Anganwadi Sevika : अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिका (सुपरवायझर) पदावर पदोन्नती देताना लागू करण्यात आलेली ४५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली आहे. ही वयोमर्यादा भेदभावपूर्ण आणि भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अकोला जिल्ह्यातील दहा अंगणवाडी सेविकांनी राज्य सरकारच्या या जाचक नियमाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अंगणवाडी सेविका म्हणून दीर्घकाळ सेवा बजावल्यानंतर, जेव्हा पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नतीची संधी येते, तेव्हा केवळ वयाचे कारण देऊन त्यांना नाकारले जात होते. ४५ वर्षांनंतर पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरवण्याचा नियम अन्यायकारक असल्याची भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी झाली.
न्यायालयाचे निरीक्षण-
खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, पदोन्नतीसाठी केवळ वयोमर्यादेचा निकष लावून अनुभवी सेविकांना संधी नाकारणे हे घटनाविरोधी आहे. अशा प्रकारचा नियम समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करतो. अंगणवाडी सेविकांकडे असलेले कामाचे अनुभव आणि वरिष्ठता (Seniority) विचारात न घेता केवळ वयाच्या आधारावर त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे हे तर्कसंगत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित जाचक नियम तातडीने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विस्तृत परिणाम-
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता ४५ वर्षे वय ओलांडलेल्या पात्र अंगणवाडी सेविकांनाही पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. सरकारच्या या नियमामुळे अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या सेविकांमध्ये असंतोष होता.
अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नतीतील वयोमर्यादेचा जाचक नियम रद्द; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका-
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नती संदर्भात लागू केलेला एक वादग्रस्त नियम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच रद्दबातल ठरवला आहे. ४ जून २०२१ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमधील नियम ७(१)(क) ला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. या नियमामुळे पर्यवेक्षिका (सुपरवायझर) पदावरील पदोन्नतीसाठी असलेली ५५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा अचानक १० वर्षांनी घटवून थेट ४५ वर्षांवर आणण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुभवी सेविकांच्या हक्कावर गदा येत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा नियम भेदभावपूर्ण ठरवला आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, २००१ मधील शासन निर्णयानुसार ज्या अंगणवाडी सेविकांनी १० वर्षांची निरंतर सेवा पूर्ण केली आहे आणि ज्यांच्याकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आहे, त्यांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सुरुवातीला या पदोन्नतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अनुभवी कर्मचाऱ्यांची निकड लक्षात घेऊन ७ डिसेंबर २००१ रोजी एक दुरुस्तीपत्रक जारी करण्यात आले आणि ही वयोमर्यादा ५५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. गेल्या दोन दशकांपासून याच नियमानुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पडत होती.
मात्र, ४ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारने नवीन नियम लागू करून ही वयोमर्यादा पुन्हा ४५ वर्षे केली. याचिकाकर्त्या अंगणवाडी सेविका गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आहेत. पदोन्नतीची संधी चालून आली असताना केवळ वयाचे कारण पुढे करून त्यांना अपात्र ठरवणे हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना सांगितले की, एकदा वाढवलेली वयोमर्यादा पुन्हा कमी करणे आणि तेही अनुभवी सेविकांच्या पदोन्नतीच्या वेळी, हे तर्कहीन आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नतीतील वयोमर्यादेचा जाचक नियम उच्च न्यायालयाकडून रद्द; राज्य सरकारला चपराक-
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत लागू केलेला एक अत्यंत वादग्रस्त आणि अन्यायकारक नियम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच रद्दबातल ठरवला आहे. ४ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमधील नियम ७(१)(क) मुळे पर्यवेक्षिका (सुपरवायझर) पदासाठीची कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्षांवरून थेट ४५ वर्षांपर्यंत घटवण्यात आली होती. हा बदल भेदभावपूर्ण असून अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारला मोठा दणका दिला आहे.
