Maach Bhaat : सर्वसामान्यांच्या आहाराची सोय अधिक दर्जेदार करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री शुवेंदू अधिकारी यांनी ‘मा कॅन्टीन’ योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार, आता या कॅन्टीनमध्ये आठवड्यातून दोनदा अवघ्या ५ रुपयांच्या सवलतीच्या दरात मासे आणि भात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मंगळवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी या नवीन उपक्रमाची माहिती दिली. “आम्ही दर दोन दिवसांनी लाभार्थ्यांना मासे देणार आहोत आणि त्याचे दर केवळ ५ रुपये इतकेच मर्यादित ठेवले जातील,” असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या कल्याणकारी योजनेसोबतच प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जनतेशी थेट संवाद साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘टेल युवर गव्हर्नमेंट’ (आपल्या सरकारला सांगा) या विशेष कार्यक्रमाचीही घोषणा केली आहे. येत्या पुढच्या आठवड्यापासून हा उपक्रम राज्यभर राबवला जाणार आहे. या माध्यमातून नागरिकांना आपल्या तक्रारी, सूचना आणि समस्या थेट सरकारपर्यंत पोहोचवता येतील, ज्यामुळे प्रशासकीय कामात गतिमानता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
मा कॅन्टीनमधील जेवणाची गुणवत्ता वाढवण्यासोबतच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सकस आहार मिळावा हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. मासे-भातासारखा पौष्टिक आहार इतक्या अल्प दरात उपलब्ध करून दिल्याने राज्यातील कष्टकरी आणि गरीब वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘मा-कँटीन’चा चेहरामोहरा बदलणार: आता पाच रुपयांत मिळणार मासे-भात; मुख्यमंत्री शुवेंदू अधिकारी यांची घोषणा
पश्चिम बंगालमध्ये सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर आता जनहितार्थ राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्येही महत्त्वाचे बदल होताना दिसत आहेत. राज्यातील नवनियुक्त भाजप सरकारने ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या ‘मा-कँटीन’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंगाली संस्कृती आणि खाद्यपरंपरेचा विचार करून, आता या कँटीनमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस केवळ पाच रुपयांत मासे आणि भात देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शुवेंदू अधिकारी यांनी केली आहे.
खाद्यसंस्कृतीचा सन्मान आणि नवा मेनू
ममता बॅनर्जी यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अर्थ विभागाच्या माध्यमातून ‘मा-कँटीन’ची सुरुवात केली होती. या कँटीनमध्ये पाच रुपयांच्या नाममात्र दरात डाळ, भात, भाजी आणि अंडी असा आहार दुपारी १२ ते ३ या वेळेत उपलब्ध करून दिला जात असे. मात्र, राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या योजनेचा मेनू स्थानिक आवडीनुसार बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘मासे-भात’ हे बंगाली लोकांचे मुख्य अन्न असल्याने, सर्वसामान्यांना त्यांच्या आवडीचा पौष्टिक आहार मिळावा, या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा
या संदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री शुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, “आम्ही या बदलाबाबत प्राथमिक स्तरावर सविस्तर चर्चा केली असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल. सध्या कार्यरत असलेल्या सुमारे ४०० मा-कँटीनमध्ये दर आठवड्याला दोन दिवस मासे दिले जातील. विशेष म्हणजे, यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता तो आहार पाच रुपयांतच उपलब्ध करून दिला जाईल. गरिबांना सकस आणि पसंतीचा आहार मिळावा, यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.”
प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी सरकारचे मोठे पाऊल; ‘टेल द चीफ मिनिस्टर’ऐवजी आता ‘टेल युवर गव्हर्नमेंट’ उपक्रम
पश्चिम बंगालमधील नवनियुक्त सरकारने जनसंपर्क अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर एक महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री शुवेंदू अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला ‘टेल द चीफ मिनिस्टर’ (मुख्यमंत्र्यांना सांगा) हा कार्यक्रम आता अधिकृतपणे बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी, येत्या पुढच्या आठवड्यापासून ‘टेल युवर गव्हर्नमेंट’ (तुमच्या सरकारला सांगा) या नवीन नावाने आणि नव्या स्वरूपात हा उपक्रम राज्यभर राबवला जाईल.
