High Court Decision : "मुलाचे सर्वांगीण कल्याण आणि त्याचे हित हे कोणत्याही धार्मिक विचारापेक्षा किंवा तांत्रिक कायदेशीर बाबींपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुस्लीम मुलीचे कायदेशीर पालकत्व हिंदू दांपत्याला बहाल करून, न्यायदानात माणुसकी आणि बालहित हेच सर्वोच्च असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
पालकत्व आणि दत्तक विधानातील धार्मिक अडथळे दूर-
न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने एस. बालाजी यांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर करताना हा ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, ‘पालक आणि वॉर्ड कायदा, १८९०’ (Guardians and Wards Act) हा एक निधर्मी कायदा असून, तो मुलाचे पालकत्व निश्चित करताना कोणतेही धार्मिक बंधन घालत नाही. केवळ धर्माचा आधार घेऊन मुलाला एका सुरक्षित आणि प्रेमळ वातावरणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि न्यायालयाची भूमिका-
या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलगी मुस्लीम धर्माची असून, तिचा सांभाळ एका हिंदू दांपत्याने केला होता. या दांपत्याने मुलीचे कायदेशीर पालकत्व मिळावे, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष म्हणजे, अशा प्रकरणांमध्ये धर्माचा विचार केला जावा का, हा प्रश्न उपस्थित झाला असता, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कायदा मुलाच्या हिताला प्राधान्य देतो. जर मूल एखाद्या कुटुंबात सुरक्षित असेल, त्याला तिथे योग्य शिक्षण आणि प्रेम मिळत असेल, तर केवळ धर्म भिन्न आहे म्हणून त्याला तिथून हलवणे चुकीचे ठरेल.
बालकाचे कल्याण हाच कायद्याचा आत्मा-
न्यायालयाने नमूद केले की, “जेव्हा बालकाच्या कल्याणाचा प्रश्न येतो, तेव्हा न्यायालय ‘पेरेंट्स पॅट्रिया’ (Parens Patriae) या तत्त्वाचा वापर करते, ज्याचा अर्थ न्यायालय स्वतः त्या मुलाचे पालक म्हणून निर्णय घेते. मुलाचे भविष्य, त्याचे शिक्षण आणि त्याचे मानसिक आरोग्य ज्या ठिकाणी अधिक सुरक्षित आहे, तोच निर्णय न्याय्य ठरतो.” या प्रकरणात हिंदू दांपत्याने मुलीचा केलेला निस्वार्थी सांभाळ आणि त्यांच्यातील भावनिक नाते पाहून न्यायालयाने पालकत्वाचा हक्क बहाल केला.
प्रकरण नेमकं काय? हलाखीची परिस्थिती आणि अपत्यहीनतेचे दुःख, अशा परिस्थितीतून जुळले दांपत्याचे मुलीशी नाते-
मद्रास उच्च न्यायालयाने मुस्लीम मुलीचे पालकत्व हिंदू दांपत्याला बहाल करण्याच्या निर्णयामागे अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि भावनिक पार्श्वभूमी आहे. हे केवळ एका कायद्याचे पालन नसून, दोन कुटुंबांमधील विश्वास आणि माणुसकीच्या नात्याचा विजय आहे. या प्रकरणातील सविस्तर तथ्ये पाहिल्यास, कायद्याने मानवी भावनेला दिलेले प्राधान्य स्पष्टपणे दिसून येते.
परिचित संबंध आणि मदतीचा हात-
हे हिंदू दांपत्य गेल्या १० वर्षांपासून मुलीच्या जन्मदात्या मातेच्या संपर्कात होते. या प्रदीर्घ परिचयातून त्यांच्यामध्ये एक विश्वासाचे नाते निर्माण झाले होते. संबंधित हिंदू दांपत्याला लग्नानंतर अनेक वर्षे स्वतःचे अपत्य नव्हते, ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात मोठी पोकळी होती. दुसरीकडे, मुलीची जन्मदाती आई ही समाजातील अत्यंत वंचित घटकातील असून, ती रोजंदारीवर काम करणारी एक मजूर महिला आहे.
