Arvind Kejriwal Case: “न्याय दबावाला बळी पडत नाही”; केजरीवाल यांनी पक्षपातीपणाचे आरोप केलेल्या न्यायमूर्तींनी सुनावणीतून बाजूला होण्यास दिला नकार

Arvind Kejriwal Case: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआयच्या (CBI) याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी प्रकरणातून बाजूला होण्यास (Recusal) नकार दिला आहे. केजरीवाल यांनी न्यायमूर्तींवर पक्षपातीपणाचा आरोप करत त्यांनी या प्रकरणातून माघार घ्यावी, अशी विनंती अर्जाद्वारे केली होती.

Arvind Kejriwal Case: ‘न्याय दबावाला झुकत नाही’

सोमवारी सुमारे 90 मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी केजरीवाल यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्या म्हणाल्या, “मी संविधानाची शपथ घेतली आहे आणि माझी शपथ मला शिकवते की न्याय दबावाखाली झुकत नाही. मी कोणत्याही भीतीशिवाय आणि पक्षपाताशिवाय या प्रकरणाचा निकाल देईन. मी या सुनावणीतून माघार घेणार नाही.”

Arvind Kejriwal Case: केजरीवाल यांचे आक्षेप काय होते?

अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या अर्जात दोन मुख्य मुद्दे मांडले होते:

1. न्यायमूर्तींची मुले केंद्र सरकारच्या पॅनेलवर वकील म्हणून काम करत आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest) होऊ शकतो.
2. न्यायमूर्तींनी राजकीय विचारसरणीशी संबंधित काही कार्यक्रमांना हजेरी लावली होती.

Arvind Kejriwal Case: न्यायालयाने दिलेले चोख उत्तर

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी केजरीवाल यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत काही महत्त्वाचे निरीक्षणे नोंदवली:

• कुटुंबाचे अधिकार: न्यायमूर्ती म्हणाल्या, “जर राजकारण्यांची मुले राजकारणात येऊ शकतात, तर न्यायमूर्तींच्या मुलांनी वकिली व्यवसायात येऊ नये असे कसे म्हणता येईल? हा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.”
• कार्यक्रमांमधील सहभाग: ज्या कार्यक्रमांचा उल्लेख केला गेला, ते कायदेविषयक आणि महिला दिनाशी संबंधित होते. अशा कार्यक्रमांत अनेक न्यायाधीश सहभागी होतात, त्याचा अर्थ विशिष्ट विचारसरणीशी संबंध असा होत नाही.
• न्यायपालिका चाचणीवर नाही: “अर्जदाराने न्यायपालिकेलाच चाचणीवर उभे केले आहे. सुनावणीतून माघार घेणे हा सोपा रस्ता होता, पण अशा परिस्थितीत माघार घेणे म्हणजे कर्तव्यापासून पळ काढणे आणि शरणागती पत्करणे होय,” असे खडे बोल न्यायमूर्तींनी सुनावले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

ट्रायल कोर्टाने 27 फेब्रुवारी रोजी केजरीवाल आणि इतर 22 जणांना मद्य धोरण प्रकरणात क्लीन चिट दिली होती. या निर्णयाला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याच प्रकरणाची सुनावणी सध्या न्यायमूर्ती शर्मा यांच्याकडे सुरू आहे.