Jantar Mantar Protest : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीत झालेल्या अभूतपूर्व विद्यार्थी आंदोलनाचे आणि लाठीमाराचे तीव्र पडसाद आता देशाच्या राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. जंतरमंतरवरील हिंसक संघर्षानंतर दिल्लीतील राजकीय हालचालींना वेग आला असून, कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव संसद परिसर आणि संपूर्ण नवी दिल्ली भागात सुरक्षा व्यवस्थेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. या संवेदनशील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे थेट केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या भेटीला गेले आहेत.
राजकीय वाटाघाटींना वेग; जे. पी. नड्डा यांच्याकडे शिष्टमंडळ दाखल
दुसरीकडे, संसदेवर मोर्चा काढणाऱ्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने थेट भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात झालेल्या प्राथमिक चर्चेनंतर हे शिष्टमंडळ नड्डा यांच्या भेटीला गेले. कॉकरोच जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी स्वतः या घडामोडीला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण भेटीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या, ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीचा मुद्दा आणि जंतरमंतरवर झालेल्या लाठीमाराच्या चौकशीबाबत सविस्तर चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. संसदेच्या आत आणि बाहेर निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
महाराष्ट्रात पडसाद; बीडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) रस्त्यावर
दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीमाराचे पडसाद आता थेट महाराष्ट्रातही उमटले आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ बीडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे कार्यकर्ते अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. बीडमधील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली आणि तीव्र संताप व्यक्त केला.
जंतरमंतरवरील लाठीमाराचा तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) वतीने बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. आंदोलकांनी यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची आग्रही मागणी केली आहे. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी पदमुक्त व्हावे, अशी ठाम भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
