Home / देश-विदेश / Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार! ‘या’ मंत्र्यांची गच्छंती होणार तर नव्या चेहऱ्यांना मिळणार संधी

Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार! ‘या’ मंत्र्यांची गच्छंती होणार तर नव्या चेहऱ्यांना मिळणार संधी

Modi Cabinet Reshuffle: संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन...

By: Team Navakal
Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल होणार! 'या' मंत्र्यांची गच्छंती होणार तर नव्या चेहऱ्यांना मिळणार संधी
Social + WhatsApp CTA

Modi Cabinet Reshuffle: संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या नवीन संघटनात्मक टीमची घोषणा आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार एकाच वेळी केला जाऊ शकतो.

या फेरबदलामध्ये अनेक तरुण चेहऱ्यांना संधी देऊन सरकारमध्ये ‘नवे लोकांना’ आणण्याचा विचार सुरू आहे, तर काही विद्यमान मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून हटवून त्यांच्यावर पक्ष संघटनेची मोठी जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला किंवा दुसऱ्या आठवड्यात हा शपथविधी सोहळा पार पडू शकतो.

‘या’ बड्या मंत्र्यांचे पद धोक्यात? नीट (NEET) प्रकरणाचा फटका बसणार?

केंद्रीय मंत्रिमंडळातून कोणाची गच्छंती होणार आणि कोणाला बढती मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे:

  • धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर टांगती तलवार: शिक्षण मंत्रालयाशी संबंधित वाद, विशेषतः कथित ‘नीट’ पेपर लीक प्रकरण आणि सीबीएसई डिजिटल मार्किंग प्रणालीमधील गोंधळामुळे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे बोलले जात आहे. या फेरबदलात त्यांच्याकडून हे खाते काढून घेतले जाऊ शकते किंवा त्यांना संघटनात्मक जबाबदारी दिली जाऊ शकते.
  • एक व्यक्ती, एक पद नियम: केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेशच्या भाजप अध्यक्षपदी आणि हर्ष मल्होत्रा यांची दिल्लीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. भाजपच्या ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या तत्त्वानुसार या दोन्ही नेत्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो.
  • राजीनामे आणि नवीन जबाबदाऱ्या: जॉर्ज कुरियन यांचा राज्यसभा कार्यकाळ 21 जून रोजी संपल्याने त्यांनी आधीच मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. तर रवनीत सिंग बिट्टू यांना पुढील वर्षी होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगण्यात आले आहे.

शिंदे गट आणि बंडखोर खासदारांना लॉटरी लागणार?

या फेरबदलामध्ये प्रादेशिक समतोल आणि आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून नवीन खासदारांना संधी दिली जाईल. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका असल्याने या राज्यांमधील प्रतिनिधींना मंत्रिमंडळात जास्त स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, विरोधकांकडून फुटून आलेल्या गटांनाही सत्तेत वाटा मिळू शकतो:

  • एकनाथ शिंदेंची शिवसेना: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील एका ज्येष्ठ नेत्याला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटातून आलेल्या 6 बंडखोर खासदारांपैकी एकाला ही लॉटरी लागू शकते.
  • तृणमूल काँग्रेस आणि आपमधील बंडखोर: तृणमूल काँग्रेसचे 20 बंडखोर खासदार (ज्यांनी राष्ट्रवादी नागरिक पक्षात प्रवेश करून एनडीएला पाठिंबा दिला आहे) आणि आम आदमी पार्टी सोडून भाजपमध्ये आलेल्या 7 राज्यसभा खासदारांपैकी 1 ते 2 जणांना मंत्रीपद मिळण्याची चर्चा आहे. मात्र, या बंडखोर खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने, लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतरच त्यांचे भवितव्य ठरेल.

पंतप्रधान मोदींचा व्यस्त कार्यक्रम आणि राष्ट्रपतींची भेट

मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या या चर्चांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 जून रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची घेतलेल्या भेटीनंतर उधाण आले आहे. यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनीही 25 जून रोजी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती. जरी या भेटी सदिच्छा भेटी असल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी यामध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

या विस्ताराची तारीख पंतप्रधान मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांचा विचार करून ठरवली जाईल. पंतप्रधान 27 ते 29 जून दरम्यान सेशेल्सच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यानंतर 1 ते 3 जुलै दरम्यान जपानचे पंतप्रधान साने ताकाईची भारताला भेट देणार आहेत. तसेच 6 ते 11 जुलै दरम्यान पंतप्रधान मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून हा फेरबदल केला जाईल. याशिवाय, हरदीपसिंग पुरी आणि बी. एल. वर्मा यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे, तर कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या राज्यपालांचा कार्यकाळही संपत असल्याने, मंत्रिमंडळातून वगळण्यात येणाऱ्या काही ज्येष्ठ नेत्यांची रवानगी राजभवनावर केली जाऊ शकते.

Web Title:
संबंधित बातम्या