विदारक परिस्थिती आणि मातेचा कठीण निर्णय-
मुलीच्या मातेचा संसार अत्यंत हलाखीचा होता. पतीच्या अकाली निधनानंतर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी तिच्या खांद्यावर आली होती. दोन मुलांचे संगोपन करताना तिची मोठी ओढाताण होत होती आणि तिसऱ्या अपत्याचा सांभाळ करणे तिला आर्थिकदृष्ट्या जवळपास अशक्य झाले होते. पोटच्या गोळ्याचे भविष्य अंधारात राहू नये आणि त्याला चांगले जीवन मिळावे, या उदात्त हेतूने तिने एका अत्यंत कठीण प्रसंगातून जात, आपल्या तिसऱ्या अपत्याला जन्मानंतर अवघ्या काही दिवसांतच या परिचित हिंदू दांपत्याच्या स्वाधीन केले.
स्वेच्छेने दिलेले पालकत्व-
मुलीच्या आईने कोणत्याही दबावाशिवाय किंवा प्रलोभनाशिवाय, केवळ आपल्या अपत्याच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि या दांपत्याच्या अपत्यहीनतेचे दुःख जाणून स्वेच्छेने हा निर्णय घेतला होता. या हिंदू कुटुंबानेही त्या चिमुकलीचा स्वीकार स्वतःच्या पोटच्या लेकीप्रमाणे केला आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून तिचे अत्यंत प्रेमाने संगोपन केले.
कौटुंबिक न्यायालयाचा तांत्रिक अडसर आणि उच्च न्यायालयातील न्यायासाठीचा लढा-
एका अल्पवयीन मुस्लीम मुलीला पितृछत्र हरवल्यानंतर हक्काचे घर देणाऱ्या हिंदू दांपत्याचा कायदेशीर लढा अत्यंत खडतर होता. या दांपत्याने सुरुवातीला स्थानिक स्तरावर मदुराई येथील कौटुंबिक न्यायालयात (Family Court) पालकत्वाचा हक्क मिळावा, यासाठी कायदेशीर अर्ज दाखल केला होता. मात्र, तिथे त्यांना सुरुवातीला अपयशाचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे या दांपत्याच्या आणि मुलीच्या भविष्यासमोर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल आणि ‘अनोळखी’ ठरवण्याचा पेच-
२९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मदुराई येथील कौटुंबिक न्यायालयाने या दांपत्याचा पालकत्वाचा अर्ज फेटाळून लावला होता. न्यायालयाने निकाल देताना असे निरीक्षण नोंदवले होते की, मुस्लीम नसलेल्या व्यक्तीला मुस्लीम बालकाचे पालक म्हणून नियुक्त करण्यास कायद्यात थेट कोणताही मज्जाव किंवा कायदेशीर अडथळा नाही. मात्र, तरीही तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवत न्यायालयाने असा दावा केला की, संबंधित मुलगी अल्पवयीन आहे आणि हे हिंदू दांपत्य तिचे रक्ताचे नातेवाईक नाहीत. न्यायालयाने त्यांना ‘अनोळखी’ (Strangers) संबोधत, अशा अनोळखी व्यक्तींकडे एका अल्पवयीन मुलीचे पालकत्व सुपूर्द करणे योग्य ठरणार नाही, असे म्हणत त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
मायेच्या नात्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव-
कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बालाजी आणि त्यांची पत्नी व्यथित झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या मुलीला त्यांनी स्वतःच्या पोटच्या लेकीप्रमाणे वाढवले, तिला कायदेशीर भाषेत ‘अनोळखी’ ठरवल्याने त्यांच्यासमोर मोठे संकट उभे ठाकले होते. रक्ताच्या नात्यापेक्षाही मायेचे नाते श्रेष्ठ असते, हा विश्वास उराशी बाळगून त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केवळ रक्ताचे नातेवाईक नाहीत म्हणून एखाद्या बालकाला त्याच्या हक्काच्या प्रेमळ छतापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे, हा मुद्दा त्यांनी आपल्या याचिकेत प्रकर्षाने मांडला.
