Indus Waters Treaty: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ऐतिहासिक सिंधू जल करारावरून (Indus Waters Treaty) सुरू असलेला वाद आता अत्यंत टोकाच्या पातळीवर पोहोचला आहे. पाकिस्तानचे हवामान बदल मंत्री मुसादिक मलिक यांनी भारताला उघड धमकी देत, पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचे “हात कापून टाकू”, असे प्रक्षोभक वक्तव्य केले आहे.
एप्रिल 2025 मधील पेहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर नवी दिल्लीने हा ऐतिहासिक पाणी करार तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताच्या या कडक भूमिकेमुळे पाकिस्तानमध्ये प्रचंड घबराट आणि संताप पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर इस्लामाबादमध्ये आयोजित एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानी मंत्र्यांनी भारतावर पाण्याचा पुरवठा नियंत्रित करण्याचा आरोप केला.
“शेजारी देशाच्या पंतप्रधानांकडे पाण्याचा नळ”; पाकिस्तानचा आरोप
पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘डॉन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंत्री मुसादिक मलिक यांनी थेट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता निशाणा साधला. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी खालील दावे केले:
- पाण्याच्या नळावर भारताचे नियंत्रण: “शेजारील देशाच्या पंतप्रधानांकडे एक नळ आहे, ज्याचे नियंत्रण ते स्वतः करत आहेत. पाकिस्तानमध्ये पाण्याचा एक थेंबही जाऊ देणार नाही, असे ते म्हणत आहेत,” असा आरोप मलिक यांनी केला.
- हात कापण्याची धमकी: आपले पाणी संरक्षण करण्याच्या नावाखाली त्यांनी थेट “जे आमच्या पाण्याच्या वाट्यावर हक्क सांगतील, त्यांचे हात आम्ही कापून टाकू,” अशी सर्वात मोठी हिंसक धमकी दिली.
या पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेले पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी देखील भारताचा हा निर्णय एकतर्फी असून आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार भारत हा करार रद्द किंवा निलंबित करू शकत नाही, असा दावा केला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी “पाणी ही आमची जीवनवाहिनी आणि रेड लाईन आहे,” असे आधीच स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने इस्लामाबादमध्ये एका आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचेही आयोजन केले आहे.
भारताने का घेतली आक्रमक भूमिका?
जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने 1960 मध्ये झालेल्या सिंधू जल कराराअंतर्गत रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांवर भारताचे नियंत्रण आहे, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचे बहुतांश पाणी पाकिस्तानला मिळते. अनेक युद्धे होऊनही हा करार टिकून राहिला होता. मात्र, एप्रिल 2025 मध्ये काश्मीरच्या पेहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात भारताचे 26 जवान आणि नागरिक शहीद झाले होते.
या हल्ल्याचे धागेदोरे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांशी जोडले गेल्यानंतर, भारताने स्पष्ट भूमिका घेतली की, “जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे पूर्णपणे आणि कायमचे बंद करत नाही, तोपर्यंत हा करार स्थगित राहील.” दहशतवाद आणि मैत्री एकत्र चालू शकत नाही, असे भारताने ठणकावून सांगितले आहे. यापूर्वी पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनीही गरज पडल्यास भारतासोबत थेट युद्धाची भाषा केली होती.
“१९६० चा करार कायमस्वरूपी अधिकार असू शकत नाही”; भारताचे जशास तसे उत्तर
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) 62 व्या सत्रात भारताच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी पाकिस्तानच्या या रडगाण्याला सडेतोड उत्तर दिले आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपली बाजू स्पष्टपणे मांडली:
- दहशतवाद आणि सहकार्य एकत्र नाही: “जी सत्ता धोरण म्हणून दहशतवादाची निर्यात करते, तिने सद्भावना आणि मैत्रीवर आधारित कराराच्या फायद्यांची अपेक्षा करणे पूर्णपणे तर्कहीन आहे,” असे अनुपमा सिंह म्हणाल्या.
- जुना करार कालबाह्य: हा करार आता जुना आणि कालबाह्य झाल्याचे सांगत त्या म्हणाल्या, “1960 मध्ये झालेला करार म्हणजे जबाबदारीतून सुटण्याचा कायमस्वरूपी परवाना असू शकत नाही. गेल्या सहा दशकांत बदललेल्या परिस्थितीनुसार यात बदल आवश्यक आहेत.”
भारताने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय मंचावर द्विपक्षीय मुद्दे उकरून काढण्याऐवजी स्वतःच्या देशांतर्गत गरिबी आणि राजकीय संकटांवर लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील, या भूमिकेचा भारताने पुनरुच्चार केला आहे.
हे देखील वाचा – Maharashtra Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 30 जूनची डेडलाईन हुकली; आता ‘या’ तारखेपर्यंत होणार कर्जमाफी
