Latur Farmer : लातूर जिल्ह्यातील एका गरीब शेतकऱ्याला शासकीय मदतीअंतर्गत प्रशासनाकडून देण्यात आलेला बैल आजारी असल्याचे समोर आल्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नवीन सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, संबंधित शेतकऱ्याला उद्या त्याच्या स्वतःच्या पसंतीनुसार नवीन आणि सुदृढ बैल खरेदी करून देण्यात येणार आहे. मात्र, या सर्व प्रकरणावरून आता विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे.
काय आहे मूळ घटना?
लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील बोंबळी गावचे रहिवासी असलेले शेतकरी काशिनाथ गायकवाड यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी निसर्गाचा कोप झाला होता. वीज कोसळल्यामुळे त्यांचा एक शेतीउपयोगी बैल मृत्युमुखी पडला होता. ऐन पेरणीच्या हंगामात एक बैल दगावल्यामुळे गायकवाड यांच्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले. आर्थिक चणचणीमुळे दुसरा बैल खरेदी करणे अशक्य असल्याने, शेतीचा हंगाम वाया जाऊ नये म्हणून ९ जून रोजी काशिनाथ गायकवाड यांनी एका बैलाच्या जोडीला स्वतःच्या पत्नीला औताला जुंपून शेतीची मशागत केली. १० जून रोजी या हृदयद्रावक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि संपूर्ण राज्यभरातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांची दखल आणि त्यानंतरचा गदारोळ-
सोशल मीडियावरील त्या व्हिडिओची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने गायकवाड कुटुंबाला मदत करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर प्रशासनाने घाईघाईने हालचाली करत संबंधित शेतकऱ्याला तात्काळ एक बैल सुपूर्द केला. मात्र, प्रशासनाचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. शासकीय यंत्रणेने दिलेला तो बैल अवघ्या दोनच दिवसांत आजारी पडल्याचे समोर आले. त्यामुळे शेतकऱ्याला मदत मिळण्याऐवजी त्याच्या अडचणीत उलट आणखी वाढ झाली आणि यावरून स्थानिक पातळीवर प्रशासनाविरोधात मोठा गदारोळ सुरू झाला.
“सरकारच्या नियतीतच खोट”; आमदार रोहित पवारांचा हल्लाबोल-
याच मुद्द्याचा धागा पकडत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाद्वारे राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “केवळ विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे लातूर जिल्ह्यातील त्या पीडित शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई म्हणून दिलेला बैल आजारी निघाला. आज या सरकारच्या एकूणच शेतकरी कर्जमाफीची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. द्यायची म्हणून केवळ नावापुरती जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये सरकारने अटी आणि शर्तींचा डोंगर उभा केला आहे. ही कर्जमाफी बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळूच नये, याचीच काळजी सरकारने अधिक घेतल्याचे दिसते.”
त्यांनी पुढे संताप व्यक्त करत म्हटले की, “आता शासकीय बैलावर उपचार करण्यासाठी स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करण्याची वेळ त्या गरीब शेतकऱ्यावर आली आहे. त्याप्रमाणेच कर्जमाफीसाठीही सरकारने घातलेल्या जाचक अटींमुळे आधी स्वतःकडचे पैसे बँकेत भरण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर होत आहे. या संपूर्ण प्रकारातून या सरकारच्या नियतीतच खोट आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे आमची सरकारला नम्र विनंती आहे की, देशाच्या अन्नदात्याला जे काही द्यायचे आहे ते हातचे राखून किंवा अटी लादून देऊ नका, तर निर्मळ आणि मोकळ्या मनाने द्या! कारण शेवटी ही सरकारी तिजोरी जनतेच्याच घामाच्या पैशांची आहे.”
यासगळ्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. संबंधित शेतकऱ्यावर उपचाराचा कोणताही आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले. तसेच, उद्याच काशिनाथ गायकवाड यांच्या पसंतीचा दुसरा सशक्त बैल सरकारी खर्चाने खरेदी करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
लातूरमधील शेतकऱ्याला दिलेला शासकीय बैल शेतातच कोसळला; अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर नव्या सुदृढ बैलाची खरेदी होणार-
लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील एका गरजू शेतकऱ्याला शासकीय मदत म्हणून देण्यात आलेला बैल आजारी असल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने १० जून रोजी तातडीची मदत म्हणून संबंधित शेतकऱ्याला एक बैल उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, प्रशासनाकडून मिळालेला हा बैल अवघ्या दोनच दिवसांत शेतातील मशागतीचे काम करत असताना अचानक जमिनीवर खाली बसला. त्यानंतर केलेल्या पशुवैद्यकीय तपासणीत तो बैल आजारी असल्याचे निष्पन्न झाले. यामुळे ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
मदत मिळण्याऐवजी उपचाराचा आर्थिक भुर्दं-
शासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे पीडित शेतकऱ्याला दिलासा मिळण्याऐवजी उलट मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. हलाखीची परिस्थिती असतानाही, आता त्या आजारी बैलाच्या औषधोपचाराचा खर्च स्वतःच्या खिशातील पैशांमधून करण्याची वेळ संबंधित शेतकऱ्यावर आली. शेतीची मशागत खोळंबल्यामुळे आणि प्रशासनाकडून मिळालेल्या या त्रुटीयुक्त मदतीमुळे स्थानिक पातळीवर तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता.
मुख्यमंत्र्यांची तातडीची दखल; शेतकऱ्याच्या पसंतीचा बैल मिळणार-
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संवेदनशील विषयाची पुनश्च गंभीर नोंद घेत लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कडक निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, संबंधित शेतकऱ्याला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही, याची काळजी प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. तसेच, उद्याच त्या शेतकऱ्याला त्याच्या स्वतःच्या पसंतीनुसार एक नवीन आणि पूर्णपणे सुदृढ बैल सरकारी खर्चाने खरेदी करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या तातडीच्या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासनाने नव्या बैलाच्या खरेदीसाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या असून, शेतकऱ्याला यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