कायदेशीर प्रक्रियेतील भावनिक वळण-
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलामध्ये, बालाजी यांनी मुलीच्या जन्मदात्या आईने स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय आणि मुलीचे या दांपत्याशी असलेले भावनिक बंध न्यायालयासमोर मांडले. कौटुंबिक न्यायालयाने ज्या ‘अनोळखी’ या शब्दाचा वापर करून अर्ज फेटाळला होता, तो शब्द या दांपत्याच्या दहा वर्षांच्या निस्वार्थी संगोपनापुढे किती फिका आहे, हे सिद्ध करणे हे त्यांच्यापुढील मोठे आव्हान होते.
बालकाचे सर्वांगीण कल्याण हाच न्यायदानाचा केंद्रबिंदू; उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली पालकांची ‘क्षमता’ आणि ‘चारित्र्य’-
एका संवेदनशील प्रकरणावर निकाल देताना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने कायदेशीर पालकत्व निश्चित करण्याबाबत अत्यंत दूरगामी आणि मार्गदर्शक निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पालकत्वाच्या वादात किंवा निर्णयामध्ये कोणत्याही तांत्रिक बाबींपेक्षा बालकाचे ‘कल्याण’ (Welfare of the Child) हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी. केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून नव्हे, तर मानवी मूल्यांच्या आधारे बालकाचे हित कशात आहे, हे पाहणे न्यायालयाचे आद्य कर्तव्य असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
पालकत्व ठरवण्याचे निकष: केवळ धर्म नव्हे, तर क्षमता महत्त्वाची-
उच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात पालकत्व बहाल करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष स्पष्ट केले आहेत. खंडपीठाच्या मते, जेव्हा न्यायालय एखाद्या अल्पवयीन मुलाचे पालकत्व निश्चित करते, तेव्हा केवळ त्या मुलाचा धर्म पाहणे पुरेसे नसते. त्याऐवजी, मुलाचे वय, त्याचे लिंग आणि त्याला दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या किंवा त्याचे पालकत्व स्वीकारू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींचे चारित्र्य तसेच त्यांची आर्थिक व मानसिक क्षमता यांचा सखोल विचार करणे अनिवार्य आहे. प्रस्तावित पालकांकडे मुलाला सुरक्षित आणि संस्कारक्षम भविष्य देण्याची क्षमता आहे का, हाच मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर असायला हवा, असे खंडपीठाने अधोरेखित केले.
बालकाच्या कल्याणाचा व्यापक अर्थ-
न्यायालयाने नमूद केले की, बालकाच्या कल्याणामध्ये केवळ त्याच्या भौतिक गरजा पूर्ण होणे अभिप्रेत नाही, तर त्याला मिळणारे प्रेम, सुरक्षितता आणि भावनिक स्थैर्य यांचाही समावेश होतो. या प्रकरणात, जरी दांपत्य हिंदू आणि मुलगी मुस्लीम असली, तरीही त्या मुलीचे संगोपन ज्या पद्धतीने झाले आहे आणि पालकांचे चारित्र्य ज्या प्रकारे निष्कलंक आहे, ते पाहता तिला त्यांच्यापासून वेगळे करणे हे तिच्या हिताचे ठरणार नाही. धर्माच्या पलीकडे जाऊन एका सक्षम कुटुंबाकडे बालकाची जबाबदारी सोपवणे, हेच नैसर्गिक न्यायाला धरून असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल फिरवला; हिंदू दांपत्याला मिळाले मुस्लीम मुलीचे कायदेशीर पालकत्व-
मद्रास उच्च न्यायालयाने एका अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात मानवी मूल्यांना कायदेशीर चौकटीपेक्षा वरचढ ठरवत एक क्रांतीकारक निकाल दिला आहे. ‘पालक आणि वॉर्ड कायदा, १८९०’ मधील तरतुदींचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा कायदा पूर्णपणे निधर्मी स्वरूपाचा असून, एखाद्या अल्पवयीन मुलाचे पालकत्व मिळवण्यासाठी धर्म हा कधीही अडथळा ठरू शकत नाही. या ऐतिहासिक निवाड्यासह उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा पूर्वीचा निकाल रद्दबातल ठरवला आणि संबंधित हिंदू दांपत्याची त्या चिमुकल्या मुस्लीम मुलीचे ‘कायदेशीर पालक’ म्हणून नियुक्ती केली.
