Donald Trump Warning: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापाराच्या संदर्भात एक अत्यंत आक्रमक आणि खळबळजनक पाऊल उचलले आहे. अमेरिकन टेक कंपन्यांना लक्ष्य करून डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स लावणाऱ्या कोणत्याही देशाविरुद्ध अमेरिका थेट आर्थिक युद्ध पुकारणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, जो देश अमेरिकन कंपन्यांवर असा कर लादेल, त्या देशातून अमेरिकेत येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूवर थेट 100% आयात शुल्क लावले जाईल.
आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत ट्रम्प यांनी ही माहिती दिली. हा नवीन १०० टक्के टॅरिफ लागू झाल्यानंतर संबंधित देशासोबत झालेले आधीचे सर्व व्यापारी करार आणि सामंजस्य करार पूर्णपणे रद्द मानले जातील, मग त्यावर स्वाक्षरी झालेली असो वा नसो, असेही ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा नेहमीच या डिजिटल टॅक्सला तीव्र विरोध राहिला आहे, कारण हा कर गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट आणि मेटा सारख्या बड्या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांना मुद्दाम त्रास देण्यासाठी लावला जातो, असा अमेरिकेचा आरोप आहे.
भारताला मोठा दिलासा; ‘या’ निर्णयामुळे संकट टळले
अमेरिकेच्या या नव्या भूमिकेमुळे जगभरात खळबळ उडाली असली, तरी भारताला मात्र याचा कोणताही फटका बसणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताने यापूर्वीच घेतलेले धोरणात्मक निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरले आहेत:
- गुगल टॅक्स पूर्णपणे रद्द: भारताने परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर लावला जाणारा आपला ‘इक्वलायझेशन लेव्ही’ म्हणजेच सर्वसामान्यांमध्ये ‘गुगल टॅक्स’ म्हणून ओळखला जाणारा कर आधीच पूर्णपणे काढून टाकला आहे.
- 6% कराची समाप्ती: भारताने 2016 मध्ये भारतातून जाहिरातींच्या माध्यमातून कमाई करणाऱ्या पण देशात प्रत्यक्ष कार्यालय नसणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवर 6% कर लावला होता. हा कर फायनान्स बिल 2025 मध्ये सुधारणा करून 1 एप्रिल 2025 पासून पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंध बिघडू नयेत, म्हणूनच हा कर हटवण्यात आल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते.
- ई-कॉमर्स वरील करही बंद: याआधी भारताने अनिवासी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर लावला जाणारा 2% कर देखील फायनान्स अॅक्ट 2024 च्या माध्यमातून आधीच रद्द केला आहे. त्यामुळे भारताला ट्रम्प यांच्या या नव्या घोषणेची कोणतीही झळ बसणार नाही.
युरोपीय देशांना बसणार सर्वात मोठा फटका
ट्रम्प यांच्या या इशाऱ्याचा सर्वाधिक फटका युरोपीय युनियनमधील (EU) देशांना बसण्याची शक्यता आहे. युरोपीय देशांनी अमेरिकेसोबत नुकताच एक व्यापार करार मंजूर केला आहे, ज्यामध्ये वस्तूंवरील आयात शुल्क 15% पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले होते. मात्र, या करारातून डिजिटल सर्व्हिस टॅक्सचा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला होता, जो आता वादाचे मुख्य कारण बनला आहे.
यापूर्वी ट्रम्प यांनी फ्रान्सला थेट धमकी दिली होती की जर त्यांनी आपला डिजिटल टॅक्स मागे घेतला नाही, तर फ्रान्समधून अमेरिकेत येणाऱ्या वाईन आणि शॅम्पेनवर 100% टॅरिफ लावला जाईल. फ्रान्सने 2019 मध्ये फेसबुक, अॅमेझॉन, अॅपल आणि गुगल सारख्या कंपन्यांच्या स्थानिक कमाईवर 3% कर लागू केला आहे. फ्रान्सशिवाय ब्रिटन, ऑस्ट्रिया, स्पेन या देशांनाही अमेरिकेने अशाच प्रकारच्या कारवाईचा इशारा दिला आहे.
ट्विट आणि निवेदनाच्या माध्यमातून युरोपीय युनियनने ट्रम्प यांच्या या भूमिकेला उत्तर दिले आहे. युरोपीय कमिशनच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे की, युरोप स्वतःच्या हक्कांचे आणि स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेच्या या आक्रमक पावलाला तितक्याच वेगाने आणि ठोसपणे प्रत्युत्तर देईल. त्यामुळे येत्या काळात अमेरिका आणि युरोपमध्ये मोठे व्यापारी युद्ध भडकण्याची चिन्हे आहेत.
