Nepal PM : नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन शाह यांनी सीमारेषेच्या वादावरून उभय देशांच्या संबंधांबाबत एक अत्यंत वादग्रस्त आणि खळबळजनक विधान केले आहे. “भारताने केवळ नेपाळच्याच भूभागावर अतिक्रमण किंवा कब्जा केलेला नाही, तर नेपाळने देखील भारताचा काही भूभाग बळकावला आहे,” असा दावा पंतप्रधान शाह यांनी रविवारी केला. पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर दोन महिन्यांनी बालेन शाह हे पहिल्यांदाच नेपाळच्या संसदेला संबोधित करत होते. नेपाळमधील अग्रगण्य वृत्तपत्र ‘काठमांडू पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संसदेत विचारण्यात आलेल्या एका थेट प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. पंतप्रधान झाल्यानंतरच आपल्याला या संवेदनशील भौगोलिक आणि सीमाविषयक बाबींची सखोल माहिती मिळाली, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. हा गुंतागुंतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे या संपूर्ण प्रकरणाची अधिकृत चौकशी करावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.
राजनैतिक संवादातून आणि पत्राद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न-
लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या अत्यंत संवेदनशील सीमावर्ती मार्गांवरून होणाऱ्या भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापाराबाबतही पंतप्रधान शाह यांनी नेपाळची भूमिका संसदेत स्पष्ट केली. हा संपूर्ण सीमावाद अत्यंत जटील असला, तरी तो केवळ राजनैतिक संवादाच्या आणि चर्चेच्या माध्यमातूनच सोडवला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या महत्त्वपूर्ण विषयावर नेपाळ सरकारने अधिकृतपणे भारताला एक राजनैतिक पत्र (Diplomatic Note) पाठवले असून, त्यावर भारताकडून योग्य तो प्रतिसाद आणि उत्तर देखील प्राप्त झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध अबाधित राखून यावर शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी नेपाळ कटिबद्ध असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून अधोरेखित झाले.
लिपुलेख वादाची पाळेमुळे ब्रिटिश काळात; ब्रिटनशीही चर्चा-
या सीमावादाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान शाह म्हणाले की, लिपुलेख क्षेत्राचा हा वाद केवळ आजचा नसून, तो थेट ब्रिटिश-भारताच्या (British India) काळापासून चालत आलेला एक ऐतिहासिक वारसा आहे. तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या धोरणांमुळेच या सीमा निश्चितीमध्ये त्रुटी राहिल्या आहेत. याच कारणामुळे नेपाळ सरकारने या ऐतिहासिक वादावर तोडगा काढण्यासाठी केवळ भारत आणि चीन या शेजारील देशांशीच संवाद साधलेला नाही, तर थेट ब्रिटन सरकारशीही या विषयावर सविस्तर चर्चा केली आहे.
पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर बालेन शाह यांचे संसदेत प्रथमच संबोधन; विरोधी पक्षांच्या मागणीनंतर खासदारांच्या प्रश्नांना दिली उत्तरे-
नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन शाह यांनी रविवारी पहिल्यांदाच नेपाळच्या संसदेला अधिकृतपणे संबोधित केले. या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सत्ता स्थापन केल्यापासून, पंतप्रधान शाह यांनी संसदेत येऊन भूमिका मांडण्याची ही अत्यंत पहिलीच वेळ आहे. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी संसदेत थेट वक्तव्य केले नव्हते, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात त्यांच्या या पहिल्याच संबोधनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
विरोधी पक्षांचा दबाव आणि पंतप्रधानांची भूमिका
पंतप्रधानांचे हे संबोधन केवळ सदिच्छा भेट नव्हते, तर त्यामागे अंतर्गत राजकीय दबाव होता. नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्षांचे खासदार गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान बालेन शाह यांनी स्वतः संसदेत उपस्थित राहावे आणि देशासमोर उभ्या ठाकलेल्या ज्वलंत व महत्त्वाच्या समस्यांवर सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी आक्रमक मागणी लावून धरत होते. विरोधकांच्या या वाढत्या दबावाची दखल घेत अखेर पंतप्रधान शाह रविवारी संसदेत उपस्थित राहिले. त्यांनी केवळ सभागृहाला संबोधितच केले नाही, तर लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या विविध क्लिष्ट आणि धोरणात्मक प्रश्नांना विस्तृतपणे उत्तरे देऊन सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली.
भारत-नेपाळ द्विपक्षीय आणि सामरिक संबंधांमध्ये अस्वस्थता
मार्च २०२६ मध्ये बालेन शाह नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून शेजारील देश भारत आणि नेपाळ यांच्यातील पारंपरिक राजनैतिक तसेच सामरिक संबंधांमध्ये एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, या नवीन कालखंडात उभय देशांमधील ऐतिहासिक संबंधांमध्ये काही अंशी लक्षणीय बदल आणि राजकीय अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये वाढती कटुता; द्विपक्षीय संबंधांना तडे देणाऱ्या ४ प्रमुख घडामोडी आणि अतिक्रमणाचा वाद उघड-
मार्च २०२६ मध्ये नेपाळमध्ये बालेन शाह यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारत आणि नेपाळ या दोन पारंपरिक मित्रदेशांमधील राजनैतिक आणि सामरिक संबंधांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नेपाळच्या नवीन प्रशासनाने घेतलेल्या काही अनपेक्षित आणि आक्रमक निर्णयामांमुळे उभय देशांमधील दरी अधिक रुंदावली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत-नेपाळ संबंधांवर थेट आणि नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या चार प्रमुख घडामोडी आणि नेपाळने भारताच्या ज्या भूभागांवर दावा केला आहे, त्याचा सविस्तर तपशील समोर आला आहे.
