Will Registration Maharashtra: आपल्या हयातीनंतर कौटुंबिक वाद टाळण्यासाठी आणि मालमत्तेचे योग्य वाटप करण्यासाठी मृत्यूपत्र (विल) तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, कायदेशीर प्रक्रियेची भीती, औपचारिकता आणि येणारा खर्च यामुळे अनेक जण हे काम टाळतात किंवा लांबणीवर टाकतात. यावर तोडगा काढत महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही 517 उपनिबंधक कार्यालयात अवघ्या 100 रुपयांच्या नाममात्र शुल्कात मृत्यूपत्राची नोंदणी करता येणार आहे.
यापूर्वी मालमत्ता ज्या भागात आहे, त्याच क्षेत्रातील उपनिबंधक कार्यालयात जावे लागत असे. परंतु, सरकारने ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ हे धोरण आता मृत्यूपत्रालाही लागू केले आहे. त्यामुळे एखादा ज्येष्ठ नागरिक एकाच कार्यालयात बसून आपल्या घरातील फ्लॅट, बँक ठेवी आणि सोन्या-चाण्याच्या दागिन्यांचे मृत्यूपत्र सहज नोंदवू शकतो.
वेळेचे कोणतेही बंधन नाही; जाणून घ्या या निर्णयाचे ३ मुख्य फायदे
मृत्यूपत्राची नोंदणी कायद्याने बंधनकारक नसली, तरी नोंदणीकृत दस्तऐवजाला कोर्टात मोठे कायदेशीर वजन असते. सरकारच्या या नव्या निर्णयाचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- मुदतीची सवलत: इतर मालमत्ता किंवा जमिनीच्या व्यवहारांप्रमाणे मृत्यूपत्र नोंदणीसाठी 4 महिन्यांची कोणतीही कायदेशीर मुदत नसते. नागरिक ते तयार केल्यानंतर आपल्या हयातीत कधीही नोंदवू शकतात.
- मृत्यूनंतरही नोंदणी शक्य: जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यूपत्र नोंदवण्यापूर्वीच मृत्यू झाला, तर त्या कागदपत्रात नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती (एक्झिक्युटर) किंवा हक्क सांगणारी व्यक्ती ते नोंदणीसाठी सादर करू शकते. अधिकारी मृत्यूची आणि कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याची नोंद करतील.
- गोपनीयतेची सुविधा: या योजनेत 100 रुपये भरून आपले मृत्यूपत्र बंद पाकिटात जिल्हा निबंधकांकडे सुरक्षित ठेवण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. संबंधित व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत 100 रुपये भरून ते परत घेऊ शकते किंवा तिच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांसमोर ते उघडले जाते.
मृत्यूपत्र केवळ श्रीमंतांसाठी नाही; ‘या’ व्यक्तींनी आवर्जून करावी नोंदणी
तज्ज्ञांच्या मते, मृत्यूपत्र हे केवळ करोडपती लोकांसाठी नसून, स्वतःच्या किंवा संयुक्त नावावर कोणतीही मालमत्ता असलेल्या प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीने ते बनवले पाहिजे. खालील व्यक्तींनी तर हे प्राधान्याने केले पाहिजे:
- ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्त व्यक्ती: स्वतःच्या कष्टाने कमावलेल्या मालमत्तेवरून मुलांमध्ये भविष्यात वाद होऊ नयेत म्हणून त्यांनी हे करणे आवश्यक आहे.
- सोसायट्यांमधील फ्लॅटधारक: मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर सारख्या मोठ्या शहरांमधील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये फ्लॅट हस्तांतरित करताना वारसा हक्काचे वाद मोठ्या प्रमाणावर होतात, जे मृत्यूपत्रामुळे टाळता येतात.
- दुसरे लग्न किंवा विशेष मुले: ज्या व्यक्तींचे दुसरे लग्न झाले आहे किंवा ज्यांना विशेष काळजी घेण्याची गरज असलेली (दिव्यांग) मुले आहेत, त्यांनी भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी स्पष्ट तरतूद करावी.
- अनिवासी भारतीय (NRI): भारतात मालमत्ता असलेले अनिवासी भारतीय आता त्यांच्या अल्प भारत दौऱ्यात कोणत्याही सोयीस्कर कार्यालयात जाऊन ही नोंदणी करू शकतात.
मृत्यूपत्र तयार करताना ‘या’ गोष्टींची काळजी घेणे अनिवार्य
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, मृत्यूपत्र तयार करताना ते पूर्णपणे स्पष्ट, स्वेच्छेने केलेले आणि अचूक असावे. त्यामध्ये खालील बाबी स्पष्टपणे नमूद असाव्यात:
बदल किंवा अपडेट: लग्न, घटस्फोट किंवा कुटुंबातील इतर मोठ्या बदल्यानंतर मृत्यूपत्राचा आढावा घेऊन ते अपडेट केले पाहिजे. जर कुटुंबातील एखाद्या जवळच्या सदस्याला मालमत्तेतून वगळायचे असेल, तर त्याचे स्पष्ट कारण त्यात किंवा स्वतंत्र पत्रात लिहून ठेवावे, जेणेकरून भविष्यात त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार नाही.
अचूक तपशील: “माझा फ्लॅट मुलाला द्यावा” असे मोघम लिहिण्याऐवजी, फ्लॅट नंबर, इमारतीचे नाव, पत्ता आणि शेअर सर्टिफिकेट नंबर स्पष्ट लिहावा. बँक खात्यांचा उल्लेख करताना बँकेचे नाव, शाखा आणि खाते क्रमांक अचूक असावा.
साक्षीदार: मृत्यूपत्र तयार करणाऱ्या व्यक्तीने प्रत्येक पानावर स्वतः स्वाक्षरी करणे गरजेचे आहे. तसेच, तिथे 2 स्वतंत्र साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणे बंधनकारक आहे, जे त्या मालमत्तेचे लाभार्थी नसावेत.