पदोन्नती नियमांचा इतिहास आणि तांत्रिक पेच-
या प्रकरणाची पाळेमुळे २००१ सालच्या शासन निर्णयापर्यंत जातात. त्या काळी निश्चित केलेल्या धोरणानुसार, ज्या अंगणवाडी सेविकांनी १० वर्षांची सातत्यपूर्ण सेवा पूर्ण केली आहे आणि ज्यांच्याकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आहे, अशा सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. सुरुवातीला यासाठी ४५ वर्षांची अट होती, परंतु अनुभवी सेविकांची गरज आणि त्यांची सेवाज्येष्ठता लक्षात घेऊन ७ डिसेंबर २००१ रोजी विशेष दुरुस्तीद्वारे ही मर्यादा ५५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. गेल्या २० वर्षांपासून हीच वयोमर्यादा अमलात होती. मात्र, २०२१ मध्ये अचानक सरकारने हा निर्णय फिरवून वयोमर्यादा पुन्हा ४५ वर्षे केल्याने मोठा प्रशासकीय पेच निर्माण झाला होता.
न्यायालयाची कडक भूमिका-
अकोला जिल्ह्यातील १० अंगणवाडी सेविकांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, ज्या सेविकांनी आपल्या आयुष्यातील दोन दशके या सेवेसाठी दिली आहेत, त्यांना पदोन्नतीची वेळ आल्यावर वयाच्या कारणावरून नाकारणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पूर्वी वाढवण्यात आलेली वयोमर्यादा कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पुन्हा कमी करणे तर्कहीन आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय सुस्ती नसून अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
अनुभव हीच सक्षमता; अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नतीबाबत राज्य सरकारचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला-
अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती देण्याकरिता राज्य सरकारने निश्चित केलेली वयोमर्यादा रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला परखड शब्दांत सुनावले आहे. पदोन्नतीसाठी ५५ वर्षांची अट शिथिल करून ती ४५ वर्षांवर आणण्याचा सरकारचा निर्णय हा तर्काधारित नसून तो अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारचा अजब युक्तिवाद-
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला की, जर ५५ व्या वर्षी एखाद्या सेविकेची पर्यवेक्षिका म्हणून नियुक्ती झाली, तर तिच्या निवृत्तीपर्यंत केवळ तीन वर्षांचा कालावधी शिल्लक राहतो. तसेच, २५ अंगणवाडी केंद्रांवर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवणे, तेथील कामाचे नियमन करणे आणि तांत्रिक अहवाल सादर करणे यांसारखी कष्टाची कामे वयाच्या या टप्प्यावर करणे शारीरिकदृष्ट्या कठीण जाऊ शकते. थोडक्यात, वाढत्या वयामुळे कार्यक्षमतेत घट होते, असा दावा सरकारने केला होता.
न्यायालयाचे तीव्र ताशेरे-
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सरकारचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने अत्यंत मार्मिक निरीक्षण नोंदवले की, “जर अंगणवाडी सेविका वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत आपली सेवा अत्यंत सक्षमपणे देण्यास समर्थ मानल्या जातात, तर त्याच सेविकांना ५८ वर्षांपर्यंत पर्यवेक्षिका म्हणून काम करण्यास अयोग्य ठरवणे हे पूर्णपणे अतार्किक आहे.” अनुभवामुळे व्यक्तीची जबाबदारी पार पाडण्याची क्षमता अधिक प्रगल्भ आणि सक्षमी होत असते, उलटपक्षी अशा अनुभवी सेविका पर्यवेक्षिका म्हणून अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
घटनेतील समानतेचा मुद्दा-
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, सार्वजनिक नोकरीतील कोणतेही नियम हे तर्कसंगत, न्याय्य आणि भेदभावरहित असणे बंधनकारक आहे. केवळ वयाचा निकष लावून अनुभवी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे, हे भारतीय संविधानातील ‘समानतेच्या तत्त्वा’शी पूर्णतः विसंगत आहे. अनुभवी सेविकांना डावलून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना संधी देणे हा प्रदीर्घ सेवेचा अपमान असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