आई-बाबांच्या हाकेत सामावलेले सत्य-
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने जेव्हा सर्व पक्षांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला, तेव्हा अत्यंत भावूक दृश्य समोर आले. न्यायालयाने आपल्या निकालात विशेषत्वाने नमूद केले की, ती अल्पवयीन मुलगी याचिकाकर्त्याला ‘बाबा’ आणि त्यांच्या पत्नीला ‘आई’ या नात्यानेच संबोधित करत होती. विशेष म्हणजे, ज्या मातेने तिला जन्म दिला, तिला ती मुलगी ‘आंटी’ (काकू) म्हणून ओळखत होती. हे केवळ शब्दांचे संबोधन नसून, त्या मुलीचे या दांपत्याशी असलेले घट्ट भावनिक नाते आणि तिची मानसिक जडणघडण या दांपत्याच्या सावलीतच झाल्याचे हे जिवंत प्रमाण होते. न्यायालयाने या मुलाच्या आणि पालकांच्या उत्कट नात्याची दखल घेत पालकत्वावर शिक्कामोर्तब केले.
जन्मदात्या मातेची हतबलता आणि त्याग-
उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मुलीच्या जन्मदात्या आईने पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडली. तिने अत्यंत प्रांजळपणे कबूल केले की, पतीच्या निधनानंतरची हलाखीची परिस्थिती आणि दारिद्र्यामुळे ती आपल्या मुलीला किमान मूलभूत सुविधा आणि चांगले भविष्य देऊ शकत नाही. आपल्या काळजाच्या तुकड्याला उज्वल जीवन मिळावे, याच एका जाणीवेतून तिने पूर्ण विचारांती आणि जाणीवपूर्वक या हिंदू दांपत्याला मुलीचे संगोपन करण्याची अनुमती दिली होती. मातेची ही संमती आणि तिने दिलेला कौल निकालात महत्त्वाचा दुवा ठरला.
बालकाचे कल्याण हेच ‘परम’ तत्त्व-
निकाल देताना खंडपीठाने अत्यंत मार्मिक भाष्य केले. “न्यायालयाला विविध पक्षांच्या भावना आणि मुलाचे सर्वांगीण कल्याण यामध्ये सुवर्णमध्य साधावा लागतो. अशा परिस्थितीत बालकाचे हित आणि त्याचे कल्याण हेच सर्वोपरि मानले जाते,” असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. कौटुंबिक न्यायालयाने यापूर्वी तांत्रिक कारणास्तव जो अर्ज फेटाळला होता, तो निर्णय उच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवला. धर्माच्या नावाखाली एखाद्या मुलाचे स्थैर्य हिरावून घेता येणार नाही, हे न्यायालयाने या निकालातून अधोरेखित केले.
न्यायाचा विजय आणि नव्या आयुष्याची सुरुवात-
या निकालामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या त्या हिंदू दांपत्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायद्याने आता त्यांना अधिकृतपणे त्या मुलीचे आई-वडील म्हणून मान्यता दिली आहे. केवळ रक्ताची नातीच श्रेष्ठ नसतात, तर संस्कार आणि प्रेमाच्या जोरावर परधर्मीय बालकालाही आपलेसे करता येते, हे या निकालाने सिद्ध केले आहे.
