India External Debt: देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतावरील एकूण परकीय कर्जाचा बोजा वाढला असून तो आता 762.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर (सुमारे 72.15 लाख कोटी रुपये) पोहोचला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोमवारी जारी केलेल्या ताज्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये 26.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची वाढ नोंदवली गेली आहे.
आरबीआयने ‘मार्च 2026 अखेर भारताचे परकीय कर्ज’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय रुपया आणि इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर मजबूत झाल्यामुळे चलनाचे मूल्यमापन बदलले आहे. याचा 24.6 अब्ज डॉलर्सचा थेट परिणाम आकडेवारीवर झाला आहे. जर डॉलरच्या मजबूत होण्याचा हा परिणाम बाजूला ठेवला, तर मार्च 2025 च्या तुलनेत मार्च 2026 च्या अखेरीस भारताचे परकीय कर्ज 26.3 अब्ज डॉलर्सऐवजी प्रत्यक्षात 51 अब्ज डॉलर्सने वाढले असते, असे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.
जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण वाढले; आकडेवारीची मुख्य वैशिष्ट्ये
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, देशाच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नाच्या म्हणजेच सकल अंतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) तुलनेत कर्जाचा आलेख वाढला आहे. या अहवालातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर: देशाचे परकीय कर्ज आणि जीडीपीचे गुणोत्तर मार्च 2026 अखेर वाढून 20.8 टक्के झाले आहे, जे एका वर्षापूर्वी मार्च 2025 मध्ये 19.8 टक्के इतके होते.
- दीर्घकालीन कर्ज: एक वर्षापेक्षा जास्त मुदतीचे दीर्घकालीन कर्ज मार्च 2026 च्या शेवटी 613.5 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात 11.6 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.
- अल्पकालीन कर्ज: एक वर्षापर्यंतची मुदत असलेल्या अल्पकालीन कर्जाचा वाटा एकूण परकीय कर्जामध्ये वाढून 19.6 टक्के झाला आहे, जो आधी 18.3 टक्के होता.
परकीय चलन साठ्यावरही दबाव; ‘या’ चलनात आहे सर्वाधिक कर्ज
अल्पकालीन कर्ज वाढल्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावरील त्याचा अनुपात देखील वाढला आहे. परकीय चलन साठ्याच्या तुलनेत अल्पकालीन कर्जाचे हे प्रमाण एका वर्षापूर्वी 20.1 टक्के होते, जे आता वाढून 21.6 टक्के झाले आहे.
भारताने घेतलेल्या एकूण परकीय कर्जामध्ये कोणत्या चलनाचा वाटा किती आहे, याची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- अमेरिकी डॉलर: भारताच्या एकूण परकीय कर्जात सर्वाधिक वाटा अमेरिकी डॉलरचा असून तो 55.5 टक्के आहे.
- भारतीय रुपया: दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय रुपया असून याचे प्रमाण 29.4 टक्के आहे.
- इतर चलने: यानंतर जपानचे येन (6.4 टक्के), एसडीआर म्हणजेच विशेष उचल हक्क (4.3 टक्के) आणि युरो (3.7 टक्के) या चलनांचा क्रमांक लागतो.
जागतिक स्तरावर डॉलरच्या मूल्यात होणारे बदल आणि वाढत्या व्यापारी गरजांमुळे कर्जाच्या या आकड्यात बदल झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
हे देखील वाचा – Maharashtra Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 30 जूनची डेडलाईन हुकली; आता ‘या’ तारखेपर्यंत होणार कर्जमाफी