भारत-नेपाळ संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या ४ प्रमुख घटना-
१. लिपुलेख खिंडीतून मानसरोवर यात्रेला तीव्र आक्षेप-
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी लिपुलेख खिंडीच्या माध्यमातून ऐतिहासिक ‘कैलास मानसरोवर यात्रा’ पुन्हा सुरू करण्याचा द्विपक्षीय निर्णय घेतला होता. मात्र, बालेन शाह प्रशासनाने या निर्णयाला अत्यंत तीव्र विरोध दर्शवला आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर आपली ठाम भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, १८१६ च्या ऐतिहासिक ‘सुगौली करारा’नुसार लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे तिन्ही क्षेत्र नेपाळचे अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे नेपाळच्या संमतीशिवाय येथे होणारी कोणतीही हालचाल स्वीकारली जाणार नाही.
२. भारतीय परराष्ट्र सचिवांना भेटीची वेळ नाकारणे-
मे २०२६ मध्ये एक अत्यंत अभूतपूर्व राजनैतिक पेचप्रसंग निर्माण झाला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांना भारत दौऱ्याचे अधिकृत निमंत्रण देण्यासाठी भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हे नेपाळ दौऱ्यावर जाणार होते. तथापि, पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारतीय परराष्ट्र सचिवांना भेटण्यासाठी वेळेची (अपॉइंटमेंट) उपलब्धता देण्यास साफ नकार दिला. नेपाळच्या या अनपेक्षित आणि कडक भूमिकेमुळे भारताला अखेर आपला हा नियोजित राजनैतिक दौरा पुढे ढकलावा लागला.
३. भारतीय राजदूतांना स्वतंत्र सदिच्छा भेट न देणे-
नेपाळच्या राजकीय परंपरेनुसार, जेव्हा जेव्हा तिथे नवीन सरकार स्थापन होते, तेव्हा नवीन पंतप्रधान भारतीय राजदूतांना स्वतंत्रपणे सदिच्छा भेटीसाठी वेळ देतात. हा दोन्ही देशांमधील विशेष स्नेहाचा भाग मानला जातो. परंतु, बालेन शाह यांनी ही पारंपरिक प्रथा मोडीत काढली. त्यांनी भारतीय राजदूतांना विशेष व स्वतंत्र वेळ देण्याऐवजी सर्व देशांच्या परदेशी राजदूतांची एकत्रितच भेट घेतली. नेपाळच्या या कृतीतून नवी दिल्लीला स्पष्ट संदेश गेला की, नवीन सरकार भारताला कोणताही विशेष किंवा पारंपरिक प्राधान्यक्रम देण्यास उत्सुक नाही.
४. पहिल्या वर्षात परदेश दौरे न करण्याचे धोरण-
नेपाळमध्ये नवीन पंतप्रधानांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम भारताचा अधिकृत दौरा करण्याची प्रदीर्घ परंपरा आहे. मात्र, बालेन शाह यांनी सत्तेवर येताच जाहीर केले की, ते आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या संपूर्ण वर्षात कोणत्याही परदेशाचा अधिकृत दौरा करणार नाहीत. या भूमिकेमुळे भारताच्या राजकीय वर्तुळात नेपाळच्या बदलत्या सामरिक धोरणांबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे.
भूभागावरील दावा: नेपाळने भारताचा ‘हा’ प्रदेश व्यापल्याचा आरोप-
पंतप्रधान बालेन शाह यांनी संसदेत केलेल्या दाव्यानुसार, नेपाळने भारताच्या खालील सीमावर्ती राज्यांमधील भूभागांवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले असून, दोन्ही देशांनी याची संयुक्त चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे:
१. उत्तराखंड: उत्तराखंड राज्यातील चंपावत जिल्ह्याशी जोडलेल्या सीमेवरील अंदाजे १२.४ एकर भूभागावर नेपाळने दावा केला आहे.
२. बिहार: बिहार राज्याच्या पश्चिम चंपारण जिल्ह्याला लागून असलेल्या सीमेवरील तब्बल ७,१०० एकर इतक्या विस्तीर्ण जमिनीवर नेपाळने आपले नियंत्रण असल्याचा दावा केला आहे, जो दोन्ही देशांमधील सर्वात मोठा वादग्रस्त भूभाग ठरत आहे.
३. उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश राज्यातील लखीमपूर खेरी, पिलीभीत, बहराइच आणि श्रावस्ती या सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या अंदाजे ५०० एकर भूभागावर नेपाळने आपला हक्क सांगितला आहे.
