धुरा सांभाळली आहे. त्यांच्यावर प्रामुख्याने कर्ज प्रस्तावांची प्रक्रिया करणे, विविध विभागांमध्ये वितरणाचा समन्वय साधणे आणि ज्या कंपन्यांना कर्ज दिले गेले आहे, त्या कंपन्यांमध्ये निधीचा वापर नक्की कशासाठी होतोय, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी होती. बापना यांनी आपल्या पदाचा वापर करून या निधीच्या अपहाराला प्रशासकीय बळ दिल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