या बदलामागील पार्श्वभूमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘टेल द चीफ मिनिस्टर’ या विशेष हेल्पलाइनची सुरुवात केली होती. या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या तक्रारी, प्रशासकीय अडचणी आणि समस्या थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचवण्याची सुविधा उपलब्ध होती. मात्र, आता सत्तेत बदल झाल्यानंतर नवीन सरकारने या कार्यक्रमाचे स्वरूप व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ एका व्यक्तीपर्यंत (मुख्यमंत्री) तक्रारी मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण शासन यंत्रणा जनतेच्या समस्या निवारण्यासाठी उत्तरदायी असावी, हा या नामांतरामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
येत्या सोमवारपासून ‘टेल युवर गव्हर्नमेंट’ हा उपक्रम कार्यान्वित होणार असून, याद्वारे नागरिकांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी अधिक आधुनिक आणि जलद यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री मंगळवारी एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की, “आम्ही ‘टेल द चीफ मिनिस्टर’ हा कार्यक्रम बंद करून त्याच्या जागी ‘टेल युवर गव्हर्नमेंट’ हे नाव आणि नवी कार्यप्रणाली आणत आहोत. सरकार हे जनतेचे आहे आणि जनतेच्या प्रत्येक प्रश्नाचे निराकरण करणे ही संपूर्ण शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे.”
जनसंपर्क मोहिमेचे नवे नामकरण; ‘टेल युवर गव्हर्नमेंट’ उपक्रमासाठी खासदार शमिक भट्टाचार्य यांची मोहोर-
पश्चिम बंगालमधील प्रशासकीय कार्यप्रणालीत आता मोठे फेरबदल पाहायला मिळत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री शुवेंदू अधिकारी यांनी जनसंवाद मोहिमेच्या नवीन नावाबाबतची अधिकृत घोषणा केली असून, पुढच्या आठवड्यापासून ‘टेल द चीफ मिनिस्टर’ (मुख्यमंत्र्यांना सांगा) हा जुना उपक्रम आता नव्या स्वरूपात कार्यान्वित होणार आहे. या नवीन उपक्रमाचे नाव निश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने राज्यसभा खासदार शमिक भट्टाचार्य यांच्याकडे सोपवली होती. त्यांनी सुचवलेले ‘टेल युवर गव्हर्नमेंट’ (तुमच्या सरकारला सांगा) हे नाव मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले असून, त्याबाबतची माहिती मंगळवारी प्रसारमाध्यमांना दिली.
मुख्यमंत्री शुवेंदू अधिकारी यांनी या बदलामागची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “हे सरकार जनतेचे आहे आणि जनतेच्या समस्या केवळ एका पदापुरत्या मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रशासनापर्यंत पोहोचाव्यात, हा आमचा उद्देश आहे. खासदार शमिक भट्टाचार्य यांनी या संकल्पनेचा विचार करून ‘टेल युवर गव्हर्नमेंट’ हे नाव निश्चित केले आणि मुख्यमंत्री म्हणून मी त्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. पुढच्या आठवड्यापासून जुन्या नावाचा वापर थांबवून या नवीन नावाने जनहितार्थ कामे केली जातील.” या निर्णयामुळे आता राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या समस्या मांडण्यासाठी एक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
राजकीय सत्तांतराच्या प्रवासात अनेक गोष्टी बदलत असल्या तरी, जनहित हाच कोणत्याही सरकारचा मुख्य केंद्रबिंदू असणे आवश्यक आहे. यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “सत्ता कोणाचीही असो, सर्वसामान्य जनतेचे कल्याण हीच लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. लोकांच्या अडीअडचणी सोडवणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हेच सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असते. याच भावनेतून आम्ही या नव्या उपक्रमाची आखणी केली आहे.”
खासदार शमिक भट्टाचार्य यांनी सुचवलेले हे नवीन नाव सरकारची सामूहिक जबाबदारी दर्शवते. वैयक्तिक केंद्रित नावापेक्षा ‘तुमचे सरकार’ असे संबोधन वापरल्याने सर्वसामान्यांमध्ये सरकारबद्दल असलेली विश्वासाची भावना अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
