BCCI News : जगातील सर्वात श्रीमंत क्रीडा संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा’ला (BCCI) केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) एका मोठ्या कायदेशीर प्रक्रियेतून मुक्त केले आहे. नवीन निर्णयानुसार, बीसीसीआय आता माहिती अधिकार कायदा, २००५ (RTI) च्या कक्षेत राहणार नाही. आयोगाने बीसीसीआयला ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (Public Authority) मानण्यास स्पष्टपणे नकार दिला असून, ही संस्था आता आरटीआयच्या बंधनातून पूर्णपणे बाहेर असेल.
काय आहे ‘सीआयसी’चे निरीक्षण?
केंद्रीय माहिती आयोगाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आयोगाच्या मते, बीसीसीआय ही ‘तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्या’ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना भारतीय संविधान किंवा संसदेच्या कोणत्याही विशेष कायद्याद्वारे झालेली नाही. तसेच, केंद्र सरकारचे बीसीसीआयच्या दैनंदिन कामकाजावर किंवा धोरणांवर कोणतेही थेट आणि सखोल नियंत्रण नाही. याच तांत्रिक बाबींचा आधार घेत आयोगाने बीसीसीआयला आरटीआयच्या परिघातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसुली स्वायत्तता आणि जुन्या निर्णयाचा संदर्भ:
बीसीसीआय ही संस्था सरकारी अनुदानावर अवलंबून नसून ती स्वतःचा महसूल स्वतःच उभा करते. मीडिया राईट्स (प्रसारण हक्क), प्रायोजकत्व आणि सामन्यांच्या तिकीट विक्रीतून मंडळाला अब्जावधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. यापूर्वी, २०१८ मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी बीसीसीआयला ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ मानण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी असे मानले जात होते की, भारतीय क्रिकेटचे पूर्ण नियंत्रण आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने ही संस्था जनतेला उत्तरदायी असावी. मात्र, आताच्या ताज्या निर्णयाने तो जुना आदेश बदलला असून, बीसीसीआयला ही विशेष सूट बहाल करण्यात आली आहे.
माहिती अधिकार कायदा आणि त्याचे महत्त्व:
देशातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये शासकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील माहिती नागरिकांना मिळवणे सुलभ झाले आहे. महाराष्ट्रातही ‘माहितीचा अधिकार-महाराष्ट्र पोर्टल गेटवे’ सारख्या उपक्रमांतून नागरिकांना जनमाहिती अधिकार्यांच्या माध्यमातून माहिती दिली जाते. मात्र, आता बीसीसीआय या कक्षेत नसल्याने, या क्रिकेट मंडळाशी संबंधित अंतर्गत माहिती, आर्थिक व्यवहार किंवा धोरणात्मक निर्णयांबाबत सामान्य नागरिकांना आरटीआय अंतर्गत प्रश्न विचारता येणार नाहीत.
बीसीसीआयमार्फत भारतीय संघाचे सर्व दौरे, आयपीएल (IPL) स्पर्धा आणि देशांतर्गत क्रिकेटचे नियोजन केले जाते. या प्रक्रियेत मोठी आर्थिक उलाढाल होत असतानाही, केवळ ‘स्वतंत्र संस्था’ या कायदेशीर व्याख्येमुळे बीसीसीआयला आता या कायद्यातून संरक्षण मिळाले आहे.
